क्यान विभाजन : इयूको कालोसूचीबाट हट्ने अस्त्र 

• क्यानको विभाजनपछि नियामक निकाय नियमनमा र सेवा प्रदायक सेवा विस्तार तथा गुणस्तर अभिवृद्धिमा केन्द्रित हुँदा देशलाई ठुलो फाइदा पुग्छ

अहिले नेपालमा उड्डयन क्षेत्रको नियमन र सेवा प्रदान गर्ने काम एउटै निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले गर्दै आइरहेको छ । एउटै निकाय नियमनकारी र सेवाप्रवाही हुँदा स्वार्थको टकराव हुने भन्दै चौतर्फी चासो बढेको देखिन्छ । यही कारण नेपालमा हवाई दुर्घटना बढेका हुन् भन्ने पनि भाष्य बनाइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ), युरोपेली युनियन (इयू) देखि नेपालका मन्त्री, सांसद र हवाई विज्ञहरूले नियामक र सेवा प्रदायक निकाय अलग–अलग हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । निष्पक्ष नियमन, निगरानी र कार्यान्वयन सुनिश्चितताबाट मात्रै हवाई सुरक्षा प्रत्याभूति बढ्ने सबैको ठम्याइ हो । उता इयूले समेत नेपाललाई ‘ब्ल्याक लिस्ट’बाट हटाउन क्यानलाई टुक्य्राउनुपर्ने अडान राखेको छ । त्यसैले पनि क्यानको ‘सेप्रेसन’ अत्यन्त जरुरी छ । पहिल्यै हुनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म यो काम हुन सकेको छैन । अहिले क्यानलाई टुक्य्राएर नियामक र सेवाप्रदायक बनाउने गरी दुई विधेयक संसद्मा दर्ता भएका छन् । सेवा प्रदायकको नियमन ‘नागरिक उड्डयन प्राधिकरण’ र विमानस्थल निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापनको काम हवाई सेवा प्राधिकरणले गर्ने व्यवस्था गरिँदै छ । 

नियामक र सेवा प्रदायक संस्था अलग गर्नेबित्तिकै इयूको एउटा मापदण्ड पूरा हुनेछ । जसले नेपाललाई इयूको कालोसूचीबाट हट्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ । किनभने, इयूले नेपाललाई कालोसूचीमा राख्दा नियमनकारी र सेवाप्रवाही संस्था एउटै हुनुलाई प्रमुख कारण बनाएको छ । र, बारम्बार क्यानलाई सेप्रेसन गर भनिरहेको छ । नियमनकारी र सेवाप्रवाही अलग–अलग संस्था भएपछि स्वार्थको द्वन्द्व पनि कम हुने नै छ । यही कारण क्यानलाई टुक्य्राउने गृहकार्य पहिल्यै सुरु गरिएको थियो । 

नियमनकारी र सेवाप्रवाही एउटै संस्था भएकै कारण सुरक्षामा खेलाँची भइरहेको इयूको ठहर छ । उसले हवाई सुरक्षामा गम्भीर चासो देखाउँदै ११ वर्षदेखि नेपाललाई कालोसूचीमा राखेको छ । उसले क्यानलाई विभाजित नगरी कालोसूचीबाट नहटाउने चेतावनी पनि दिएको छ । उता सन् २०१९ मा नेपाललाई कालोसूचीबाट हटाएको आइकाओको चासो पनि क्यानको सेप्रेसन र हवाई सुरक्षा अभिवृद्धिमै देखिन्छ । धेरै देशले नियामक र सेवाप्रवाही संस्था अलग बनाइसकेका छन् । भुटानले पनि अलग गरिसकेको छ । अरू देशहरू पनि क्रमिक रूपमा ‘सेप्रेसन’मा गइरहेका छन् । अब हामीले पनि ढिलो गर्नुहुँदैन । एउटै निकाय सर्वेसर्वा हुँदा सुरक्षामा सम्झौता भएको र हवाई दुर्घटना बढेको बुझाइ धेरैको छ । 

नियमनकारी र सेवाप्रवाही निकायलाई छुट्याउनु अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको माग पूरा गर्नु मात्र होइन, नेपालको उड्डयन क्षेत्रलाई सुरक्षित, पारदर्शी, भरपर्दो, आधुनिक, सुविधा सम्पन्न बनाउने रणनीतिक कदम पनि हो । नियामक र सेवाप्रवाही संस्था अलग्याएर प्रभावकारी काम गर्न सकेमा हवाई सुरक्षा बढ्ने मात्र होइन, उड्डयन उद्योगकै श्रीवृद्धि हुने पक्का छ । तर, छुट्टाछुट्टै निकायबाट प्रभावकारी काम गर्नका लागि पर्याप्त गृहकार्यचाहिँ गर्नुपर्छ ।

चाँडो कालोसूचीबाट हट्न जरुरी : इयूले सन् २०१३ देखि कालोसूचीमा राख्दा नेपाली वायुसेवाले युरोपेली आकाशमा उडान गर्न पाइरहेका छैनन् । इयूले कालोसूचीमा राखेपछि नेपालको हवाई सुरक्षामा प्रश्न पनि तेर्सिएको छ । नेपाल पर्यटकीय देश हो । जहाँबाट सार्क मुलुक, एसिया, युरोप, अमेरिकादेखि अफ्रिकासम्म सीधा उडान हुनु जरुरी छ । तर, त्यही कालोसूचीका कारण नेपालमा दर्ता भएका वायुयानले युरोपमा उडान गर्न पाएका छैनन् । 

यसैले कालोसूचीबाट निस्कन तत्काल जरुरी छ । नियामक र सेवाप्रदायक निकायमा क्यानलाई छुट्याएपछि इयूलाई कालोसूचीबाट हटाऊ भन्न सजिलो पनि हुन्छ । त्यसपछि मात्र नेपाल वायुसेवा निगमले पहिलेझैँ युरोपमा सीधा उडान गर्न सक्ला । युरोप र अमेरिकामा सीधा उडान नहुँदासम्म त्यसबाट हामीले लाभ लिन सक्दैनौँ । हामीले संसारभरबाट पर्यटक ल्याउनुपर्छ । त्यसका लागि संसारभर सीधा उडान गर्न सक्नुपर्छ ।

हवाई सुरक्षामा अभिवृद्धि : नेपालमा हवाई दुर्घटना धेरै हुने गर्छ, त्यो स्वीकार गर्नुपर्छ । तर, क्यानको सेप्रेसन नभएरै दुर्घटना बढेको भन्नेचाहिँ होइन । त्यो एउटा गलत भाष्य मात्र हो । सेप्रेसन भएका देशमा पनि दुर्घटना भएका छन् । तर, यहाँ एउटै निकाय सेवा प्रदायक र नियामक दुवै हुँदा कतै ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ भयो कि भनेर इयूले आशंका गर्नु स्वाभाविक हो । सेप्रेसन गर्दैमा दुर्घटना कम भइहाल्ने भन्ने पक्कै होइन । दुर्घटना कम गर्न सेप्रेसनपछि पनि धेरै काम गर्नुपर्छ । सेप्रेसनपछि दुइटा निकायबाट सुधारका काम प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने मात्र हो । नियामक निकायले सेवा प्रदायकलाई सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्न दबाब दिन्छ । निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा दुर्घटना जाँचबुझ प्रतिवेदन बन्छन् र कार्यान्वयनमा दबाब बढ्छ । हामीले सेप्रेसन गरेर राम्रोसँग होमवर्क गरी अगाडि बढ्न जरुरी छ । हवाई सुरक्षा वृद्धिका लागि विदेशमा कसरी काम गरिरहेका छन्, त्यो अध्ययन गर्न जान सकिन्छ । अनलाइनमा पनि डकुमेन्ट भेटिन्छन्, तिनको पनि अध्ययन गर्न सकिन्छ । तयारी त हुनुपर्छ नै । 

काममा प्रभावकारिता : एउटै नेतृत्वले नियमनकारी र सेवाप्रवाही भूमिका निर्वाह गर्दा प्रभावकारी काम नभएको हुन सक्छ । अलग–अलग नेतृत्वले गर्न सक्ने काम एउटैबाट नहुनु स्वाभाविक पनि हो । अब नियामक र सेवाप्रदायक अलग–अलग हुँदा प्रभावकारी काम हुन सक्छ । दुवै निकायको आ–आफ्नो दायित्व हुन्छ । कसैको हस्तक्षेप पनि हुँदैन । क्यानको विभाजनपछि नियामक निकाय नियमनमा र सेवा प्रदायक सेवा विस्तार र गुणस्तर अभिवृद्धिमा केन्द्रित हुन्छन् ।

अहिले नियामक र सेवा प्रदायक कर्मचारीबिच स्पष्ट भिन्नता नहुँदा असमझदारी र कार्यक्षमतामा पनि कमी देखिएको छ । सेप्रेसनमा गएपछि कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि र कामको गुणस्तर पनि बढ्नेछ । दुवै निकाय आआफ्ना कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धितर्फ लाग्न पाउँछन् । अब नियमनका कर्मचारी सेवा प्रवाहमा र सेवा प्रवाहका कर्मचारी नियमनमा जथाभावी सरुवा हुने अवस्था हुँदैन । नेतृत्व र कर्मचारीमा जवाफदेहिता पनि बढ्नेछ । 

विभाजनपछि गर्नुपर्ने काम : क्यानको विभाजनपछि कर्मचारी पनि थपिन्छन् । अलग–अलग कार्यालय हुन्छन् । आर्थिक व्ययभार बढ्न सक्छ । तर, यसका धेरै फाइदा पनि छन् । ढिलोचाँडो विभाजन गर्नैपर्छ । त्यसैले, अहिले नै गर्दा राम्रो हुन्छ । तर, सेप्रेसन गरेर मात्र चाहिँ पुग्दैन, यसलाई प्रभावकारी बनाउने नीति, योजना र कार्यक्रम आवश्यक छन् । सोहीअनुरूपका जनशक्ति पनि आवश्यक पर्छन् । 

हामीले सेप्रेसनपछि लाभ लिनका लागि पहिल्यै पर्याप्त गृहकार्य गर्न जरुरी छ । अन्य देशका सफल सेप्रेसन मोडल अध्ययन गरी हवाई पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । विमानस्थल सञ्चालन चुस्त बनाउन आधुनिक व्यवस्थापन प्रणाली अपनाउन सकिन्छ । सेप्रेसनपछि स्वार्थको द्वन्द्व त कम होला । तर, सँगसँगै कतिपय अप्ठ्यारा पनि सिर्जना हुन सक्छन् । कर्मचारी व्यवस्थापनको कुरा आउन सक्छ । सेवा प्रदायक निकायमा सिइओ राख्नुपर्ने हुन्छ । दुई निकायका नेतृत्वबिच द्वन्द्व सिर्जना नहुने गरी सतर्कता अपनाउन जरुरी छ । त्यो हेक्का अहिले नै राख्न सके मात्र पछि राम्रो नतिजा निस्कन सक्छ । 

सेवा प्रदायकबाट विमानस्थल सञ्चालन : नेपालमा अहिले तीन अन्तर्राष्ट्रियसहित ५५ विमानस्थल निर्माण भएका छन् । तर, अझै २२ विमानस्थलमा उडान हुँदैनन् । भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन । सेवा प्रदायक निकाय यी विमानस्थल सञ्चालनमा जोडतोडले लाग्नुपर्छ । आफूले नसकेमा उसले निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउन पहलकदमी थाल्नेछ, अध्ययन गर्नेछ । उसको ध्यान जसरी पनि विमानस्थल सञ्चालन र सेवा–सुविधा विस्तारमै केन्द्रित हुनेछ । अहिले खाली विमानस्थल चलेनन् मात्र भनिएको छ । तर, चलाउन ठोस कदम चालिएको छैन । चलेनन् भनेर मात्र दायित्व पुग्दैन । विमानस्थल बनेपछि सञ्चालन हुनुपर्छ । विदेशी अनुभवी कम्पनी ल्याउन सकिन्छ । अझ भारतीय कम्पनी आउँदा भारतले रुटदेखि उडानसम्मको अनुमति दिने अवस्था रहन्छ । भैरहवा र पोखराबाट भारतका धेरै सहरमा सीधा उडानको सम्भावना छ ।

फाइदाहरू :  
१) नियमनकारी निकायले नियमन गर्छ । सेवा प्रवाहमा ‘इन्टरफेयर’ गर्दैन । खाली अनुगमन मात्र गर्छ । त्यसो हुँदा सेवा प्रदायक सतर्क हुन्छ । एउटा निकाय नियमन र अर्को निकाय सेवा प्रवाहमा ‘फोकस’ हुन्छन् ।

२) युरोपेली युनियन (इयू) ले कालोसूचीबाट हटाउन नियामक र सेवा प्रदायक निकाय छुट्याऊ भन्दै आएको छ । ११ वर्षदेखिको कालोसूचीबाट तत्काल निस्कन पनि यो सेप्रेसन जरुरी छ । इयूलाई हामी सेप्रेसनमा गयौँ, अब स्वार्थ बाझिँदैन, हवाई सुरक्षामा सम्झौता हुँदैन, अब कालोसूचीबाट हटाऊ भन्न पाइन्छ । 

३) अलग–अलग निकायको अलग्गै जिम्मेवारी हुन्छ । कर्मचारीले पनि दत्तचित्त भएर काम गर्न सक्छन् । अब अनावश्यक सरुवा हुँदैन । अहिले कर्मचारी अदलबदल भइरहँदा अलमलमा परेको देखिन्छ । सिक्दासिक्दै कर्मचारीको कार्यकाल सकिने अवस्था छ । 

४) सेप्रेसनपछि हवाई सुरक्षा बढ्छ । दुई निकाय आ–आफ्नो काममा फोकस हुन्छन् । दुर्घटनाका प्रतिवेदन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् । नियामक निकायले सेवा प्रदायकलाई दबाब दिन्छ । त्यहाँ स्वार्थ बाझिँदैन । अहिले एउटै निकाय हुँदा स्वार्थ बाझिन सक्छ । हवाई सुरक्षा बढ्ने मात्र होइन, रेभेन्यु पनि बढ्ने देखिन्छ । हवाई पूर्वाधारको पूर्ण उपयोगमा ल्याउन योजना बन्छन् । कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ । आफ्नो काम प्रभावकारी बनाउन दुवै निकाय लाग्छन् । 

५) अहिले विमानस्थल निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको परिकल्पना गरिएको छैन । नयाँ ऐन जारी भएपछि निजी क्षेत्रलाई विमानस्थल निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापनको ढोका खुल्नेछ । अब ‘एभिएसन’को केही काम निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाउनुपर्छ । अरू देशले निजी क्षेत्रलाई विमानस्थल निर्माण र सञ्चालन गर्न दिइसकेका छन् । त्यहाँ राम्रो पनि भएको छ । निजी क्षेत्रले सेवा सत्कार अझ उत्कृष्ट बनाउँछ । भारतले सात–आठवटा विमानस्थल निजी क्षेत्रलाई सुम्पेको छ । सरकार आफैँले विमानस्थल सञ्चालन गर्न सक्ने नदेखिएकाले पोखरा र भैरहवा अहिल्यै निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाउनुपर्ने अवस्था छ । निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउँदा पनि राम्रो ‘गुडविल’ भएको, विश्वव्यापी मार्केटिङ गर्न सक्ने, अनुभवी र क्षमतावान् कम्पनीलाई ल्याउनुपर्छ । 

(क्षेत्री नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का पूर्वमहानिर्देशक हुन्)