झलनाथलाई संवैधानिक इजलासले भन्यो- गोस्वारा रूपमा आक्षेप लगाइयो, पुष्टि हुने आधार पेस नगर्नु शोभनीय हुँदैन

पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले ०७९ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा धाँधली भएको र पुनः निर्वाचनको मागलाई सर्वोच्च अदालतले ‘गोस्वारा रूपमा आक्षेप लगाएको’ जवाफ दिएको छ ।

उनले गरेको पुनः निर्वाचनको निवेदनउपर फैसला गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले यस्तो व्यवहार शोभनीय नहुनेसमेत उल्लेख गरेको छ । ‘जब उम्मेदवारले नै गोस्वारा रूपमा कर्मचारीहरूलाई दोषारोपण गर्ने, तर वस्तुनिष्ठ प्रमाण दिन, दिलाउन नसक्ने हुन्छ, यसले उम्मेदवारकै कमजोरी प्रदर्शन गरेको भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

... निर्वाचनबाट इच्छित परिणाम नआएको अवस्थामा पछि मात्र सोचविचार गरेर निर्वाचनमा संलग्न अन्य पक्षहरूमाथि गोस्वारा रूपमा आक्षेप लगाउने, तर सोको पुष्टि हुने कुनै प्रकारको आधार कारण पेस नगर्ने कार्य कुनै पनि उम्मेदवारको लागि शोभनीय हुँदैन,’ उजुरी निवेदन खारेज गर्दै फैसलामा भनिएको छ । 

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र मनोजकुमार शर्माको इजलासले फैसलामार्फत यस्तो भनेका हुन् । खनालले निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अधिकृत तथा इलाम १ बाट विजयी महेश बस्नेतलाई विपक्षी बनाई निर्वाचन बदर गरी पुनः निर्वाचन गराउन माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए ।

२७ मंसिर ०७९ मा मुद्दामाथि गत ५ असारमा फैसला भएको हो । निर्वाचनमा १३६ मतदान केन्द्रमा गरी ५९ हजार ५८८ मत खसेको थियो । खनाल बस्नेतसँग २ हजार ६६४ मतले पराजित भएका थिए । तर, हार निश्चित भएपछि धाँधलीको आरोप लगाएको सर्वोच्चले फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

संवैधानिक इजलासले भनेको छ, ‘निर्वाचनमा सहभागी भएकोमा पराजित हुने अवस्था देखिएपछि कुनै उम्मेद्वारले वस्तुपरक र तथ्यपरक आधारविना निर्वाचन धाँधलीपूर्ण भएको, स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित, पारदर्शी र विश्वसनीय नभएको भनी आरोप लगाउनु शोभनीय हुँदैन ।’