फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

अध्यादेशमा भ्रष्टाचार र अपराधका दोषीलाई फाइदा पुग्ने प्रावधान

अध्यादेशमार्फत मुलुकी फौजदारी अपराध संहितामा गरिएको संशोधनले बालुवाटार जग्गामा दोषी ठहर मीनबहादुर गुरुङदेखि आइटीसम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर विकल र सुनील पौडेलहरूसम्म लाभान्वित हुने 

सरकारले भ्रष्टाचार, करछली तथा अन्य फौजदारी मुद्दाका दोषीहरूलाई समेत फाइदा हुने गरी अध्यादेश ल्याएको छ । सुरु अदालतबाट दोषी ठहर भएकाहरूको हकमा ठहर भएको जरिवानामध्ये १५ प्रतिशत मात्र धरौटी राखेर माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्न मिल्ने गरी कानुन संशोधन गरिएको हो । 

यसबाट ठुलो रकम बिगो भएका भ्रष्टाचार, करछली तथा अपराध मुद्दाका प्रतिवादी लाभान्वित हुनेछन् । करिब दुईतिहाइनजिक बहुमत भएको सरकारले यस्तो गम्भीर विषयमा अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्नुलाई नीतिगत चलखेलको आरोप लागेको छ । 

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की भन्छन्–यस्तो संशोधनले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिन्छ

अहिलेको सरकार भ्रष्टाचारमैत्री छ भन्ने प्रस्ट भएको छ । यस्तो संशोधनले देशमा भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिन्छ । पञ्चायतदेखि कायम रहेको यो कानुनी व्यवस्था अहिले संशोधन आवश्यक थिएन । भ्रष्टाचार र करछलीमा संलग्नहरू अधिकांश सरकारमा रहेका व्यक्तिका नजिक हुन्छन् । उनीहरूले नै चन्दा दिन्छन्, त्यहीकारण उनीहरूको हितमा यस्तो संशोधन गरिएको होला । 

मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १३७ मा उपदफा थप गरी भनिएको छ, ‘उपदफा १ र २ मा लेखिएको व्यक्तिबाहेक अन्य व्यक्तिले सुरु अदालतमा धरौटी वा जमानत जम्मा गरेको रहेछ भने त्यो धरौटी वा जमानत रकमको १५ प्रतिशत थप धरौटी वा जमानत जम्मा गरी पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।’ उपदफा १ मा जन्मकैद, १० वर्षभन्दा धेरै कैद सजाय भएका र विदेशी नागरिकको हकमा कैदमै बसेर पुनरावेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, उपदफा २ मा १० वर्षभन्दा धेरै सजाय पाएको भए पनि ७५ वर्षभन्दा धेरै उमेरको र कडा रोग लागेकाको हकमा भने कैद नबसी धरौटी राखेर पुनरावेदन दिन पाउने व्यवस्था छ । अन्यको हकमा अब १५ प्रतिशत मात्र धरौटी राखेर पुनरावेदन दिन पाइनेछ । 

यसबाट बालुवाटार जग्गामा दोषी ठहर भएका मीनबहादुर गुरुङदेखि आइटीसम्बन्धी विभिन्न मुद्दामा दोषी ठहर भएका विकल पौडेल तथा सुनील पौडेलहरू लाभान्वित हुने कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । साथै, राजस्व चुहावटसम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर भएकाहरूलाई पनि फाइदा हुने भएको छ । कानुन मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘१५ प्रतिशतमै घटाउनु हुन्न भन्ने थियो, तर निर्णय हुँदा यस्तो आएछ ।’ 

स्रोतका अनुसार ठुला मुद्दामा दोषी ठहर भएका प्रतिवादी र कानुन व्यवसायीहरूको लबिङमै यो कानुन संशोधन भएको हो । यस्तो प्रावधान आपत्तिजनक भएको विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की बताउँछन् । अहिलेको सरकार भ्रष्टाचारमैत्री छ भन्ने प्रस्ट भएको भन्दै उनले यस्तो संशोधनले देशमा भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने बताए । 

‘पञ्चायतदेखि कायम रहेको यो कानुनी व्यवस्था संशोधन आवश्यक थिएन,’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचार र करछलीमा संलग्नहरू अधिकांश सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूका नजिक हुन्छन्, उनीहरूले नै चन्दा दिन्छन्, त्यहीकारण उनीहरूको हितमा यस्तो संशोधन गरिएको होला । यसले भ्रष्टाचार र अपराधलाई प्रश्रय दिन्छ ।’

हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा विकसित गरी बेच्न पाउने
भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सरकारले घरजग्गा व्यवसायीलाई हदबन्दीमा सहज पार्ने व्यवस्था गरेको छ । हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा तोकिएको अवधिभित्र स्वीकृति लिइ घडेरीका रुपमा विक्री गर्न पाइने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि हदबन्दीमा छुट दिएको, तर हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा विक्री गर्न नपाउने व्यवस्था भूमि ऐन– ०२१ मा थियो । भूमि ऐन, ०२१ मा टेकेर सरकारले ०७८ मा ल्याएको जग्गाको हदबन्दी छुटसम्बन्धी आदेशअनुसार एक परिवारले तराई, भित्री मधेश र मधेशमा २० विघा, काठमाडौं उपत्यकामा ५० रोपनी, काठमाडौं उपत्यबाहेक पहाडी क्षेत्रमा सय रोपनी जग्गा राख्न स्वीकृति दिने व्यवस्था छ । अध्यादेशमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाले घरजग्गा व्यवसाय कम्पनीलाई लाभ पुग्नेछ । सरकारले ०५८ मा जग्गामा हदबन्दी लागू गर्दाको हदबन्दी छूट  र त्यसपछिका संशोधनमा थपघट भएकाले आफूहरूसँग हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा हुन पुगेको दाबी कम्पनीहरूले गर्दै आएका थिए । तर, सार्वजनिक प्रयोजनका लागि छुट्टाइएको जग्गालाई भने धितो, बन्धक राख्न वा बिक्री गर्न पाइने छैन ।

उद्योगीले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बैंकमा धितो राख्न पाउने
कुनै पनि उद्योगीले सरकारसँग हस्तान्तरण हुने गरी सम्झौता गरेको अवस्थामा परियोजनाको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखेर ऋण लिन पाउने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ । यो ऋणको दायित्व सरकारमा नसर्ने सर्तमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै, वार्षिक पाँच करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई पनि सुविधा र सहुलियत प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । विनादर्ता सञ्चालन गरिएका उद्योग बन्द गर्ने प्रावधान हटाई जरिवाना लिई उद्योग दर्ता गराएर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । कोष व्यवस्थापन (फन्ड म्यानेजमेन्ट) र सम्पत्ति व्यवस्थापन (आसेट म्यानेजमेन्ट)लाई पनि सेवा उद्योगको वर्गमा थप गरिएको छ ।

सुकुम्बासी र भूमिहीनका नाममा अतिक्रमित वन क्षेत्र बाँड्ने योजना
सरकारले भूमिहीन र सुकुम्बासीका नाममा अतिक्रमित वन क्षेत्र बाँड्ने योजना अघि सारेको छ । केही दिन ‘होल्ड’ गरेर राष्ट्रपतिले बुधबार जारी गरेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्थाले सार्वजनिक जग्गाको दोहन हुने जोखिम बढेको छ । जबकि, सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले एक वर्षअघि नै वन क्षेत्र तथा निकुञ्जको जग्गा सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई वितरण नगर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।

अध्यादेशमा ०६६ सालभन्दा अघिदेखि भोगचलन गर्दै आएका भूमिहीनलाई बढीमा १२० वर्गमिटर (करिब चार आना) जग्गा दिने व्यवस्था गरिएको छ । अधिकांश भूमिहीन वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बसेका छन् । यो प्रावधानले ठुलो मात्रामा सार्वजनिक जग्गा हिनामिना हुने जानकारहरू बताउँछन् ।

‘सुरु नापी हुँदाका बखत गौचर, हाट, घाट, बजार वा वन क्षेत्र या बुट्यानले ढाकिएको भनिएको, तर त्यस्तो जग्गामा घर–टहरा बनाई लामो समयदेखि बसोबास गरेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोबासीलाई तोकिएको दस्तुर लिई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउने,’ मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले सिफारिस गरेको र राष्ट्रपतिबाट बुधबार जारी भएको अध्यादेशमा उल्लेख छ । वन तथा भूसंरक्षण विभागको तथ्यांकअनुसार ३० जिल्लामा मात्रै एक लाख चार हजार ४९४ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमित छ । तीमध्ये धेरै ठाउँमा सुकुम्बासी र भूमिहीनका नाममा बस्ती छ । सबैभन्दा धेरै अतिक्रमित क्षेत्र कैलालीमा ३८ हजार ४० हेक्टर छ । यसबाहेक निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षको चार हजार ३९ हेक्टर अतिक्रमणमा रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६१औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, सरकारले उल्टै अतिक्रमित वन क्षेत्र नै बाँड्ने गरी अध्यादेश ल्याएको छ । 

त्यस्तै, अध्यादेशमा घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसअघि घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दीभन्दा धेरै किन्न पाउने, तर बेच्न नपाउने समस्या रहेकाले त्यसलाई संशोधन गरिएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टको भनाइ छ । तर, यही प्रावधानमा टेकेर हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गामा चलखेल हुने सम्भावना छ । 

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सार्वजनिक जग्गा राष्ट्रिय सम्पत्ति भएकाले यस विषयमा संसद्मा छलफल गर्नुपर्नेमा बदनियतका साथ सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताए । संसद् छलेर बदनियतका साथ ल्याइएको अध्यादेश सर्वाेच्चको फैसलाविपरीत समेत रहेको उनको भनाइ छ । ‘जग्गा भनेको राष्ट्रिय सम्पत्ति हो । गिरीबन्धुको फैसलामा त्यही भनियो । राष्ट्रिय सम्पत्तिको सम्बन्धमा के–कस्तो कानुन बन्नुपर्छ भन्ने कुरा त संसद्बाटै आउनुपर्ने हो । अध्यादेशबाट ल्याउनुमा गलत नियत देखियो,’ उनले भने । 

यस्ता विवादास्पद अध्यादेशका विषयमा प्रधानमन्त्री मात्र नभई कांग्रेसका नेताहरूसँग समेत प्रश्न गर्नुपर्ने अर्यालको भनाइ छ । ‘यो विषयमा केपी ओलीसँग मात्र होइन, गगन थापाहरूसँग पनि अब प्रश्न गर्ने वेला आएको छ । हिजोका दिनहरूमा त यस्तै–यस्तै कुरालाई मसला बनाएर उहाँहरू प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो । आजको दिनमा तिनै काम उहाँहरूले सामूहिक रूपमा गर्नुभएको छ । उहाँहरूले राजनीति केका लागि गर्नुभएको हो भन्ने प्रस्ट भयो,’ उनले भने । 

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टले भने स्थानीय तहबाट ०६६ सालभन्दा पहिलेदेखि नै भोगचलन गर्दै आएको भनेर कार्यपालिकाबाटै प्रमाणित भएर आएको अवस्थामा मात्र भूमिहीनलाई उपभोग गर्दै आएको जग्गा दिइने भएकाले दुरुपयोगको सम्भावना नहुने दाबी गरे । तर, स्थानीय तहकै मिलेमतोमा यस्ता धेरै जग्गा वितरण हुने जोखिम रहेको स्रोत बताउँछ । वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक बद्रीप्रसाद ढुंगानाले नेपालमा ठुल्ठुला राजनीतिक परिवर्तन र बाढीपहिरोसहितका विपत्का वेला वन अतिक्रमण धेरै भएको र राजनीतिक प्रतिबद्धताविना अतिक्रमण हटाउन नसकिने बताए । 

यस्ता छन् अध्यादेशका विशेषताहरू

- अध्यादेशमा नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । 

- सरकारको कार्यसम्पादनमा सरलीकरण गर्दै कुनै निर्णय गर्नुपर्ने अधिकारीले कानुनमा मिति तोकिएको भए सोहीबमोजिम र अन्य सबै अवस्थामा बढीमा सात दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो पालना नगरे कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

- कुनै कारणले स्थानीय तहका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष वा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पद रिक्त भएमा कार्यपालिकाका सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट कार्यवाहक अध्यक्ष र उपाध्यक्ष वा प्रमुख र उपप्रमुख भई काम गर्न सक्ने अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, वडाध्यक्षको पद रिक्त भएमा वडा समितिका सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट कार्यवाहक वडाध्यक्ष छनोट गर्न मिल्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ । 

- पेन्सन पाउने उमेर ६० वर्ष र सेवानिवृत्त हुने उमेर ५८ वर्ष भएकोमा मिलान गरिएको छ । श्रमिकहरूको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्ष पुर्‍याइएको छ । 

- कसुरजन्य सम्पत्ति र कसुरमा संलग्न साधन जफत गर्ने प्रक्रियागत झन्झट र कानुनी अड्चन फुकाइएको छ । अदालतमा दाखिला गरिएका सवारीसाधन तुरुन्त लिलाम गरी वा ह्रासकट्टी गरिएको मूल्यमा सम्बन्धित धनीले धरौटी राखी प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, मिलापत्र हुन सक्ने सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा पीडित र प्रतिवादीबिच मिलापत्र भएमा अदालतबाट लागेको दण्ड, जरिवाना माफी हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । सुरु अदालतबाट लागेको बिगो तथा जरिवाना तिर्न नसक्दा थुनामा बसेर पुनरावेदन गर्नुपर्ने र पछि निर्दोष ठहर हुँदा त्यस्ता व्यक्तिलाई अन्याय हुने हालको अवस्थालाई अन्त्य गरिएको छ । त्यस्तै, तेजाब आक्रमण जघन्य अपराध भएकाले यसलाई घरेलु हिंसा मात्र नमान्ने गरी संशोधन गरिएको छ ।

- गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिहरूलाई १० वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा र दुई वर्षका लागि बहुप्रवेशी निःशुल्क भिसा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

- एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय भएको कसुरदारले कैदको सट्टा रकम तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अपराधपीडितले पाउने क्षतिपूर्ति निजको मृत्यु भएमा पति, बाबुआमाले पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

- सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भएको रकमको दुरुपयोग रोक्न राष्ट्रिय परिचयपत्र क्रमशः अनिवार्य गर्दै जाने व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षकहरूले पनि योगदान गरी निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

- सरकारले अध्यादेशमार्फत स्वदेशी लगानीको उद्योगले पनि विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । हाल यो सुविधा विदेशी लगानी भएको उद्योगलाई मात्रै थियो । अब नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा स्वदेशी लगानीको उद्योगले पनि विदेशी ऋण लिन पाउनेछन् । त्यस्तै, नेपाली सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीहरूले विदेशमा सहायक कम्पनी, शाखा खोल्न, कारोबार गर्न र आम्दानी नेपाल भिœयाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, गैरआवासीय नेपालीले विदेशी लगानी गर्दा प्रक्रियामा जानु नपर्ने गरी सरलीकृत गरिएको उल्लेख छ । नेपालमा गरिएको विदेशी लगानीबाट प्राप्त आर्जित रकम फिर्ता लैजाने प्रक्रिया सरलीकृत गरिएको भनिएको छ । नेपालभित्र खडा गरिने विशिष्टीकृत लगानी कोषमा पनि विदेशी लगानी खुला गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

- अध्यादेशमार्फत कम्पनीमा स्वेट सेयर (पसिनाको मूल्य) दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । स्टार्ट–अप उद्यमको हकमा चुक्ता पुँजीको ४० प्रतिशत र कम्पनीको हकमा २० प्रतिशत सेयर व्यक्तिलाई प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । प्राइभेट कम्पनीले प्रिमियम मूल्यको सेयर जारी गर्दा हाल कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको थप स्वीकृति र तीन वर्षको लेखापरीक्षणको व्यवस्था हटाई प्रक्रिया सरल गरिएको अध्यादेशमा उल्लेख छ । कम्पनी दर्ता सहज तरिकाले हुने, तर बन्द गर्दा हुने झन्झटलाई अन्त्य गरिएको छ । विवरण नबुझाएको कारण कम्पनीलाई लाग्ने जरिवानामा ९० प्रतिशत छुट दिई कम्पनीको दर्ता खारेजीलाई सहज गरिएको उल्लेख छ ।

- तीन करोड रुपैयाँसम्मको राजस्व चुहावटको विवादको विषयमा राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर नगरी राजस्व रकम उठाउन आन्तरिक राजस्व विभाग वा भन्सार विभागले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । राजस्व चुहावट मुद्दामा बिगो भराउन फैसला पर्खिनु नपर्ने, जरिवाना र बिगो तिरेमा मिलापत्र गर्न सकिने पनि उल्लेख छ । 

- अध्यादेशले सरकारी ठेक्कापट्टामा उत्पन्न विवाद मध्यस्थताबाट समाधान गर्दा भएको ढिलाइ अन्त्य गर्न द्रुत मध्यस्थताको व्यवस्था गरेको छ । मध्यस्थताको कारबाहीमा थप सुधार गर्दै निर्णयलाई अन्तिमता प्रदान गर्न र निर्णय कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न अदालतले मध्यस्थताको निर्णयको कार्यान्वयन स्थगित गरेमा मात्र निर्णय कार्यान्वयन नहुने, मध्यस्थको निर्णय बदरको निवेदनले मात्र नपुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

- अब संघीय सञ्चित कोषको घाटा पूर्ति गर्न अरू सरकारी कोषको पैसा तान्न सकिने भएको छ । संघीय सञ्चित कोषको सन्तुलनका लागि अन्य सरकारी कोषमा बाँकी रहेको मौज्दात रकममध्ये पूरै वा आंशिक रकम अर्थ मन्त्रालयले दायित्व सिर्जना हुँदाका बखत सम्बन्धित कोषमा निकासा गर्न पाउने उल्लेख गरिएको हो । सिद्धान्ततः सरकारी राजस्व, सार्वजनिक ऋण र अनुदान सञ्चित कोष पूर्ति गर्ने स्रोत हुन् । 

अध्यादेशको प्रतिरक्षामा प्रधानमन्त्री
संसद् छलेर शासन चलाउन अध्यादेशको विकल्प खोजेको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैँ प्रतिरक्षामा उत्रिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले बुधबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सेवाप्रवाह र सुशासन प्रभावकारी बनाउन तथा विकास निर्माण तीव्र पार्न अध्यादेश ल्याइएको दाबी गरेका छन् । अध्यादेशको मुद्दामा विपक्षी पार्टीहरूले मोर्चाबन्दीको प्रयास गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले त्यसमा कटाक्ष गरेका छन् । 

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आइतबार र बुधबार गरी चारवटा अध्यादेश जारी भएपछि सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार ढाल्नका लागि विपक्षीहरूले गरिरहेको प्रयासलाई मसिना ढुंगा हानेर विशाल नदी थुन्न खोज्ने व्यर्थको प्रयासको संज्ञा दिएर कटाक्ष गरे । पत्रकार सम्मेलनमा अध्यादेशको प्रक्रिया, विशेषता र समयमाथि ओलीले प्रस्ट पार्ने कोसिस गरे । 

मध्यरातमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर अध्यादेश ल्याइएको भनेर विपक्षीले विषयवस्तुमाथि प्रश्न उठाइरहेका वेला प्रधानमन्त्री ओलीले राम्रो कामका लागि समयसीमामा बाँधिन आवश्यक नभएको तर्क राखे । ‘सरकारले रातिसम्म काम गर्‍यो भनेर कसैले टाउको नदुखाए हुन्छ । जबसम्म देशमा विकास हुँदैन, सुशासन हुँदैन, समृद्ध नेपाल ः सुखी नेपालीको अवस्था बन्दैन तबसम्म जसले जे–जे भने पनि बिहान पनि गर्छौँ, दिउँसो पनि गर्छौँ, बेलुकी पनि र राति पनि काम गर्छौँ,’ ओलीले भने, ‘हामी आराम गर्न जन्मिएकै होइनौँ, देश बनाउन जन्मिएका हौँ । आराम गरेर टेन टु फाइभमा घन्टीबाट घन्टीमा अन्त्य गर्न के हामीले केटाकेटी पढ्ने विद्यालय चलाएका हौँ र ? सरकार चलाएका छौँ ।’

संसद् पनि संविधान र कानुनमा बाँधिनुपर्ने भएकाले कतिपय अवस्थामा रात, दिन र बिहान लगातार सञ्चालन हुने गरेको ओलीको भनाइ थियो । ‘संसद् आफैँ पनि संविधान र कानुनभित्र बाँधिनुपर्छ । बाँधिँदा रातिसम्मै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण राम्रो काम कति बजेसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ ? अँध्यारोमा होइन, बत्ती बालेरै गरेको हुन्छ,’ ओलीले भने, ‘अक्षर र अंक देखेरै पास गरेको हुन्छ । त्यसकारण यो रात कि दिन भन्ने खालका कुरा अफवाह फैलाउने तरिका रहेछन् । तर, यी खासै बलिया, उत्तम र स्वीकार्य तरिका होइनन् ।’ उनले अध्यादेश बिहान पौने ११ बजे राष्ट्रपतिकहाँ सरकारले पेस गरेर दर्ता गरेको दाबी गरे । 

प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित कर्मचारीतन्त्रको उच्च नेतृत्व, विज्ञहरू, देशका उद्यमी–व्यवसायीसँगको सघन छलफल र सहमतिमा अध्यादेश आएको र एउटा अक्षरमा पनि असहमति नरहेको दाबी गरे । ‘कांग्रेस र एमालेको शीर्ष नेतृत्व तह, ब्युरोक्रेसीको नेतृत्व तह र विज्ञहरूको समेत सल्लाह, सघन राय–परामर्श र विस्तृत छलफलपछि सबै पक्षहरूको सहमतिमा र खासगरी उद्यमी–व्यवसायीहरूको समेतको कुरालाई पनि ध्यानमा राखेर अध्यादेश जारी भएको छ । बहुतै सावधानी र मिहिनेतका साथ तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘सरकारमा रहेका दलहरूको एकता यसपटक सुदृढ ढंगले प्रकट भएको छ । एउटा अक्षरमा पनि असहमति कतै छैन । पूर्ण सहमतिका साथ अध्यादेश आएका छन् ।’ 

प्रधानमन्त्रीले अत्यन्त जरुरी भएका तत्काल कानुन संशोधन गर्न आवश्यक भएका २९ वटा कानुनका विभिन्न ठाउँमा संशोधन गरेर अध्यादेश जारी गरिएको बताए । ओलीले अध्यादेश जारी गराइबाट सरकार सेवाप्रवाह, सुशासन र विकासका काम प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन लागेको पुष्टि भएको दाबी गरे । अध्यादेशबारे भ्रमपूर्ण प्रचार भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले खण्डन पनि गरे ।