समाचार

बागमती प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक सुरु, पहिलाे दिन चार कार्यपत्र प्रस्तुत 

बागमती प्रदेश समन्वय परिषद्को पाँचौँ बैठक सुरु भएको छ। हेटौँडा–११ स्थित होटेल स्मारकमा मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाको अध्यक्षतामा बिहीबारदेखि बैठक सुरु भएको हो।  
स‌ंघ, प्रदेश र स्थानीय तह ऐन, २०७७ को दफा २४ (१) को व्यवस्थाअनुसार १३ जिल्लाका स्थानीय तहका प्रतिनिधिको सहभागितामा बैठक सुरु भएको हो। बैठकमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलगायतको उपस्थिति रहेको छ। 

बिहीबार बसेको पहिलो दिनको बैठकमा चारवटा कार्यपत्र प्रस्तुत भएका छन्। बैठकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका रितेशकुमार शाक्यले समन्वय परिषद्को एजेन्डा, विगतका निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था, सचिव वेदप्रसाद भण्डारीले प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापन, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव पूर्णबहादुर दर्जीले विपत् व्यवस्थापन र यसका चुनौतीहरू र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कृष्ण मैनालीले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँट विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।

कार्यपत्रमाथिको छलफलका क्रममा गाउँपालिका महासंघ बागमती प्रदेशको अध्यक्ष एवं तीनपाटन गाउँपालिका अध्यक्ष कर्णबहादुर मगरले प्रदेश लोकसेवा आयोग र सुशासन केन्द्रलाई सक्रिय र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखे। उनले स्थानीय तहको सेवा प्रवाह र विकासको काम प्रभावकारी बनाउन प्रदेशले उपयुक्त योजना साथ काम गर्नुपर्ने बताए। स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन तथा क्षमता विकासमा प्रदेश सरकारले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। विकास बजेट कार्यान्वयनको विषयमा सुशासन केन्द्रले अध्ययन गरी मार्गदर्शनसहित दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने काम गर्नुपर्ने उनले बताए। 

त्यसैगरी, रसुवा उत्तरगया गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष चमेली गुरुङले कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन, क्षमता विकास र सुविधाका विषयमा प्रदेशले कानुनी प्रबन्धसहित उचित निर्णय गर्नुपर्ने बताइन्। जनप्रतिनिधिहरूको लागि क्षमता अभिवृद्धिको तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले बताइन्।

यसैगरी छलफलमा जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेका प्रमुख दीपकप्रसाद गौतमले डोजरे विकासलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताए। आन्तरिक स्रोतको नाममा प्रकृतिको दोहन गर्ने कामहरू भइरहेको उनको भनाइ छ।

रामेछाप नगरपालिकाका प्रमुख लवश्री न्यौपानेले दीर्घकालीन रूपमै भौतिक संरचना निर्माणमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने बताए। विपत् व्यवस्थापनमा वातावरणमैत्री तवरबाट विनासरहित योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। 

शुक्रबारको बैठकमा बागमती प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना र प्रदेश आयोजना बैंक सञ्चालन र प्रादेशिक औद्योगिक व्यापार ऐनको कार्यान्वयनको अवस्था विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछ।