स्थानीय नेतृत्वमा आधारित अनुकूलन प्रवर्द्धनका लागि कार्यशाला

दक्षिण एसियामा स्थानीय नेतृत्वमा आधारित अनुकूलनको प्रवर्द्धनका लागि काठमाडौंमा तीन दिनको कार्यशाला भएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको समन्वय तथा द ग्लोबल सेन्टर अन एडप्टेसन जिसिए र डिसिएको आयोजनामा भएको कार्यशालामा अनुकूलन प्रवर्द्धनका चुनौती, असल अभ्यास तथा अवसरबारे छलफल भयो।

कार्यशालामा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको अनुकूलन अभ्यासबारे अनुभव आदान–प्रदानसमेत भए। कार्यशालाको अन्तिम दिन आयोजित पत्रकार अन्तर्क्रियामा जिसिए एसिया निर्देशक सुसान सेनले प्रत्येक मुलुकले स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना तयार गरी लागू गर्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै त्यसलाई थप व्यवस्थित बनाउन स्थानीय निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड  दिए। साथै, अनुकूलन अभ्यासका लागि बजेट तर्जुमा र सरोकारवालाको ज्ञान तथा सीप अभिवृद्धिका लागि थप पहल आवश्यक रहेको उनले बताए। नेपालजस्ता मुलुकले बहुपक्षीय वित्तीय सहायता संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव सुमन सुवेदीका अनुसार नेपालका ७५३ स्थानीय तहमा स्थानीय अनुकूलन योजना (लापा) लागू गर्ने प्रयास भए पनि अझै केही पालिकामा कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ। नेपालजस्तो जलवायु परिवर्तनको जोखिमयुक्त मुलुकमा थप लगानी आवश्यक रहेको र यस्ता कार्यक्रमहरूले नेपालको पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन योजनालाई समयानुकूल बनाउन सहयोग गर्ने उनले बताए।

डिसिएका राष्ट्रिय निर्देशक डा. सम्झना विष्टले कार्यशालाले सार्वजनिक तथा निजी साझेदारी कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफलका लागि साझा मञ्च प्रदान गरेको बताइन्।

एफसिडियोका जलवायु सल्लाहकार युगान मानन्धरले विपत् जोखिम व्यवस्थापनका लागि एफसिडियोले आन्तरिक जोखिम मूल्यांकनका आधारमा आपतकालीन कोष स्थापना गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै सरकारी तहमा यस्तो कोषलाई थप संस्थागत गर्न सकिने बताए।

नेपालसहित दक्षिण एसियाली मुलुकहरू भारत, पाकिस्तान, भुटान, श्रीलंका र बंगलादेशका प्रतिनिधिहरू तथा यस क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यशालामा स्थानीय अनुकूलन कार्यक्रमसँग सम्बन्धित आठ विभिन्न विषयमा समूहगत छलफल गरिएको थियो।