- वि.सं २o८१ मङ्सिर २४ सोमबार
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका संशोधनकर्ता सांसदसँग छलफल थालेको छ । २० भदौमा सैद्धान्तिक छलफल सकेको समितिले तीन महिनापछि संशोधनकर्तासँग छलफल थालेको हो । प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको कानुनी आधारका रूपमा रहेको विधेयकमा १२४ सांसदले एक हजार ५८३ वटा संशोधन राखेका छन् ।
मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि निजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई संशोधन गर्न सरकारले २१ फागुन ०८० मा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो । १५ जेठ ०८१ मा प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आएको थियो । समितिले ६ महिनापछि आइतबार ४० जना संशोधनकर्ता बोलाएको थियो । जसमध्ये सातजनाले उपस्थित भएर आफ्नो संशोधन प्रस्तावलाई दफावार रूपमा समितिमा प्रस्तुत गरेका छन् । संशोधनकर्ताले प्रस्ताव राखेको नौ महिनापछि छलफलमा बोलाउँदा आफ्नो संशोधन प्रस्ताव नै बिर्सिएको गुनासो गर्दै निजामती सेवाबाट दलगत ट्रेड युनियन हटाउनुपर्ने मत राखेका थिए ।
एमालेका अच्युत मैनालीले कर्मचारीहरू राजनीतिमा केन्द्रित हुँदा सेवामा असर गरेको भन्दै दलगत ट्रेड युनियनलाई विधेयकमा ठाउँ दिन नमिल्ने बताए । दलगत युनियन बन्द गरेर आधिकारिक ट्रेड युनियनमा जानैपर्ने उनको भनाइ थियो । माओवादीकी उर्मिला माझीले दलगत ट्रेड युनियनले राज्य सञ्चालनमै समस्या पैदा भएको भन्दै कानुनले आधिकारिक ट्रेड युनियन मात्रै चिन्नुपर्ने बताइन् । जसपाकी रञ्जुकुमारी झाले भनिन्, ‘ट्रेड युनियनले धेरै समस्या छ । ट्रेड युनियनमा सानो पदको कर्मचारीले भिसी थर्काउँछ । एउटा आधिकारिक राख्नुपर्छ । दलगत हटाउनुपर्छ ।’
एमालेकी बिजुला रायमाझीले सरुवा–बढुवा कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा हुनुपर्ने र बढुवाका लागि पछिल्लो पाँच वर्षको कासमुलाई आधार बनाउनुपर्ने बताइन् । उनले सहकारी सेवा पनि निजामती सेवामा थप्नुपर्ने प्रस्ताव गरिन् । एमालेकै प्रतीक्षा तिवारीले कर्मचारीले दुर्गममा अनिवार्य सेवा गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताइन् ।
कांग्रेसकी कान्तिका सेजुवालले कर्णालीमा दक्ष कर्मचारी पठाउने व्यवस्था गर्न माग गरिन् । खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले निजामतीमा थारू कोटा व्यवस्था गर्न माग गरे । सांसदहरूले कर्मचारीको छिटोछिटो सरुवा र स्थानीय तहमा समायोजनमा गएका कर्मचारीलाई प्रदेशसम्म आउने बाटो खोल्न माग गरेका थिए ।
संघीय, मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले विधेयक छिटो टुंग्याउन समितिलाई अनुरोध गरेका थिए । सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले विधेयक पारित नहुँदा ज्यादै समस्या भएको बताए । ‘राजनीतिक संघीयता पूर्ण कार्यान्वयनमा आयो । प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन हुन सकेन । सेवा–सुविधामा ग्याप छ । कर्मचारी र नागरिक ग्याप छ । सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन सकेन,’ उनले भने । पद्धतिबाट कर्मचारी चलाउन नसक्दा विकृति बढेको र जनता प्रत्यक्ष मारमा परेको बताए । ‘प्रदेशमा कर्मचारी खटाउन सकेको छैन । प्रदेशले आफ्नो ऐन बनाएको, अवकाश ६० बनाएको, माथि ५८ छ । पेन्सनपट्टा पाउन नसकेको, रोकिएको छ, समायोजनमा पनि त्रुटि भयो । जबर्जस्ती हुँदा समस्या भएको छ,’ उनले भने । ऐन नहुँदा कर्मचारी खेलौना भएको र जनता र सेवामा ग्याप सिर्जना भएको उनले सुनाए ।
