विद्युत् नियमन आयोगले पनि भन्यो– पहिलो किस्ता तिरेपछि मात्रै उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्नू

विद्युत् नियमन आयोगले बक्यौताको पहिलो किस्ता नतिरेसम्म लाइन नजोड्न विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । तर, आयोगले किस्तामा उद्योगीलाई सहुलियत दिने र पुनरावलोकनका क्रममा थपघट हुने रकमलाई पछिको बिलमा समायोजन गर्न सकिने गरी बाटो पनि खुला गरिदिएको छ । 

आयोगले बुधबार प्राधिकरणलाई पत्राचार गर्दै बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेपछि मात्रै उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिएको छ । केही उद्योगीले लोडसेडिङमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको प्रिमियम महसुल तिर्न आनाकानी गरेको वेला आयोगले मध्यमार्गी विकल्पमा निर्णय लिएको हो ।

‘नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को मिति २७ वैशाख ०८० निर्णयमा उल्लेख भएको माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मको अवधिको विवादित डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता विद्युत् महसुलको हकमा मात्र सम्बन्धित उपभोक्ताबाट आवधिक रूपमा असुल/फरफारक गर्ने गरी त्यहाँ प्राधिकरणबाटै उपयुक्त अनुपात (किस्ता) मा रकम तोकिदिने र यसअघि महसुल नबुझाएको कारणबाट लाइन काटेको भए तापनि सम्बन्धित ग्राहकले त्यस्तो आवधिक रकम बुझाएपछि तत्कालै विद्युत् लाइन जोडिदिने,’ आयोगले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रको पहिलो बुँदामै निर्देशन छ । 

गत ६ असारमा उद्योगमा प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन काट्दा आयोगले ४ साउनमा लाइन जोड्न निर्देशन दिएको थियो । ६ उद्योगले दिएको उजुरीको आधारमा उक्त निर्देशन दिएको आयोगले पछि ३१ भदौमा प्राधिकरणलाई मन्त्रिपरिषद् निर्देशन, अदालतको निर्णयलगायतका आधारमा बक्यौता उठाउन भनेको थियो । अहिले स्पष्ट रूपमा प्राधिकरणले यस्तो बक्यौता उठाउन भनेको हो । 

लाल आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा २७ वैशाखको मन्त्रिपरिषद्ले माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मको बक्यौता उठाउन भनेको थियो । सुरुको अवधि साउनदेखि पुस ०७२ सम्म कानुन नबनेकाले पछि अदालतबाट हुने फैसलाको आधारमा निर्णय गर्न भनिएको थियो । जेठ ०७५ देखि जेठ ०७७ को अवधिमा भने लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेकाले महसुल नलिन भनिएको थियो । 

सोहीअनुसार अहिले आयोगले पनि माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मको बक्यौता असुल गर्न भनेको हो । योअनुसार अब प्राधिकरणले उद्योगीलाई बक्यौता तिर्न उपयुक्त किस्ता दिन सक्नेछ । त्यसको पहिलो किस्ता तिरेपछि उद्योगमा काटिएको लाइन जोडिनेछ । त्यसपछि उद्योगीहरू प्राधिकरण, आयोग र अदालतको प्रशासनिक प्रक्रियामार्फत पुनरावलोकनमा जान सक्नेछन् ।

पुनरावलोकनका क्रममा थपघट हुने रकमलाई पछिको बिलमा समायोजन गर्न पनि आयोगले बाटो खुला गरिदिएको छ । ‘उक्त विद्युत् महसुलको परिमाण वा अन्य कुनै पक्षउपर पछि कुनै आधिकारिक निकायबाट जाँचबुझ भई रकम फरक परेको पुष्टि भएमा उक्त रकम असुल भइसकेको भए पनि त्यसपछिका बिलमा समायोजन गर्दै जाने’ पत्रको दुई नम्बर निर्देशनमा भनिएको छ । 

योअनुसार अब उद्योगीहरू पहिलो किस्ता तिरेपछि प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जान पनि सक्नेछन् । यद्यपि, किस्ता भने नियमित रूपमा तिर्नुपर्नेछ । यदि, पुनरावलोकनका क्रममा बक्यौता थपघट भएमा आगामी दिनमा जारी हुने बिलमा समायोजन गर्न सकिनेछ । 

यस्तै, बक्यौता असुल प्रक्रियामा भएको प्रगतिबारे प्राधिकरणले आयोगलाई नियमित रूपमा जानकारी गराउनुपर्नेछ । ‘योबमोजिम भए–गरेको प्रगति विवरण आवधिक रूपमा यस आयोगलाई जानकारी गराउने’ तेस्रो नम्बर निर्देशनमा भनिएको छ । 

आयोग समग्र ऊर्जा क्षेत्रको नियमन निकाय हो । आयोगले दिएको निर्देशन प्राधिकरणले अनिवार्य रूपमा मान्नुपर्नेछ । त्यसअनुसार अब उद्योगीले बक्यौताको पहिलो किस्ता बुझाएको अवस्थामा मात्रै प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन जोड्नुपर्नेछ । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोगबाट आएको पत्रअनुसार नै बक्यौता असुलीको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । ‘आयोग हाम्रो नियमनकारी निकाय हो । आयोगले पत्रबाटै उपयुक्त किस्ताको सुविधा उपलब्ध गराउन र पहिलो किस्ता नतिरेसम्म लाइन नजोड्नु भनेको छ । उद्योगीको सहजीकरणका लागि किस्ताको सुविधा पनि बढाउँदै छौँ । त्यसको पहिलो किस्ता नतिरेसम्म उद्योगमा लाइन जोड्ने कुरा आउँदैन,’ उनले भने, ‘किस्ता तिरेपछि उद्योगी साथीहरू प्राधिकरणकै प्रशासनिक प्रक्रियामा जानसमेत सक्नेछन् । त्यसमा बक्यौता रकम थपघट भएमा आगामी दिनको बिलमा समायोजन गरिनेछ ।’

आयोगकी प्रवक्ता मनदेवी श्रेष्ठले बुधबार आयोगको आन्तरिक बैठकबाट प्राधिकरणलाई उक्त बक्यौता असुल गर्न थप सहजीकरण हुने गरी पत्र पठाएको बताइन् । ‘बुधबार आयोगको बैठक भएको थियो । त्यसबाट प्राधिकरणलाई बक्यौता असुल गर्न उपयुक्त किस्ता तोकेर पहिलो किस्ता बुझाएपछि मात्रै उद्योगमा लाइन जोड्न भनेका छौँ । अहिले प्राधिकरणले नै तोकेको किस्ताअनुसार उद्योगीले बक्यौता तिर्नुपर्नेछ,’ उनले भनिन्, ‘पुनरावलोकन प्रक्रियामा बक्यौता रकम थपघट देखिएमा पछिको बिलमा समायोजन गर्न पनि निर्देशन दिएका छौँ ।’

बुधबार ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् नियमन आयोग, प्राधिकरण र उद्योगीबिच अनौपचारिक छलफलमा विवाद समाधानबारे सहमति बनेको थियो । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि यो विषय प्रवेश गराएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रालय र आयोगबाट निकास खोज्न भनेका थिए । त्यसपछि आयोगले बुधबार नै यस सम्बन्धमा नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो । 

उद्योगहरूलाई लोडसेडिङका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४ सै घण्टा विद्युत् दिइएको थियो । सुरुमा ६१ उद्योगले यस्तो सुविधा लिएका थिए । त्यसमध्ये निजी ३५ उद्योगबाट बक्यौता असुल हुन बाँकी छ । पछिल्लोपटक बाँकी भएका ४९ उद्योगलाई गत ८ कात्तिकसम्मको अल्टिमेटम दिइएको थियो । त्यसमा अल्टिमेटम दिएको अन्तिम दिन ६ उद्योगले बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेका थिए । सरकारका दुई उद्योग र अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ पाएका सात निजी उद्योग गरी नौ उद्योगमा पनि लाइन काटिएको छैन । अहिले २८ उद्योगमा लाइन काटिएको छ । सरकारी उद्योगमा उदयपुर सिमेन्टले मंगलबार पहिलो किस्ता बुझाएको छ । सरकारी स्वामित्वकै हेटौँडा सिमेन्टले पनि कात्तिक महिनामा बक्यौताको पहिलो किस्ता तिर्ने गरी पत्र पठाएको छ । 

किस्तामा सुविधा, धरौटी सीमा घटाइने 
आयोगबाट पत्र आएपछि बुधबार साँझ बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले बक्यौता तिर्न उद्योगीलाई थप सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । माइन्युट तयार भएर सञ्चालकहरूको हस्ताक्षर हुन भने बाँकी छ । सञ्चालक समितिका सदस्य कपिल आचार्यले उद्योगीलाई बक्यौता तिर्न ५६ किस्ताको सुविधा दिने निर्णय भएको बताए । पहिला यस्तो बक्यौता असुल गर्न २८ महिनाको किस्ता सुविधा दिने निर्णय थियो । 

यस्तै, प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रियामा जाँदा राख्नुपर्ने धरौटीको सीमा पनि घटाइएको छ । विद्युत् महसुलमा चित्त नबुझेमा पहिलोपटक प्राधिकरणकै प्रशासनिक प्रक्रियामा जानुपर्ने नीति छ । त्यसमा २५ प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । तर, अब प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जाँदा बक्यौताको पाँच प्रतिशत मात्रै धरौटी बुझाए हुने निर्णय गरिएको छ । त्यसमा धरौटी बैंक ग्यारेन्टीमा मात्रै बुझाए पनि हुने निर्णय गरिएको छ । पहिला यस्तो धरौटी नगदमै बुझाउनुपर्ने नीति थियो ।