- वि.सं २o८१ मङ्सिर २३ आइतबार
कुनै पनि सामाजिक संघसंस्थाले दातृ निकायबाट आर्थिक वा जिन्सी सहयोग लिँदा नेपाल सरकारले तोकेको निकायबाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिका संस्था नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले भने राज्यका कुनै पनि निकायबाट स्वीकृति नै नलिई दातृ निकायबाट भटाभट आर्थिक सहयोग लिएर खर्च गर्ने गरेका छन् ।
६ महानगर र १२ उपमहानगरपालिकासहित मुलुकभर २९३ नगरपालिका छन् । उनीहरू आबद्ध नगरपालिका संघ छ । त्यस्तै, मुलुकभरका ४६० गाउँपालिकाको सहकार्यमा गठित गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ छ । यी दुई संस्थाले जनवरीयता (करिब एक वर्षमा) मात्रै दातृ निकायबाट सवा ११ कराेड सहयोग (उपलब्ध गराएको मात्र) लिएका छन् । राज्यका कुनै पनि निकायको अनुमतिबेगर लिएको यो रकममध्ये साढे आठ करोड खर्चसमेत गरिसकेका छन् ।
नगरपालिका संघले यो वर्ष (अंग्रेजी वर्ष) सात करोड ७९ लाख ९४ हजार २२३ रुपैयाँ आर्थिक सहयोग प्राप्त गरेको छ । जसमध्ये पाँच करोड २४ लाख १३ हजार २८१ रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले दातृ निकायबाट आर्थिक सहयोग लिँदा सरकारको कुनै पनि निकायबाट स्वीकृति नलिएको र लिनुपर्ने आवश्यकता पनि नरहेको बताए । उनले भने, ‘नगरपालिका संघले प्रत्येक वर्ष दातृ निकायबाट आर्थिक सहयोग लिने गर्छ । सहयोग लिँदा संघले सरकारको निकायबाट स्वीकृत लिनुपर्ने जरुरी छैन । किनकि यो अन्य संघसंस्थाजस्तो होइन, राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ अन्तर्गत दर्ता भएको संस्था हो ।’
तर, नियमित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि संघले जारी गरेको नेपाल नगरपालिका संघ (पहिलो संशोधन) विधान, २०७७ मा विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट सहयोग प्राप्त गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा नेपाल सरकारको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त विधानको दफा २१ मा भनिएको छ, ‘विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट सहयोग प्राप्त गर्नुअघि संघले नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।’ तर, संघले कुनै पनि दातृ निकायबाट आर्थिक सहयोग लिनुअघि हालसम्म अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिएको छैन । संघका अध्यक्ष ढुंगाना भने दातृ निकायले नै अर्थ मन्त्रालयसँग सहयोग गर्न स्वीकृत लिएको हुनाले संघले लिनुनपर्ने तर्क गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘दातृ निकायले नै सहयोग गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग पहिल्यै स्वीकृति लिएका हुन्छन् । त्यसैले हामीले लिइराख्नुपर्ने जरुरी छैन । हामी अन्य संघसंस्थाजस्तो होइन ।’
नगरपालिका संघमातहत अहिले द एसिया फाउन्डेसन, युएसएड, युनिसेफ, एसिया प्यासिफिक, स्थानीय सरकारका दिगो व्यवस्थापनमा काम गर्ने आइसिएलइआईको सहकार्यमा विभिन्न परियोजना सञ्चालित छ । त्यसबाहेक जिआइजेट, टाउन डेभलपमेन्ट फन्ड, युरोपियन युनियन, सिटिनेट, बिल गेट्स फाउन्डेसन, फ्रेडरिक इबर्ट फाउन्डेसनसँग पनि सहकार्य गर्दै आएको छ । तर, संघले आफ्नो वेबसाइटमा विभिन्न निकायसँगको साझेदारी उल्लेख गरे पनि त्यसअनुसारका परियोजना र बजेटका सम्बन्धमा भने पूरा विवरण उपलब्ध गराएको छैन ।
त्यस्तै, नगरपालिका संघजस्तै गाउँपालिका महासंघले पनि सरकारको कुनै पनि नियकाबाट स्वीकृति नलिई यो वर्ष तीन करोड ५५ लाख ३३ हजार १८९ रुपैयाँ आर्थिक सहयोग प्राप्त गरेको छ । जसमध्ये तीन करोड २३ लाख ५३ हजार ८६४ रुपैयाँ खर्च गरिसकेको जनाएको छ । महासंघका महासचिव खिमबहादुर थापाले दातृ निकायबाट रकम लिएको, तर सरकारको कुनै पनि निकायबाट हालसम्म स्वीकृति नलिएको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘महासंघले विभिन्न दातृ निकायबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्छ । त्यस्ता रकम प्राप्त गर्नुअघि महासंघले सरकारको कुनै पनि निकायबाट स्वीकृत लिएको छैन । लिनु आवश्यक पनि छैन । किनभने महासंघ समाज कल्याण ऐनअन्तर्गत दर्ता भएको संस्था होइन । जुन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुन्छ । स्वीकृति लिनुपर्ने उनीहरूले हो । हामीले होइन ।’
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले कुनै पनि संघसंस्थाले दातृ निकायबाट आर्थिक सहयोग लिँदा सरकारले तोकेको निकायबाट अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिनुपर्ने बताए । स्थानीय सरकारकै जनप्रतिनिधिबाट गठित नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले दातृ निकायबाट आर्थिक सहयोग लिँदा सरकारको कुनै पनि निकायबाट स्वीकृति नलिनु दुःखद रहेको उनले बताए । ‘विदेशी दातृ निकायबाट कुनै पनि संघसंस्थाले आर्थिक या जिन्सी जुनसुकै सहयोग लिँदा कि त अर्थ मन्त्रालय, नभए सरकारले तोकेको निकायबाट अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिनुपर्छ । तर, नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले आर्थिक सहायता लिँदा हालसम्म स्वीकृति लिएको देखिँदैन । यो दुःखद विषय हो । भोलि मुलुकको नेतृत्वमा पुग्ने उहाँहरू नै हो । उहाँहरूबाटै यस खालका गतिविधि भएका छन् । यसले निश्चय पनि राम्रो सन्देश प्रवाह गरेको छैन,’ भट्टराईले भने ।
गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार यो वर्ष एसियाली विकास बैंक, युनिसेफ, एसिया फाउन्डेसन, जिआइजेट, एसडिसी, युएनडिपी, इमिवाट, आइडिया इन्टरनेसनल र नीति फाउन्डेसनसँग सहकार्य गरेको देखिन्छ । त्यसबाहेक वल्र्डभिजन, युकेएड, ओपन सोसाइटी फाउन्डेसन, युएसएडलगायतका दातृ निकायबाट पनि महासंघले आर्थिक सहयोग लिएको छ । उक्त परियोजनाको बजेट महासंघले पनि उपलब्ध गराएको छैन ।
कहाँ खर्च गर्छन् सहायता रकम ?
नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले विनास्वीकृति लिएका अधिकांश आर्थिक सहायता गोष्ठी, नीति–निर्माण र सेमिनारमा खर्च गर्ने गरेका छन् । जस्तैः द एसिया फाउन्डेसनले नगरपालिका संघलाई ०२३ मार्चदेखि ०२४ डिसेम्बरसम्मका लागि ८५ लाख ४६ हजार ४४२ रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिएको छ । यो रकम क्षमतावृद्धि, रणनीति निर्माण, वार्षिक योजना निर्माण, गोष्ठीलगायतमा खर्च भएको छ । त्यसमध्ये पनि अधिकांश रकम सुशासनका निम्ति क्षमता विकासमा खर्च हुन्छ ।
संघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटाले भने, ‘दातृ निकायबाट प्राप्त रकम क्षमतावृद्धि, रणनीति निर्माण, वार्षिक योजना निर्माणलगायतमा खर्च हुने गरेको छ । केही रकम विकास निर्माणमा पनि खर्च हुन्छ ।’
फाउन्डेसनले गाउँपालिका महासंघलाई पनि सोही अवधिमा दुईपटक गरी एक करोड ४२ लाख ३३ हजार ५८६ आर्थिक सहयोग गर्यो । उक्त रकम पनि विचार गोष्ठी, सेमिनार, नीति तथा योजना निर्माणमै खर्च भयो । महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले दातृ निकायबाट प्राप्त अधिकांश रकम सुशासनमा क्षमता विकास गर्ने उद्देश्यले खर्च हुने बताइन् । रोचक त के भने स्थानीय सरकारलाई सुशासनका निम्ति नीति निर्माणमा क्षमता अभिवृद्धि गर्न आर्थिक सहायता दिने एसिया फाउन्डेसन आफैँले भने विनास्वीकृति परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
कसरी गठन हुन्छन् नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघ ?
राजा महेन्द्रले राजपरिवार तथा उनीहरूनिकट रहेकाहरूबाट सञ्चालित सामाजिक संघसंस्थालाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ जारी गरेका थिए । सोही ऐनमा टेकेर नेपाल बाल संगठन, सैनिक श्रीमती संघ, प्रहरी श्रीमती संघजस्ता संस्था दर्ता भए । पछि सोही ऐनअन्तर्गत उद्योग वाणिज्य महासंघ, बार एसोसिएसन, नेपाल पत्रकार महासंघजस्ता संस्था पनि दर्ता भए ।
१० वटा दफा रहेको उक्त ऐनमा दातृ निकायबाट सहयोग लिने/नलिने, लिए कसरी लिने सन्दर्भ कतै उल्लेख छैन । नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ सोही ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका संस्था हुन् । ऐनको सोही कमजोरीमा टेकेर संघ र महासंघ दातृ निकायबाट आर्थिक सहयोग लिनुअघि नेपाल सरकारको कुनै निकायबाट अनुमति लिनु आवश्यक ठान्दैनन् । यतिसम्म कि संघ र महासंघले गरेको खर्चका सम्बन्धमा उनीहरू सरकारको कुनै निकायप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दैन । उनीहरूलाई आवधिक नवीकरण हुनुपर्ने आवश्यकता पनि छैन ।
त्यसैले दुवै संस्थाले आफूखुसी आम्दानी र खर्चको अडिट गर्छन् । मन लागे सरकारको निकायमा पेस गर्छन्, नत्र दराजमै थन्क्याउँछन् । किनकि अडिट रिपोर्ट तोकिएको सरकारी निकायमा पेस गर्ने र नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउने ऐनमा कतै व्यवस्था छैन । गाउँपालिका महासंघका महासचिव थापाले अडिट रिपोर्ट भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा पेस गर्ने गरेको बताए । उनले भने, ‘हामी संस्थाको अडिट गर्छौँ । अडिट रिपोर्ट जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा लगेर पेस गर्ने गरेका छौँ ।’
सोही ऐनको दफा ८ मा ऐन र ऐनअन्तर्गत बनेका नियमहरूका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले दिएको जुनसुकै आदेश अन्तिम हुने र त्यसउपर कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने भनिएको छ । दफा ८ मा भनिएको छ, ‘यो ऐन वा यसअन्तर्गत बनेका नियमहरूअन्तर्गत नेपाल सरकारले दिएको जुनसुकै आदेश–निर्देशन अन्तिम हुनेछ र त्यसउपर कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिनेछैन ।’
अर्थात्, ऐनविपरीतको गतिविधिमा संलग्न हुनेविरुद्धको कारबाही प्रक्रिया सरकारको मुडमा भर पर्नेछ । तर, हालसम्म कानुनविपरीतका गतिविधिमा संलग्न कोहीविरुद्ध पनि कारबाही हुन सकेको छैन । किनकि ऐनमा दातृ निकायबाट आर्थिक सहयोग लिने–नलिने सम्बन्धमा कतै उल्लेख छैन । तर, संघ र महासंघले आर्थिक सहायता लिएका छन् । ऐनमा उल्लेख नभएका गतिविधिमा संलग्न हुनु पनि कानुनविपरीतका गतिविधि हुन् ।
