मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ पौष १६ मंगलबार
  • Friday, 10 January, 2025
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२o८१ पौष १६ मंगलबार १८:४९:oo
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार

सार्केगाडका अध्यक्षसहित पाँचजना भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८१ पौष १६ मंगलबार १८:४९:oo

हुम्लाको सार्केगाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण रोकायसमेत पाँचजना भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्। मंगलबार विशेष अदालतले यस मुद्दाका अन्य चार आरोपीलाई भने सफाइ दिएको छ। विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई र रामबहादुर थापाको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो।

यस मुद्दामा गाउँपालिका उपाध्यक्ष जोसी धामी, लेखापाल पूर्णप्रसाद आचार्य, इन्जिनियर रामराज शाही र सब ओभरसियर पदमबहादुर धामीले सफाइ पाएका छन्। अध्यक्ष रोकाय कोइलिङ कृषि तथा पशुपालन फर्मका सञ्चालकसमेत हुन्। उनलाई र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रुद्रबहादुर शाहीलाई दुई वर्ष कैद र नाै लाख ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने सजाय सुनाइएको छ। साथै, दुवैबाट बिगो असुलउपरसमेत हुने फैसलामा उल्लेख छ।

विशेषका अनुसार हंश रोकाय, सेतु रोकाय र तुलाराज रोकाय पनि दोषी पाइएका छन्। उनीहरू तीनैजनाले मतियारको कसुर गरेको भन्दै मुख्य प्रतिवादीभन्दा आधा सजाय सुनाइएको छ। उनीहरूलाई जनही एक वर्ष कैद र चार लाख ८७ हजार पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना हुने भएको छ। तर, बिगोबराबरको रकम असुलउपर भइसकेका कारण उनीहरूबाट उक्त रकम भराइरहन नपर्ने फैसलामा छ।

गाउँपालिका अध्यक्ष रोकाय आफू निर्णयकर्ताका रूपमा सार्वजनिक पदमा रहँदा नै आफ्नै निजी जग्गामा रहेको आफैँले सञ्चालन गरेको कृषि फर्मको घेराबारा निर्माणका लागि बजेट छुट्याएको भेटिएको थियो। आर्थिक वर्ष ०७६/७७ र ०७७/७८ मा क्रमशः नाै लाख ५० हजार र १० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको अनुसन्धानले देखाएको थियो। आफ्नै फर्ममा घेराबाराको लागि बजेट विनियोजन गरेका उनले गलत कार्यको ढाकछोपका लागि आफ्नै परिवारका सदस्यहरूलाई उपभोक्ता समितिमा राखेका थिए।

गाउँपालिका अध्यक्षले आफ्ना सहोदर दाजु हंश रोकायलाई अध्यक्ष, श्रीमती सेतुलाई कोषाध्यक्ष र तुलराजलाई सचिव बनाएका थिए। पर्खाल लगाउने योजनाको अनुगमन समितिबाट अनुगमन भएको प्रतिवेदनसमेत बनाएर भए गरेको कार्यभन्दा बढीको भुक्तानी नगरपालिकाबाट लिएका थिए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस घटनामा यसैवर्ष २३ असारमा मुद्दा दायर गरेकोमा आंशिक ठहरको फैसला भएको हो। विशेषका अनुसार निजी जग्गामा कृषि फर्म दर्ता गरी सो फर्म मात्र प्रतिस्पर्धामा छनोट हुने गरी कृषि अनुदान लिएको, सुनियोजित रूपमा आफ्नै फर्मलाई अनुदान प्राप्त गर्न भूमिका खेलेको भन्दै सजाय सुनाएको हो।