राजनीतिक स्थिरता र सुशासनका लागि संविधान संशोधन

जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था नै राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने महत्वपूर्ण उपाय हुन सक्छ 

नेपाली राजनीतिमा केही नेताले अस्थिर राजनीतिको समाधानका लागि अब राजनीतिक प्रणालीमा दुईवटासम्म ठुला दल हुनुपर्छ भनेर गलत तर्क अगाडि सारेका छन् । यो तर्क बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको अवधारणाविपरीत छ । अस्थिरता त शासकीय प्रणालीमा उत्पन्न समस्याबाट सिर्जना भएको छ । काम कुरा एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेझैँ समस्याकेन्द्रित समाधानको विकल्पतिर ध्यान दिनको साटो कसरी आफ्नो पार्टी ठुलो बनाउने भन्नेतिर दलका नेताको ध्यान केन्द्रित भएको देखिनु दुःखद छ । 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शासन व्यवस्था जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । हाम्रो संविधानले तीन तहका सरकारको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यहरू जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । यस अर्थमा स्थानीय सरकार जनताप्रति जवाफदेही हुने देखिन्छ । तर, संघ र प्रदेश सरकार जनताबाट निर्वाचित सांसदमध्येबाट गठन हुने हुँदा संघ र प्रदेशका सरकार जनताप्रति प्रत्यक्ष रूपमा जवाफदेही हुने अवस्था देखिन्न । यसले गर्दा जनताका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत मौलिक हकको निर्बाध रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संविधानमा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानुनले तोकेबमोजिम भनेर उल्लेख भएको छ । तर, अहिलेसम्म ३१ प्रकारका मौलिक हकमध्ये १६ वटा कानुन मात्रै बनेका छन् । जनताले मौलिक हकअन्तर्गतका अधिकार निर्बाध रूपमा उपभोग गर्न नपाएका कारण पनि समस्या उत्पन्न भएको हो । संविधानमा भएको व्यवस्था र जनताका अपेक्षाबिच तालमेल हुन नसक्दा विरोधाभास उत्पन्न भएको छ । र, यसले जनतामा निराशा उत्पन्न गरेको छ । जनताको यस किसिमको निराशाबिच अहिले एउटा भाष्य निर्माण भएको छ । ‘व्यवस्था परिवर्तन भयो तर जनताको अवस्था परिवर्तन भएन’ यो भाष्यप्रति सरकार र राजनीतिक दलका नेता गम्भीर बन्नुपर्ने हो । तर, यसतर्फ राजनीतिक दलका नेता एक ठाउँमा बसेर छलफल गरेको देखिन्न, सुनिन्न । 

जनताका प्रतिनिधि संसद्मा गएर जनताले भोगेका समस्या समाधानप्रति कति जवाफदेहीपूर्ण ढंगबाट काम गरिरहेका छन् ? विधायकको हैसियतमा राष्ट्र र जनताको हितमा कति जनमुखी कानुन बनाउन सफल भए ? सरकारलाई राष्ट्र र जनताका समस्या समाधान गराउने काममा कति भूमिका निर्वाह गरे ? भनेर सार्वभौम जनताले सोधनी गर्ने वा सांसदलाई जवाफदेही बनाउने कुनै संयन्त्र नहुँदा सांसदहरूले पनि चुनावदेखि चुनावसम्म मात्रै जस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा कौडीको मूल्यमा निजी कम्पनीलाई लिजमा दिने गरी कानुन संशोधन भइरहँदा वा गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा किनबेच गर्न पाउने कानुन शंसोधनको प्रस्ताव आइरहँदा सांसदहरूको भूमिका के रह्यो ? यी प्रश्न अहिले ज्वलन्त रूपमा उठिरहेका छन् । यसको अर्थ सार्वभौम जनताले आफ्ना प्रतिनिधिलाई प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् भने बिचैमा प्रत्याह्वान गर्न पाउने अधिकार हुँदा मात्रै जनप्रतिनिधि बढी जनताप्रति जवाफदेही हुने आधार तयार हुन सक्छ । यसर्थ पनि संविधान संशोधनको एजेन्डा अगाडि बढ्दा यसलाई छलफलको विषय बनाउनुपर्छ । 

अहिलेको संविधानले निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दलको संसद्मा बहुमत नआउने खालको व्यवस्था गरेको छ । यसबाट सधैँभरि ‘हङ पार्लियामेन्ट’ बन्ने, सरकार गठन गर्न गठबन्धन बनाउनुपर्ने, गठबन्धनमा सामेल गराउन नीति, विचार, कार्यक्रम नमिल्ने दललाई पनि सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने र जतिवेला पनि सरकार गिराउने, भत्काउने अनि फेरि अर्को गठबन्धनको सरकार बनाउने खालको अभ्यास भइरहेको छ । यति मात्रै होइन, गठबन्धनको सरकारमा सामेल राजनीतिक दल बाहिरिनेबित्तिकै फेरि पटक–पटक प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अभ्यासले हाम्रो शासन प्रणालीलाई नकारात्मक ढंगबाट हेर्ने जनमत बढ्न थालेको छ । केन्द्रमा भएको सरकारको फेरबदलसँगै यसको प्रभाव प्रदेश सरकारमा समेत पर्नु अर्को राजनीतिक अस्थिरताको विषय बनेको छ । संघीयताको मर्मविपरीत संघीय सरकारमा हुने फेरबदलसँगै प्रदेश सरकारहरू पनि फेरबदल हुने, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीले पटक–पटक विश्वासको मत लिइरहनुपर्ने जुन अभ्यास भइरहेको छ, यसले अस्थिरता मात्रै उत्पन्न गरेको छैन, प्रदेश सभा र सरकार पनि केन्द्रका दलहरूको निर्देशनमा चल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको सुरुवात भएको छ । 

संविधानमा तीन तहका सरकारले सम्पादन गर्ने कामबारे प्रस्ट व्यवस्था भएको छ । तर, आज प्रदेश सरकारहरू संघ सरकारबाट निर्देशित निकायझैँ भएका छन् । ऐन–कानुन तर्जुमादेखि प्रहरी प्रशासन, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नसमेत प्रदेश सरकारले आफ्नो तहमा गर्न नपाउने व्यवस्था छ । अहिले प्रदेश लोकसेवा आयोगबाहेक महालेखा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक अंगहरू प्रदेशस्तरमा छैनन् । प्रदेशका मुख्य तहका सचिव, स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृत निजामती कर्मचारी केन्द्रबाटै परिचालन गर्ने व्यवस्थाले प्रदेश सरकारहरू स्वतः केन्द्रमातहतका निकायजस्ता देखिन थालेका छन् । संविधानले बाँडफाँड गरेका अधिकारबिच समन्वय गर्ने कुनै निकाय नहुँदा जनताको मौलिक हकका विषय कार्यान्वयन गर्न झन् चुनौती देखिएको छ । 

संघीयताअनुरूप न्यायालयको पनि पुनर्संरचना भएको छैन । एकात्मक ढाँचाको न्याय प्रणालीबाट जनताले छिटोछरितो सेवा पाउने अझै आधार तयार भएको छैन । न्यायालयमा न्यायाधीश राजनीतिक तवरले नियुक्ति गर्ने परिपाटीले प्रश्रय पाएपछि राजनीतिक दबाब र प्रभावमा न्यायालय परेको छ । 

लोकतन्त्रमा सबभन्दा विश्वसनीय र जनताको भरोसायोग्य संस्था भनेकै न्यायपालिका हो  । संविधानले न्यायपालिकालाई पूर्ण अधिकार सम्पन्न र न्यायाधीशलाई सेवाका सर्तद्वारा पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ  । तर, नियुक्ति प्रक्रियाका कारण न्यायालयमाथि कार्यपालिका हाबी हुँदै गएकाले संविधानद्वारा संरक्षित अधिकार प्रयोग गर्न न्यायाधीशहरू स्वतन्त्र छैनन्  । नियुक्तिका लागि राजनीतिक दलको आस र त्रासमा बस्नुपर्ने बाध्यताबिच आज न्यायपालिका सोचेजस्तो सक्षम र प्रभावकारी देखिएको छैन  । 

यस्तै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने दलीय संरचनाका रूपमा रहेको संवैधानिक परिषद् र त्यस्तो संरचनामा प्रधानन्यायाधीश रहने परिपाटी अन्त्य गरी न्यायपालिकालाई स्वतन्त्रता बनाउनुपर्छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता रहने संरचना पनि उचित छैन । यस्तै प्रधानन्यायाधीशबाहेक अन्य न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने न्यायपरिषद्को संरचना, प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ गर्ने औचित्यविहीन संसदीय सुनुवाइ प्रणालीजस्ता संरचनाका कारण नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी न्यायपालिकाको विकास हुन सकेको छैन । संविधानसँग सम्बन्धित विवादका विषय संवैधानिक इजलासबाट हेर्ने हालको व्यवस्था पनि प्रभावकारी हुन नसकेको हँुदा छुट्टै संबैधानिक अदालत स्थापना हुनुपर्ने संविधानविद् बताउँछन् । 

स्थानीय तहमा उपप्रमुख, न्यायिक समितिको प्रमुख हुने व्यवस्था छ । तर, उपप्रमुख स्थानीय तहको कार्यपालिका र सभा (व्यवस्थापिका) को पनि उपप्रमुख हुने व्यवस्था छ । यसले गर्दा निष्पक्ष न्याय सम्पादन हुने विषयमा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । तसर्थ, नगरपालिका र गाउँपालिकास्तरमा सुरु अदालत स्थापना हुनुपर्ने र एक महिनाभित्र मुद्दाको निर्णय वा मेलमिलाप गरिसक्नुपर्ने, अहिलेको जिल्ला अदालतलाई पहिलो पुनरावेदन तहको अदालतमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने र सातवटा प्रदेशमा दोस्रो पुनरावेदन तहका सर्वोच्च अदालतका मुकाम अदालत हुनुपर्ने संविधानविद् बताउँछन् । 

अहिलेको राजनीतिक अस्थिरता बेलायती मोडेलको संसदीय अभ्यासबाट उत्पन्न परिणाम हो । दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाइने संविधानमा उल्लेख छ । तर, दुई वा सोभन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठन भएपछि कुनै एक दल सरकारबाट बाहिरिनासाथ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पटक–पटक लिइरहनुपर्ने अहिले जुन स्थिति छ, यसको अन्त्य गर्न जरुरी छ । बहुमतबाट सरकार गठन गर्न नपाउने गरी अर्थात् कुनै दलले बहुमत ल्याउन नसक्ने गरी प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनका आधारमा संसद्को गठन हुने जुन व्यवस्था छ, यसले राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न गरेको छ । अब जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई शासकीय स्वरूपको आधार बनाउनुपर्छ । 

जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था नै राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने महत्वपूर्ण उपाय हुन सक्छ । संविधान बन्दा पनि यसबारे बहस भए पनि संसद्वादी पुँजीवादी राजनीतिका वाहक राजनीतिक शक्तिका कारण यो व्यवस्था संविधानमा समावेश हुन सकेन । प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचन प्रणालीमाथि पुँजीवादीहरू सहमत नभएकै कारण संविधानमा जनता सार्वभौमसत्ता हुने जनचाहनाअनुरूपको शासकीय प्रणाली बन्न सकेको छैन । कार्यकारी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा निरंकुशता वा स्वेच्छाचारिताको खतरा हुनेछ भनेर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट पछि हट्ने जुन स्थिति छ, यसका लागि कार्यकारी प्रमुखलाई पनि स्वेच्छाचारी भएमा प्रत्याह्वानको व्यवस्था गरिनुपर्छ । 

अहिलेको अस्थिर राजनीति र विकृति विसंगतिपूर्ण राजनीतिक अभ्यासको मुख्य कारण अहिलेको निर्वाचन प्रणाली नै हो । एक–दुईपटकभन्दा बढी सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुन नपाउने गरी प्रबन्ध गरेर पनि नयाँ पुस्तामा राजनीतिप्रतिको आकर्षण बढाउन सकिन्छ ।

यस्तै अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्तै महँगो भएको र यसले गर्दा पनि मुलुकमा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेर गएको जुन स्थिति छ, यसलाई सत्तारुढ दलले गम्भीरतापूर्वक लिएर निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाउन व्यापक छलफल गर्न जरुरी छ । खासगरी तीनवटै तहको एकैपटक निर्वाचन गर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचनको पहिलो हुने निर्वाचित हुने र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको उम्मेदवारका लागि एउटा मात्र मत प्रयोग गर्ने, निर्वाचनमा उम्मेदवारले व्यक्तिगत तवरबाट मत नमागी पार्टीले नै आफ्नो नीति कार्यक्रमको प्रचारप्रसार गरी सोका आधारमा मत माग्ने र सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र हुँदै राष्ट्रिय रूपमा दलहरूले प्राप्त गरेको मतका आधारमा प्रत्यक्षतर्फका लागि उम्मेदवार विजयी घोषणा गर्ने व्यवस्था गरेमा उम्मेदवारले व्यक्तिगत तवरले मत माग्नु नपर्ने, व्यक्तिगत तवरले निर्वाचनमा पैसा पनि खर्च गर्नु नपर्ने, दलहरूले निर्वाचनका बखत उद्योगी र व्यापारीबाट चन्दा उठाउन नपाउने, यसको सट्टामा सरकारले नै दलहरूले निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतका आधारमा अनुदान दिने र यसरी भएको राजनीतिक दलहरूको आर्थिक कारोबारको महालेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अनि मात्र सम्भव हुन्छ राजनीतिक सुशासन । 

(खनाल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का पोलिटब्युरो सदस्य हुन् ।