बागमती प्रदेश सरकारले ८ नाकामा अत्याधुनिक एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी स्थापना गर्ने

बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशको सुरक्षा संवेदनशिलतालाई दृष्टिगत गरि यस प्रदेशमा प्रवेश गर्ने विभिन्न ८ नाकाहरुमा अत्याधुनिक एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी स्थापना गर्ने भएको छ । यसका लागि प्रदेशको राजधानी हेटौँडाको प्रवेश विन्दु रातोमाटेमा सुरक्षा जाँच चौकी स्थापनाका लागि प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहितको टोलीले स्थान पहिचानको लागि अवलोकन समेत गरेको छ ।

बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले अन्य प्रदेश र अन्तर्राष्ट्रिय सिमाबाट बागमती प्रदेशमा प्रवेश गर्ने मुख्य नाकाहरुमा अत्याधुनिक एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी राख्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार बागमती प्रदेशमा प्रवेश गर्ने विभिन्न ८ स्थानमा एकीकृत सुरक्षा चौकी स्थापना गर्ने तयारी भएको छ ।

‘बागमती प्रदेशको सुरक्षा संवेदनशिलतालाई दृष्टिगत गरि प्रदेशमा प्रवेश गर्ने ८ स्थानमा अत्याधुनिक एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी स्थापना गर्ने तयारी गरेका छौ । यसका लागि पहिलो चरणमा प्रदेश राजधानी हेटौँडा प्रवेश गर्ने विन्दु हेटौँडाको रातोमाटे र सिन्धुलीको भिमानमा यस खालको चौकी राख्ने प्रक्रिया बढाएका छौ,’ उनले भने ।

कानुनमन्त्री लामिछानेले हेटौँडाको रातोमाटे र सिन्धुलीको भिमानसँगै सिन्धुलीकै नागास्थान, चितवनको नारायणगढ र मुग्लिन, रसुवाको रसुवागढी, दोलखाको लामाबगरमा एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी राख्ने जानकारी दिए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय सिमासँग जोडिएको बागमती प्रदेशका नाकाहरुमा भने संघीय सरकारसँगको समन्वयमा सुरक्षा जाँच चौकी राख्न पहल गर्ने बताए ।

मन्त्री लामिछानेले एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकीले प्रदेशका आन्तरिक सुरक्षा बढाउनुका साथै राजस्व बृद्धिमा समेत सहयोग पुग्ने बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा प्रवेश वा निकास हुने क्रममा सवारीसाधनको अत्याधुनिक प्रविधिबाट जाँच गर्ने गरिएको भएपनि नेपालमा भने बागमती प्रदेशले यसको सुरुवात गर्न लागेको जानकारी दिए ।

‘प्रदेशभित्र प्रवेश वा निकास भएका सवारीसाधनबाट प्रदेश कर राजस्व कार्यान्वयन गर्ने, सवारीसाधनहरुको अभिलेख राख्ने, कानुनविपरीत गतिविधि गर्ने चालक र सवारी साधनलाई कानुनको दायरामा ल्याउने जस्ता कामका लागि एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी राख्न लागेका हौ,’ मन्त्री लामिछानेले भने ।

सिन्धुलीको भिमानमा एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी स्थापनाको लागि प्रदेश सरकारले यसअघि नै दुई करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको उनले जानकारी दिए । यस्तै भिमानमा चौकी राख्ने स्थानको पहिचानसँगै त्यहाँको वातावरणीय मुल्यांकन र डिपिआर समेत तयार भइसकेको छ ।