Skip This
उच्चस्तरीय समितिले ग्यास उद्योगी र डिलरहरूको कमिसन घटाउनुपर्ने सुझाव दिएकामा मन्त्रालयले उल्टै बढाएको छ नि ?
सरकारले जहिले पनि आमनागरिकको हितलाई भन्दा पनि सीमित व्यापारीको पक्ष लिने गरेको छ । यसले गर्दा आफैँले समिति गठन गर्ने, अध्ययन गराउने र सोही उच्चस्तरीय समितिले दिएको प्रतिवेदनचाहिँ कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति सरकारमा देखिने गरेको छ । समितिहरू गठन गर्दै जाने तर, यसका प्रतिवेदन गुपचुप राख्ने, कहिल्यै कार्यान्वयन नगर्नेजस्ता परिपाटीले विधि र कानुनलाई समेत चुनौती दिने काम गर्दै आएको छ । सरकारको पछिल्लो निर्णय त्यसैको निरन्तरता हो ।
यसले पहिल्यै घाटामा रहेको आयल निगममाथि उपभोक्ता मूल्यवृद्धिको दबाब पार्न सक्ने सम्भावना कति छ ?
हिजोका दिनमा उपभोक्तासँग अनावश्यक शीर्षकमा पैसा असुलेर पूर्वाधारमा लगानी गरी सधैँ घाटाको गीत गाएजसरी भोलि फेरि विभिन्न बहानामा उपभोक्तामाथि भार पर्नेगरी ग्यासको मात्र नभई समग्र पेट्रोलियम पदार्थकै मूल्यवृद्धि नगरिएला भन्न सकिन्न । यही कमिसनका कारण ग्यासमा घाटा बढी भयो भनेर निकट भविष्यमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि गर्ने दाउ पनि हुन सक्छ सरकारको ।
उद्योगी र डिलरको कमिसन वृद्धिको विकल्प के हुन सक्थ्यो ?
कमिसन वृद्विको विकल्पका रूपमा सरकारले उनीहरूलाई अन्य विभिन्न सहुलियत, छुट आदि दिन सक्थ्यो । साथै, लागत खर्च घट्ने व्यवस्था गरी अन्य अनुदानको व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो । यसका लागि सरकारले पूर्ण स्वचालित कमिसन प्रणाली अपनाउनुपर्छ ।
