नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आइतबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा स्पष्टीकरण पेस गरेका छन्। गत २२ पुसमा मन्त्रालयले सात दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन उनलाई पत्राचार गरेको थियो।
प्राधिकरणको बैठकमा फरक मत राखेको, सरकारलाई असहयोग गरेकोजस्ता आरोप लगाई हटाउने तयारीस्वरूप उनीसँग स्पष्टीकरण मागिएको थियो। फरक मत राखेको विषयमा उनले यो कर्मचारीको अधिकार भएको बताएका छन्।
उर्जा मन्त्रालय स्रोतबाट प्राप्त उनको स्पष्टीकरण पत्रमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पदमा रहेको कर्मचारीले आफ्नो विवेकमा उचित लागेको मत दिन र निर्णय गर्न सक्ने अधिकार हुने सार्वजनिक सेवाको विशेषता, अधिकार, कर्तव्य हुने व्यहोरासमेत अनुरोध छ।’
यस्तो छ कुलमानको स्पष्टीकरणः