दार्चुलाको एउटै पालिकामा ६८ जना बालश्रमिक भेटिए, अधिकांश भारतमा मजदुरी गर्दै

दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिकामा ६८ जना बालबालिका बालश्रमिकका रूपमा कार्य गरिरहेको पाइएको छ । मालिकार्जुन गाउँपालिका महिला बालबालिका शाखाले गाउँपालिकाका आठवटै वडामा गरेको सर्वेक्षणमा सो तथ्यांक पाइएको हो ।

मालिकार्जुन गाउँपालिका महिला बालबालिका शाखाकी प्रमुख आरती शर्माका अनुसार गाउँपालिकाभरि ६८ जना बालश्रमिक रहेको तथ्यांक भेटिएको छ  । उनका अनुसार गाउँपालिकाको वडा नम्बर ८ मा २८ जना, वडा नम्बर ४ मा २४ जना, वडा नम्बर ७ मा १२ जना, वडा नम्बर १ मा तीनजना र वडा नम्बर ५ मा एकजना बालश्रमिक छन् ।गाउँपालिकालाई बालश्रममुक्त बनाउने योजनाअनुसार तथ्यांक संकलन गरिएको छ । बालश्रमका कारण बालबालिकाले पाउनुपर्ने आधारभूत सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै गाउँपालिकाले तथ्यांक संकलन गरेको शर्माले बताइन् ।

संविधानप्रदत्त बालबालिकाले पाउने हकबाट वञ्चित हुने अवस्था नआउन दिन बालबालिकाको तथ्यांक संकलन गरी उनीहरूलाई सहज जीवनयापन गराउन गाउँपालिकाले भूमिका खेल्ने तयारी गरेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष कल्याणसिंह धामीले बताए ।

‘द्वन्द्वपीडित, असहाय, दलित बालबालिकालाई हामीले हरेक वर्ष छात्रवृत्ति तथा कपी–कलमलगायतका सामग्री सहयोग गर्दै आएका छौँ,’ उपाध्यक्ष धामीले भने, ‘अहिले बालश्रमिकका रूपमा रहेका बालबालिकाको पहिचान गर्ने काम थालनी गरेका छौँ ।’ धेरैजसो बालबालिका भारतमा समेत मजदुरी गर्न गएको जानकारी आएको भन्दै उनले भने, ‘यसका लागि अभिभावकसँग समन्वय गरेर भारतबाट फर्काउने योजना छ ।’ बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाउने कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै पनि बालबालिका आमाबुबासँगै काममा हिँड्ने गरेका कारण पनि तथ्यांक बढी देखिएको छ ।

जिल्ला बार एसाेसिएसनका सदस्य तथा अधिवक्ता धीरेन्द्रसिंह साउदले बालबालिकाको संरक्षण गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारको भएको भन्दै गाउँपालिकाले थालेको कामलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताए । ‘पहिलो चरणमा तथ्यांक आएको छ। अब अभिभावक र बालबालिकालाई कानुनी सचेतना दिएर बालश्रममुक्त बनाउने अभियान प्रभावकारी बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

महिला विकास सहायक निरीक्षक शर्माका अनुसार बालश्रममा रहेकामध्ये ३७ जना बालक भारतका विभिन्न ठाउँमा काम गर्दै आइरहेका छन् । अरू बालबालिका पालिकाभित्रै विभिन्न काममा संग्लन रहेको पाइएको उनले बताइन्। पालिकामा १४ देखि १७ वर्षसम्म बालकहरू कुनै न कुनै काममा संग्लन भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। बालश्रममा रहेका बालबालिका आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण आमाबुबासँगै भारत तथा गाउँमै मजदुरी गर्न बाध्य रहेको पाइएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष हिरासिंह धामी बालबालिकाको पहिचान गरेर उनीहरूलाई बालश्रमबाट मुक्त गराउने गरी पालिकाले योजना बनाइरहेको सुनाउँछन्। 

अहिले महिला बालबालिका शाखाले तथ्यांक लिएर अभिभावकलाई अभिमुखीकरण गराउने काम सुरुवात गरिएको छ। अभिभावकको चेतना बढाउन सके मात्रै बालबालिकालाई विद्यालय पढाउन सहज हुनेछ। नेपालको संविधानको धारा ३९ को दफा २ मा प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जनकाे हक हुने, दफा ४ मा कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाइनेछैन भनिएको छ भने दफा ९ मा असहाय, अनाथ, अपांगता भएका, द्वन्द्वपीडित विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ ।