- वि.सं २o८१ फाल्गुण ३ शनिबार
सरकारले सत्तानिकट व्यक्तिलाई एकपछि अर्को फौजदारी मुद्दामा उन्मुक्ति दिन थालेपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चासो देखाउँदै सक्रियता बढाएको छ । आयोगले अनुसन्धानमा सक्रियता बढाउँदै शुक्रबार नेपाल बाल संगठन (बालमन्दिर)को लिज हिनामिनासम्बन्धी मुद्दा नचलाउने निर्णयमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि बुधबार मात्र आयोगले एमाले प्रदेश सभा सदस्य रेखा शर्माविरुद्ध बाल श्रमशोषणको मुद्दा नचलाउने निर्णयबारे प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन मगाएर छानबिन थालेको थियो ।
उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहकी दिदी रिता सिंह वैद्यसमेत आरोपी रहेको बालमन्दिरको जग्गा लिज प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने निर्णय जिल्ला र उच्च सरकारी वकिलबाट गरेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाइएको छ । अनुसन्धानमा संलग्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)लाई समेत दबाब दिएर मुद्दा नचल्ने गरी अनुसन्धान फाइल अघि बढाइएको थियो । यसमा चासो राखेको आयोगले अनुसन्धानको मिसिल मागेको छ ।
‘आयोगले उक्त घटनाको स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग गरी छानबिन तथा अनुसन्धान प्रारम्भ गरेको छ । आयोगले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटन र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंलाई निर्णयको प्रतिलिपि तथा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो महाराजगन्जलाई अनुसन्धान मिसिलको प्रतिलिपि सात दिनभित्र उपलब्ध गराइदिन पत्राचार गरेको छ,’ आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विनाप्रतिस्पर्धा संगठनको जग्गा लिजमा लगाउने मात्र होइन, म्यादसमेत थप गरेर अनियमितता भएको विषयमा संगठनकै जाहेरीका आधारमा सिआइबीले गत वर्ष छानबिन थालेको थियो । यसमा २० जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न अदालतले समेत अनुमति दिएकोमा सरकार फेरिएसँगै मुद्दा नचलाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । सरकारकै दबाबका कारण अहिले अनुसन्धान फेरिएको प्रहरी स्रोत बताउँछ । सोही विषयमा आयोगले छानबिन थालेको हो ।
बुधबार मात्र आयोगले प्रदेश सभा सदस्य रेखा शर्मालाई मुद्दा नचलाउने निर्णयउपर छानबिन सुरु गर्दै सात दिनभित्र अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । शर्माले दाङकी एक बालिकालाई घरेलु कामदारका रूपमा राखेर अमानवीय व्यवहार गरेको काठमाडौं महानगरपालिकाको छानबिनमा खुलेको थियो । महानगरपालिकाले नै प्रहरीमा जाहेरी दिएकोमा त्यससम्बन्धी मुद्दासमेत नचलाउने गरी प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।
सञ्चारमाध्यमलगायत विभिन्न क्षेत्रबाट यी विषयमा प्रश्न उठेपछि आफूहरूले अनुसन्धान थालेको आयोगका प्रवक्ता डा. पोखरेल बताउँछन् । ‘अनुसन्धानको पहिलो दायित्व प्रहरीको हो, अनुसन्धानपछि अभियोजनको काम सरकारी वकिलको हो,’ उनी भन्छन्, ‘जब सरकारी वकिलले अभियोजन गर्दैन, त्यसपछि छानबिन गर्ने दायित्व मानव अधिकार आयोगको हुन्छ । अहिले सञ्चारमाध्यममा पनि यी विषय आएका छन् । अन्यत्र पनि प्रश्न उठेपछि हामीले अनुसन्धान थालेका छौँ । अनुसन्धानबाट मुद्दा चलाउने निर्णय ठिक देखिएन भने हामी सरकारलाई लेखेर पठाउछौँ ।’
पछिल्लो समय सरकारले सत्तापक्षनिकट व्यक्ति जोडिएका मुद्दामा उन्मुक्ति दिँदै आएको छ । बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिना, कोशी प्रदेशका तत्कालीन मन्त्री लीलावल्लभ अधिकारीको मानव तस्करीसम्बन्धी मुद्दा तथा कांग्रेस सांसद सुनील शर्मालाई नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी मुद्दामा उन्मुक्ति दिइएको थियो । यस्ता विषयमा सर्वत्र प्रश्न उठ्न थालेपछि आयोगले पनि पछिल्ला दुई प्रकरणमा छानबिन थालेको हो ।
