नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजिपी)को बढुवामा सिफारिस समिति राख्ने प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ । गृह मन्त्रालयले मंगलबार संसदमा पठाएको प्रहरी विधेयकमा एआइजी वा डिआइजीमध्येबाट सीधै बढुवा गर्ने प्रावधान छ ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्रले लोकसेवा आयोगको नेतृत्वमा यस्तो बढुवा समितिको प्रस्ताव गरेका थिए । पछि गृह मन्त्रालयले सचिवको नेतृत्वमा समिति बनाउने प्रस्ताव अघि बढाएपछि विवाद भएको थियो । यस्तो समितिले बढुवा प्रक्रिया आफूअनुकूल नहुने भएपछि सरकारले पुरानै व्यवस्था राखेको हो ।
संसद् पुगेको नयाँ विधेयकमा पनि पुरानै व्यवस्था राखिएको छ । विधेयकको दफा १२ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले जनपद प्रहरी समूहका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमध्येबाट र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नभएको अवस्थामा जनपथ प्रहरी समूहका प्रहरी नायब महानिरीक्षकमध्येबाट सामान्यतया वहालवाला प्रहरी महानिरीक्षक अवकाश हुनु अगावै कार्यकुशलता, ज्येठता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफुभन्दामुनिका प्रहरी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यको आधारमा एकजनालाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्त गर्नेछ।’
प्रहरीको विधेयक मंगलबार नै संसद पुगे पनि सशस्त्र प्रहरीको भने शुक्रबार पठाउने गृह मन्त्रालयको तयारी छ ।