रवि, माओवादी र राज्यको चरित्र

एउटै काण्डमा मुछिएका एउटा आरोपीलाई जोगाउने र अर्कालाई फसाउने, नंग्याउने, धरपकड गर्ने तथा जेलमा हाल्ने राज्यको प्रवृत्ति घातक छ

कुर्सीको प्रतिनिधि हुँदैमा राज्य कसैको निहित स्वार्थ पूरा गर्ने शक्ति वा पेवा बन्नुहुँदैन । तर, यहाँ त्यस्तै भइरहेको छ । इतिहासको पुनरावृत्ति नै राज्यका लागि यतिवेला अभिशाप सिद्ध भएको छ । व्यवस्था परिवर्तनपछि पनि आन्दोलनकारी शक्तिलाई सम्मान गर्ने संस्कारको विकास राज्यसँग भएन । उनीहरूलाई अपमान गर्ने र शासकलाई सेवा गर्ने राज्य चरित्रकै निरन्तरता छ । हिजो जसरी गाउँमा एउटा मान्छे (मुखिया) लाई काखी च्यापेर सिंगो बस्तीमाथि दमन, शोषण, उत्पीडन र कुशासन चलाइन्थ्यो, अहिलेको व्यवस्थाका शासकले पनि त्यसै गरिरहेका छन् । किनकि, उनीहरू पनि सोही पुरानो पुस्ताका प्रतिलिपि शासक हुन् ।

राज्यसत्तामा रहेका मान्छे लोकतान्त्रिक भएनन् भने राज्य शक्ति, प्रणाली र विधिको कसरी दुरुपयोग हुन्छ भन्ने कुराको नमुना र पछिलो उदाहरण बनेको छ, सहकारी अपचलनमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेमाथिको छानबिन । तानाशाही राज्य–व्यवस्थाविरुद्ध दशवर्षे माओवादी आन्दोलनमा जसरी सरकार र प्रहरी प्रशासनले माओवादी नेता–कार्यकर्तालाई पक्राउ गरी भए–नभएका सम्पूर्ण घटना उसको टाउकामा थुपार्ने र घटना भएका विभिन्न जिल्ला र ठाउँमा लगेर मुद्दा लगाउने, चरम दुःख र यातना दिने, कारागार चलान गर्ने या दोहोरो भिडन्तका नाउँमा हत्या गर्ने जुन खालको प्रवृत्ति थियो, आजको व्यवस्थामा पनि रविमाथि भइरहेको राज्यको व्यवहार त्योभन्दा फरक छैन ।

आज पनि कतिपय माओवादी नेता–कार्यकर्ता तथा मधेशलगायत आन्दोलनमा सहभागी योद्धा कि त जेलमा छन्, कि अदालत धाइरहेका छन् । शान्ति सम्झौता र प्रक्रियाको कुनै वास्ता गरिएको छैन । कतिपयको त अदालतको दैलो चहार्दाचहार्दै जीवन सकिइसकेको छ । परिवार ध्वस्त भएको छ । आजको व्यवस्था पनि विगतको भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । जबकि उनीहरूकै कारण यो राज्यव्यवस्था सम्भव भएको हो । सत्तामा आन्दोलनरत शक्ति पुग्दा पनि यसको टुंगो लगाउन सकेको अवस्था छैन ।

हाम्रो राज्यसत्ताले जहिले पनि प्रतिशोध साध्ने काम मात्र ग¥यो । रवि लामिछाने काण्ड एउटा सानो पक्ष हो । रवि जोडिएको भन्दा पनि ठुला अपराधमा मुछिएका आफ्ना नेता–कार्यकर्ता र आसेपासेलाई काँधमा बोकेर यथास्थितिवादी शक्तिहरू हिँडिरहेका छन् । राज्यशक्ति आफ्नो हातमा हुँदा एउटै काण्डमा मुछिएका एउटा आरोपीलाई जोगाउने र अर्कालाई फसाउने, नंग्याउने, धरपकड गर्ने तथा जेलमा हाल्ने राज्यको प्रवृत्ति घातक छ । जबकि रविले कानुनलाई सघाउँछु, अनुसन्धानमा सहयोग गर्छु, छानबिन गर, समिति बनाऊ भनेकै थिए ।

फौजदारी मुद्दामा घटना जोडिएको ठाउँमा जहाँबाट पनि मुद्दा हाल्न सकिन्छ । र, त्यो मुद्दा त्यहीँको अदालतले हेर्नुपर्छ । शासक, प्रशासकका लागि यो ठुलो हतियार हो । फौजदारी अभियोग पनि बाहिरै राख्ने र पूर्पक्षका लागि थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने दोहोरो चरित्रको भयो । यसले पहुँचवाला र शासक, प्रशासकले जोसँग पनि प्रतिशोध साधेर थुनामा राखी बदनाम गर्ने, चरित्र हत्या गर्ने, जसरी पनि दोषी करार गर्ने खालको प्रयास हुन थालेको छ । यो ठुलो अन्याय र मानव अधिकार उल्लंघनको विषय हो । त्यसैले, अनुसन्धान समान रूपमा हुनुपर्छ । कारबाही पनि समान रूपमै हुनुपर्छ ।

रवि जोडिएका घटनामा पाँच–६ वटा जिल्ला मुद्दा हाल्न लगाएर रविलाई गलाउने, सकाउने, हैरान पार्ने, दुःख दिने र चुनाव लड्न नसक्ने गरी उनको राजनीतिक भविष्य र दल सकाउने गरी प्रायोजित हमला भएको देखिन्छ । किनभने, सहकारीलगायत विभिन्न क्षेत्रमा सत्ताधारी शक्तिकै नेता–कार्यकर्ता र संगठनको हालीमुहाली छ । राम्रोसँग अनुसन्धान गर्ने हो भने लामो समयदेखि राज्यसत्तामा बसेर मोज गरेका विपक्षी दलका कोही पनि बाँकी रहँदैनन् । त्यसैले, उनीहरू पारदर्शी ढंगले एउटा शक्तिशाली आयोग बनाएर नियमन गर्ने वा समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने पक्षमा देखिँदैनन् । उनीहरू व्यक्ति विशेषमै केन्द्रित भएर नागरिकलाई भ्रमित गरिरहेका छन् ।

रविमाथि जहाँ–जहाँ सकिन्छ, त्यहाँ–त्यहाँ मुद्दा हाल्ने, लैजाने, बदनाम गराउने, सता र शक्तिको विधि र प्रक्रियाको चरम दुरुपयोग गर्ने नियत देखिन्छ सत्ताको । संसारकै मूल्य–मान्यता उल्लंघन हुने गरी, लोकतन्त्रको धज्जी उडाउने गरी, हिजोको तानाशाही व्यवस्थाको झल्को दिने गरी बन्दीलाई रातोदिन सुत्न र आरामसमेत गर्न नदिई, खानपिन र स्वास्थ्योपचारसमेतलाई ख्याल नगरी रातारात दौडाउनु निन्दनीय छ । राज्य यसरी किन खनिइरहेको छ, रविविरुद्ध ? रवि नामुद बदमास नै हो भनेर मान्छेमा कसरी छाप पार्न सकिन्छ भन्नेतिर अनुसन्धान उन्मुख छ । भोलि मुद्दा जिल्ला हुँदै पुनरावेदन र सर्वोच्चसम्म पुग्छ । अदालतले दोषी ठहर गरेपछि मात्र रवि दोषी ठहरिने हुन्, तबसम्म सत्ताले चाहँदैमा उनी दोषी साबित हुने होइनन् ।

अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न सत्ताले आफ्नो ‘फेवर’को सिडिओ या प्रहरीका हाकिम सरुवा गरिरहेकै छ । न्यायालयमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति छँदै छ । कानुनको कुन धारा उपधारा प्रयोग गर्न सकिन्छ, जोडघटाउ भइरहेकै छ । सबै कुराको टुंगो लागेपछि रवि दोषी भए दोषी हो, कारबाही हुन्छ, हुनु पनि पर्छ । तर, नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई टाउको उठाउनै नदिने नियतले यसरी आक्रमण गरिनु भने स्वीकार्य हुन सक्दैन । रविले बदमासी गरेकै छन् भने पनि सत्तामा बसेकाहरू पनि रविभन्दा कम छैनन् । यस्तोमा उनीहरूमाथि चाहिँ अनुसन्धान गरिनुपर्दैन ? कानुन प्रयोगमा समेत सत्ताले दोहोरो मापदण्ड अपनाउन मिल्छ र ? 

रविले सत्तामा बसेर अपराध कर्म गरेका होइनन् । अन्य दलका नेता, कार्यकर्ता र आसेपासेले लामो समय सत्तामा बसेर अपराध र दुष्कर्म गरेका छन । यती, ओम्नी, वाइडबडी, एनसेल, सुन काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड, बालुवाटार र बाँसबारी जुत्ता कारखाना जग्गा प्रकरण, बुढीगण्डकीलगायत कति छन् कति, काण्डैकाण्ड र प्रकरणहरू । रविले गरेको भनिएको सहकारी बचत अपचलन वा जे भन्नुस्, त्यसको तुलनामा कैयौँ गुणा ठुला छन् यी काण्ड । तर, त्यसको छानबिन र अनुसन्धान किन भइरहेको छैन ? कहाँ छ सरकार र तिनको अख्तियार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने निकाय ? सत्ता, सरकार र निजी क्षेत्रमा समेत उनीहरूकै हालीमुहाली छ । राज्यलाई आलोपालो गरी मिलेर दोहन गर्ने, ऐन–कानुनलाई समेत प्रभावमा पार्ने गरिएको छ । जति पनि बेथिति, भ्रष्टाचार र कुसंस्कार चलिरहेको छ । त्यसमा सुधार खोज्नेलाई उनीहरूले सहन सकेका छैनन् । राजनीतिमा जस्तो खालको लुट, बेथिति र कुसंस्कार चलाइरहेका छन्, मोजमस्ती गरिरहेका छन्, जनताको करमा लुट मच्चाइरहेका छन् । नागरिकले कुनै सुविधा पाएका छैनन् । सत्ताधारीहरू नागरिकप्रति चरम अनुदार छन् । यसबारे प्रश्न उठाउने रविहरूलाई सत्ताबाटै विस्थापित गर्ने, बेदखल गर्ने र आफ्नो साम्राज्य कायम राख्ने यथास्थितिवादी दलहरूको सिन्डिकेटका कारण अहिले छानबिनको नाटक चलिरहेको बुझ्न कठिन छैन । त्यसैले उनीहरूको साम्राज्य ढाल्ने गरी शक्तिशाली बन्दै गएको उदीयमान नयाँ दल र राजनीतिक शक्ति उनीहरूका लागि सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक शत्रु देखिएको हुनाले यो हत्कण्डा प्रयोग भइरहेको छ ।

रास्वपामा संसारकै ठुला विश्वविद्यालयमा पढेलेखेका उत्कृष्ट र दिग्गज पात्र छन् । स्वास्थ्य, शिक्षा, कानुन र आर्थिक क्षेत्रमा आफ्नो अब्बल सुझबुझ भएकाहरू छन् । उनीहरूले पनि रविमाथि कपटपूर्ण तरिकाले छानबिनको नौटंकी हुँदै छ भनेर जनतामाझ स्थापित गराउन सकेका छैनन् । रविमाथि भइरहेको अन्यायविरुद्ध उनीहरूले सशक्त आवाज उठाउन सक्नुपर्थ्यो । हाम्रा नेतामाथि मात्र होइन, आरोप लागेजति सबैमाथि छानबिन गर भनेर सामूहिक ढंगले अगाडि बढ्नुपर्थ्यो । तर, उनीहरू पनि तिम्रामाथि अनुसन्धान गर्दैनौ भने हाम्रामाथि चाहिँ किन गर्छौ भन्ने प्रश्नमै सीमित देखिए । उनीहरूले सत्तामा रहेका दल र तिनका नेता–कार्यकर्ताको कमजोरी र अन्यायलाई मुद्दा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्थ्यो, त्यसमा उनीहरू चुकेको देखियो । सत्ताधारी र तिनका आसेपासेहरू मुछिएका विभिन्न काण्डको खोजी गरी सार्वजनिक गरेर त्यसलाई हतियार बनाई आन्दोलन अगाडि बढाउनुपर्थ्यो । उनीहरूले भनेको ‘निलो क्रान्ति’लाई बिस्तारै ‘रातो क्रान्ति’का रूपमा अगाडि बढाउँदै लानुपर्थ्यो । सत्ता, सरकार र पुरानो दलप्रतिको वितृष्णालाई क्यास गर्दै नयाँप्रतिको आशा र भरोसा जगाउँदै लानुपर्थ्यो । तर, यसमा रास्वपाका दिग्गज नेताहरू चुकेको देखियो ।

त्यसैले, अबका दिनमा उनीहरूले आफूलाई पुनर्ताजगी गराउनुपर्छ । आफ्नो आन्दोलन र पार्टी सञ्चालनको शैली बदल्नुपर्छ । ठुला मुद्दाप्रति उनीहरूले आफ्नो आन्दोलन सामूहिक रूपमा विस्तार गर्नुपर्छ । सत्तासीनले काखी च्यापेका ठुला अपराधी, आरोपीलाई जनतासामु नंग्याउँदै कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । अर्बौं अरब रकम डुबेको सहकारीपीडितका लागि पनि सबैभन्दा उत्तम उपाय के हुन सक्छ, यसबारे गम्भीरतापूर्वक बहस गरी विकल्प निकाल्न सक्नुपर्छ । एउटा पारदर्शी खालको शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने, प्रभावकारी ऐन–कानुन बनाउने तथा सबैमाथि छानबिन र कारबाही गर्ने पहलकदमी लिनुपर्छ । यो सहकारी छानबिन काण्ड सानोतिनो काण्डका रूपमा मात्र रहन सक्दैन । किनकि, यहाँ सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ फसेको छ । यस समस्याको समाधान खोज्नु सबैको दायित्व हो ।