भोलि ऊर्जा र पेट्रोलियममा दीर्घकालीन महत्व राख्ने दुई ठुला सम्झौता हुँदै

मुलुकका लागि ऊर्जा र पेट्रोलियम क्षेत्रमा दीर्घकालीन महत्व राख्ने दुई ठुला विषयमा भोलि (बिहीबार) सम्झौता हुँदै छ । बंगलादेशमा पहिलोपटक विद्युत् निर्यात गर्ने र भारतसँग पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार र भण्डारणगृह बनाउने विषयमा सम्झौता हुँदै छ । 

विद्युत् निर्यात सम्झौतामा हस्ताक्षरपूर्व मंगलबारबाटै काठमाडौंमा दुई देशका अधिकारीबिच छलफल सुरु भएको छ । अर्कोतर्फ भारतीय अनुदानमा तीन ठुला पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माणका लागि सम्झौता गर्न आयल निगमको टोली बुधबार बिहान दिल्ली जाँदै छ । 

मंगलबारदेखि सुरु भएको नेपाल–बंगलादेश छैटौँ संयुक्त ऊर्जा बैठकमा नेपालले दैनिक ४० मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने प्रमुख एजेन्डा छ । मंगलबार दुवै देशको ऊर्जा सहसचिवस्तरीय बैठक बसेको हो । बैठकलाई नेपालको तर्फबाट सहसचिव चिरञ्जीवी चटौत र र बंगलादेशका तर्फबाट ऊर्जा अतिरिक्त सचिव (सहसचिव) डा. सैयद मसुम अहमद चौधरीले नेतृत्व गरेका थिए ।

ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका चटौतले मंगलबारको बैठकले बुधबार र बिहीबार हुने छलफल र सम्झौताका एजेन्डा तय गरेको बताए । ‘मंगलबार सहसचिवस्तरीय वर्किङ कमिटीको बैठक भएको छ । बैठकमा छलफलमार्फत विभिन्न एजेन्डा बनाएका छौँ । त्यो बुधबार हुने सचिवस्तरीय संयुुक्त निर्देशक कमिटीको बैठकमा पेस हुनेछ । सोही बैठकले प्रस्तावित एजेन्डामा उचित निर्णय गर्नेछ,’ उनले भने । 

उनका अनुसार नेपाल–बंगलादेश विद्युत् व्यापार, अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारणलाइन, ६८३ मेगावाटको सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् परियोजनालगायतका एजेन्डा नेपाली पक्षले राखेको छ । ६८३ मेगावाटको सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् परियोजना नेपाल–बंगलादेशको संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने यसअघि नै समझदारी भइसकेको छ । दुई देशबिच विद्युत् व्यापार गर्न अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन बनाउने निर्णय पनि यसअघि नै भएको थियो ।

बुधबारका लागि तय गरिएको दुवै देशको सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशन समितिको बैठकको ऊर्जासचिव सुरेश आचार्यले अध्यक्षता गर्ने र बंगलादेशका ऊर्जा वरिष्ठ सचिव मोहम्मद हबिबुर रहमानले सहअध्यक्षता गर्नेछन् । 

भारतको प्रसारणलाइन प्रयोग गरेर बंगलादेशलाई दैनिक ४० मेगावाट बिजुली बेच्न लागिएकाले नेपाल–भारत–बंगलादेशबिच त्रिदेशीय सम्झौता हुनेछ । बिहीबार दिउँसो करिब ४ बजे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने योजना रहेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । 

हस्ताक्षर समारोहमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र बंगलादेशका जलस्रोत तथा वातावरणमन्त्री (सल्लाहकार) सैयदा रिजवाना हसन उपस्थित हुनेछन् । दुवै मन्त्रीको उपस्थितिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बिपिडिबी) र भारतको एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभिभिएन)का प्रमुख कार्यकारीहरूले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यतालिका छ । 

उक्त सम्झौतापछि भारतमा मात्रै विद्युत् निर्यात गर्दै आएको नेपाललाई बंगलादेशमा समेत बिजुली बेच्ने बाटो खुल्नेछ । यो सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएपछि नेपालले सीमा नै नजोडिएको देशमा पनि विद्युत् निर्यातको कोसेढुंगा सुरुवात गर्नेछ । दक्षिण एसियामा यो पहिलो उपक्षेत्रीय विद्युत् व्यापार हुनेछ । 

नेपालबाट बंगलादेशमा पाँच वर्षसम्म प्रत्येक १ असारदेखि कात्तिक मसान्त (१५ जुन देखि १५ नोभेम्बर) सम्म दैनिक ४० मेगावाटका दरले विद्युत् बिक्री गर्ने गरी सम्झौता हुनेछ । प्रतियुनिट ६.४० सेन्टमा बंगलादेशलाई विद्युत् बिक्री गर्ने यसअघि नै समझदारी भइसकेको छ । प्रत्येक वर्षको पाँच महिना दैनिक ४० मेगावाटका दरले विद्युत् निर्यात गर्दा नेपाललाई ९२ लाख १६ हजार डलर आम्दानी हुने प्रक्षेपण छ ।

सम्झौता भएको एक महिनाभित्र निर्यात 
विद्युत् प्राधिकरणले सम्झौता भएको एक महिनाभित्र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात सुरु हुने जानकारी दिएको छ । नेपाली विद्युत् भारतीय प्रसारणलाइनमार्फत बंगलादेश पुर्‍याइनेछ । त्यो अवस्थामा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरपछि पनि बंगलादेशमा विद्युत् पठाउन भारतबाट निश्चित आयोजनालाई स्रोत देखाएर स्वीकृति लिनुपर्छ । भारतीय अनुदानमा बनेको २५ मेगावाटको त्रिशूली र प्राधिकरणले बनाएको २२ मेगावाटको चिलिमेको विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्न भारतले यसअघि नै स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ । ‘सम्झौता भएको कम्तीमा १५ दिनदेखि एक महिनाभित्र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्न सुरु गर्छाैँ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने । 

भारतीय अनुदानमा बन्ने पेट्रोलियम परियोजनाले आपूर्तिमा सहजता ल्याउने
भारतको मोतीहारीदेखि–अमलेखगन्जसम्म बिछ्याइएको पाइपलाइनलाई चितवनको लोथरसम्म विस्तार गर्ने, भारतको सिलिगुढीदेखि झापाको चारआलीसम्म नयाँ पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउने र झापामा ४० हजार किलोलिटरभन्दा बढी क्षमताको भण्डारणगृह बनाउन भारतीय अनुदान लिने विषयमा बिहीबार नै सम्झौता गर्न आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्ट नेतृत्वको टोली बुधबार बिहान दिल्ली जाँदै छ । टोलीमा निगमका तीनवटै नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साह, वीरेन्द्र गोइत र दीपक बराल, तीनजना निर्देशक पूर्ण रिजाल, विनीतमणि उपाध्याय र पुस्कर कार्की तथा प्रबन्धक मसिनी खड्का रहनेछन् ।
सन् २०२० मा गरिएको एक अध्ययनमा तीनवटै परियोजना निर्माणका लागि १७ अर्ब एक करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान थियो । पछिल्लो समयको मूल्यवृद्धिलाई ध्यान दिएर नयाँ लागत अनुमान तयार गरिने र सबै खर्च इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)ले व्यहोर्ने गरी सम्झौता हुन लागेको कार्यकारी निर्देशक भट्टले बताए । 

भारतले कम्तीमा १७ अर्ब रुपैयाँ खर्चेर ६२ किलोमिटर लामो अमलेखगन्ज–लोथर र ५० किलोमिटर लामो सिलिगुढी–झापा पाइपलाइन तथा ४० हजार किलोलिटरभन्दा बढी क्षमताको झापामा भण्डारणगृह बनाएपछि पेट्रोलियम आपूर्तिमा सहजता ल्याउने निगमको भनाइ छ । निगमको नायब कार्यकारी निर्देशक वीरेन्द्र गोइतले पाइपलाइन र ठुलो क्षमताको भण्डारणगृह निर्माणले विषम परिस्थितिमा पनि इन्धन आपूर्तिमा सहजता ल्याउन मद्दत पुग्ने बताए । ‘यति ठुलो परियोजना निगम वा सरकारले लगानी गर्ने, बनाउन सक्ने अवस्था थिएन,’ उनले भने, ‘दुई देशका प्रधानमन्त्रीस्तरमा भएको समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी परियोजना अघि बढेपछि इन्धन आपूर्तिमा धेरै सहजता हुने विश्वास छ ।’

जेठ, ०८० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले तीनवटा पेट्रोलियम परियोजना भारतीय अनुदानमा निर्माण गर्ने विषयमा समझदारी गरेका थिए । त्यतिवेलाको समझदारीअनुसार दुवै देशका सरकारी तेल कम्पनीले ६ महिनाभित्र सम्झौता गरी ५१ महिनाभित्र निर्माण सक्नुपर्ने सर्त थियो । तर, ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने सम्झौताका लागि नै डेढ वर्ष लागेको छ ।

१५ दिनदेखि एक महिनाभित्र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्न सुरु गर्छाैँ : कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने सम्बन्धमा बिहीबार त्रिपक्षीय सम्झौता हुँदै छ । सम्झौता भएको कम्तीमा १५ दिनदेखि एक महिनाभित्र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्न सुरु गर्छौँ । हालसम्म हामीले सीमा जोडिएको देश भारतसँग मात्रै विद्युत् व्यापार गर्दै आएका थियौँ ।

अब सीमा नजोडिएको देश बंगलादेशमा पनि विद्युत् निर्यात गर्दै छौँ । अर्थात् हामी द्विपक्षीय विद्युत् व्यापारबाट त्रिपक्षीय विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गर्दै छाैँ । ऊर्जा क्षेत्रका लागि मात्रै नभएर नेपालका लागि पनि यो ठुलो कोसेढुंगा हो । परिमाणका आधारमा यो थोरै देखिएला ।

तर, सांकेतिक रूपमा यसले ठुलो महत्व राख्छ । सीमा नै नजोडिएको देशसँग विद्युत् व्यापार गर्नु आफैँमा ठुलो उपलब्धि हो । हामीले १० वर्षभित्र बंगलादेशमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ । यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान दिन्छ ।