दुवै प्रहरी संगठनका आइजिपीको पदावधि एक वर्ष घटाइयो, उमेरहद दुई वर्ष थप

सरकारले दुवै प्रहरी संगठनका प्रमुख (आइजिपी)को पदावधि एक वर्ष घटाउने र उमेरहद दुई वर्ष थप्नेगरी तयारी पारिएको विधेयक पास गरेको छ । शुक्रबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको विद्यमान कानुन संशोधन तथा समायोजनसम्बन्धी विधेयक पास गरेको हो । अब हुने संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक निर्णयार्थ पेस हुनेछ र कार्यान्वयनमा जानेछ ।

विधेयकमा प्रहरी संगठनकाआइजिपीको पदावधि तीन वर्ष कायम गरिएको छ भने उमेरहद ६० वर्ष कायम गरिएको छ । हाल दुवै संगठनमा संगठन प्रमुखको उमेरहद ५८ वर्ष छ भने पदावधि चार वर्ष छ । त्यस्तै, एआइजी र डिआइजीको उमेरहद ५९ वर्ष कायम गरिएको छ । हालको कानुनमादुवैको ५६ वर्ष छ । त्यस्तै, उनीहरूको सेवावधि क्रमशः चार र पाँच वर्ष तोकिएको छ, जुन हाल दुवैको पाँच वर्ष छ । एसएसपी ५८ वर्षमा अवकाशमा जानेछन् भने पदावधि आठ वर्ष राखिएको छ । चालू ऐनअनुसार एसएसपीको उमेरहद ५५ वर्ष छ भने पदावधि ६ वर्ष मात्रै छ । त्यसबाहेकका पदमा भने अवकाशको पदावधि तोकिएको छैन । तर, उनीहरू उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत मस्यौदाअनुसार एसपी र डिएसपी समान ५८, इन्स्पेक्टर ५७, सइ र असइ ५४, जवान ५१ र कार्यालय सहयोगी ५५ वर्षमा अवकाशमा जानेछन् । हाल मौजुदा ऐनमा एसपीको ५५, डिएसपीको ५४, इन्स्पेक्टरको ५३, सइको ५२, असइको ५१, जवानको ४८ र कार्यालय सहयोगीको ५५ वर्ष उमेरहद कायम गरिएको छ ।

त्यस्तै, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा ३० वर्षे सेवावधि भने तीन चरणमा हटाउने भनिएको छ । ऐन कार्यान्वयन हुँदाको बखत ३० वर्षे सेवावधिका कारण अवकाशको सम्मुखमा रहेका प्रहरी कर्मचारीका लागि पहिलो चरणमा ६ महिना सेवावधि थप हुनेछ । दोस्रो चरणमा एक वर्ष र तेस्रो चरणमा एक वर्ष ६ महिना सेवावधि थप हुनेछ । त्यसपछि ऐन पूर्ण तवरले कार्यान्वयनमा आउनेछ । बढुवा र अवकाशको सम्मुखमा रहेका कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीलाई मर्का नपर्ने गरी तरिका अपनाइएको गृहको भनाइ छ ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले गहन छलफलपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको ऐन संशोधन तथा समायोजन गर्नबनेको विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको बताए । ‘विधेयकमा विभिन्न ‘कन्टेन्ट’ समावेश छन् । त्यसको ‘डिटेल’मा म जान चाहिनँ । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित महाशाखका प्रमुखसँग बुझ्दा अझ ‘बेटर’ होला । किनकि यसमा ‘होमवर्क’ गरेको उहाँहरूले नै हो,’ उनले भने ।

विधेयकअनुसार दुवै प्रहरीमा जवान, सइ र इन्स्पेक्टर गरी तीन तहमार्फत कर्मचारी भर्ना लिइनेछ । जवान पदको भर्ना शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनेछ भने इन्स्पेक्टरको ६०–४० को अनुपातबाट लिइनेछ । अर्थात् उक्त पदमा ६० प्रतिशत कर्मचारी खुला र ४० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गरिनेछ । त्यस्तै, सइको भर्ना भने ५१–४९ को अनुपातमा लिइनेछ । अर्थात् सइ पदको पूर्ति ५१ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा र ४९ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट हुनेछ ।

सिफारिस

प्रहरीका १२ हजार जुनियर अधिकृत निराश : ३० वर्षमा एक तह बढुवा भएर अवकाश लिनुपर्ने बाध्यता