ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र बंगलादेशका अन्तरिम सरकारका वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा जलस्रोतमन्त्री सैयदा रिजवाना हसनबिच भेटवार्ता भएको छ।
काठमाडौंमा बिहीबार हुन लागेको नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा व्यापार सम्झौताका लागि बंगलादेशको अन्तरिम सरकारको मन्त्रीको हैसियतले नेपाल आएकी हसनले बुधबार सिंहदरबारस्थित ऊर्जा मन्त्रालयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री खड्कासँग भेट गरेकी हुन्।
भेटमा मन्त्री खड्काले बंगलादेशको वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा जलस्रोत मन्त्रालयको अन्तरिम सरकारको मन्त्री भएकोमा हसनलाई बधाई दिँदै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरे। उनले सन् १९७२ मा नेपाल र बंगलादेशबिच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता दुई देशको सम्बन्ध झन् प्रगाढ हुँदै आएको बताए।
ऊर्जामन्त्री खड्काले नेपालको प्रचुर जलविद्युत् सम्भाव्यता र बंगलादेशको बढ्दो ऊर्जा आवश्यकताले दुई देशको ऊर्जा सहकार्यलाई अझ प्रगाढ बनाउने उल्लेख गरे। ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि नेपाल र बंगलादेशका सहसचिव र सचिवस्तरीय बैठक बसिरहेको भन्दै उक्त बैठक दुई देशको ऊर्जा विकासमा फलदायी हुने मन्त्री खड्काले विचार व्यक्त गरे।
मन्त्री खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट र भारतको विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेडबिच ऐतिहासिक त्रिपक्षीय विद्युत् व्यापार सम्झौताका लागि पहलकदमी लिएको भन्दै बंगलादेश सरकारलाई धन्यवाद दिए।
त्रिपक्षीय सम्झौतासँगै भारतीय प्रसारण लाइन हुँदै नेपालले जुनदेखि नोबेम्बरसम्म ४० मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गर्नेछ। उक्त सम्झौतासँगै दुई देशबिचको ठुलो सम्भावनाको रूपमा रहेको विद्युत् व्यापारको ढोका खोलिने मन्त्री खड्काको भनाइ छ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले नेपाल–भारत–बंगलादेशबिच विद्युत् क्षेत्रमा सहकार्य तथा विद्युत् व्यापार प्रवर्द्धन गर्न त्रिपक्षीय संयुक्त सञ्चालन समिति र त्रिपक्षीय संयुक्त कार्यदल गठन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै यसका लागि भारतीय पक्षलाई समेत अनुरोध गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।
उनले ६८० मेगावाटको सुनकोशी–३ जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना चाँडो अगाडि बढाउनुपर्ने, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् खरिदका लागि बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र भारतको जिएमआरबिचको विद्युत् बिक्री सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै त्यसलाई चाँडो अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
भेटमा मन्त्री हसनले नेपालबाट बंगलादेशमा ऊर्जा आयत गर्ने अघिल्लो सरकारको निर्णयलाई वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिएको बताइन्। उनले बंगलादेशको गरिबी, बेरोजगारी र कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्यका साथ अहिलेको सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गरिन्।
कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने नीति लिएको बंगलादेशलाई नवीकरणीय ऊर्जाको बाटोमा जानका लागि नेपालका जलविद्युतले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन्। उनले अहिले ४० मेगावाटको लागि ऊर्जा सम्झौता गरे पनि भविष्यमा नेपालबाट ठुलो मात्रामा विद्युत् आयत गरिने बताइन्। नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा बंगलादेशले आगामी दिनमा लगानी बढाउँदै लैजाने उनको भनाइ थियो।