- वि.सं २o८१ माघ ६ आइतबार
सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेको २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाइने व्यवस्थाको खारेजीबारे के भन्नुहुन्छ ?
नेपाल सरकारले हालै अध्यादेशमार्फत कालोबजारी तथा अन्य केही सामाजिक अपराधसम्बन्धी ऐन २०३२ लाई संशोधन गर्दै २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नलाइने दफा खारेज गर्दा बजारमा कृत्रिम अभाव, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र जम्माखोरी अझै बढ्न गई नेपाली उपभोक्ताहरू अस्वाभाविक मूल्य र कृत्रिम अभावको समाना गर्न बध्य हुनेछन् । त्यसैले, संविधानप्रद्दत्त मौलिक अधिकार संरक्षण र प्रवर्धन गर्न सो अध्यादेशमार्फत दफा खारेज गर्ने व्यवस्था तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ ।
यसले हाम्रो बजार र उपभोक्तामाथि कस्तो प्रभाव पार्ला ?
सरकारको अनुगमन र नियमन फितलो हुने, सरकारको प्राथमिकतामा उपभोक्ता हित र स्वच्छ बजार नपर्ने आपूर्ति प्रणाली नियमित नहुने बजार र उपभोक्तावादको सिद्धान्तविपरीत कानुनद्वारा निषेधित क्रियाकलाप वस्तु र सेवा क्षेत्र दुवैमा भइरहेको अवस्था छ । यस्तोमा एउटा उपभोक्ताले बजार गएर घर फर्कँदा म लुटिएँ, ठगिएँ भन्दै निराश बनेर राज्यविहीनताको अवस्था महसुस गर्नुपर्ने स्थिति अबका दिनमा देखिन सक्छन् ।
हाम्रो सरकारले कालोबजारलाई किन प्रोत्साहन गरेको होला ?
बजारमा राम्रा काम गर्नेहरू दिनप्रतिदिन पलायन हुनुपरिरहेको अवस्था छ । अधिकांश वस्तुहरू गैरभन्सार विन्दुबाट ल्याएर केही व्यक्तिलाई प्रभावमा पार्दा सरकार राजस्वबाट ठगिइरहेको छ । उपभोक्ताहरू बढी मूल्य तिर्न बाध्य भइरहेका छन् । सत्ता र प्रतिपक्षमा हुनेहरूसमेत त्यस्ता व्यवसायबाट प्रभावित हुने हुँदा संसद् र राजनीतिक दलहरूमा समेत उनीहरूको संगठित दबाब र प्रभाव रहँदा हाम्रो सरकार जहिल्यै हुँदा खाने वर्गको पक्षमा नरही कालोबजारीहरूको प्रोत्साहनमा लागेको देखिन्छ ।
