बागमती प्रदेश सभा सदस्य भन्छन्– बनेका कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश सभाकै विश्वास गुम्दै छ

बामगती प्रदेश सभाका सांसदहरूले प्रदेश सभाबाट पारित भएका कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेशमाथि नै अविश्वास पैदा हुँदै गएको बताएका छन्।
कानुन निर्माण भइसकेपछि त्यसको औचित्य र आवश्यकता पुष्टि हुने गरी कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको प्रदेश सांसदहरूको गुनासो छ।

शनिबार हेटौँडामा ‘जनपत्र मिडिया प्रालि’को आयोजनामा भएको अन्तर्क्रियामा प्रदेश सभाका विषयगत समितिका सभापति र सांसदहरूले प्रदेश सभाबाट पारित भएका कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिएका हुन्।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण समितिका सभापति आनन्दकुमार श्रेष्ठ, प्रदेश मामिला समितिका सभापति छिरिङ दोर्जे लामा, पूर्वमन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्य एकालाल श्रेष्ठ, भारती पाठक, प्रेमबहादुर पुलामी, प्रभात तामाङलगायतले धेरै मिहिनेतका साथ निर्माण गरिएका कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा जनतामा निराशा छाउनु स्वाभाविक भएको धारणा राखे।

कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुमा अस्थिर सरकार मुख्य कारण भएको पनि उनीहरूको भनाइ छ। प्रदेश मामिला समितिका सभापति लामाले संसदीय समितिमा विधेयकमाथि पर्याप्त छलफल हुने गरेको बताए। पर्याप्त छलफलपछि पारित भएका कानुनहरू कार्यान्वयनमा पनि उत्तिकै चासो आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। 

‘संसदीय समिति र प्रदश सभा बैठकमा पर्याप्त छलफल र विमर्शपछि मात्रै कानुन पारित हुने गरेका छन्। ती कानुनको कार्यान्वयनमा सबै पक्षको चासो उत्तिकै आवश्यक छ। कानुन कार्यान्वयनको विषय सरकार, संसद् र सांसदको मात्रै चासोको विषय हो भन्ने ठान्नु गलत हो,’ उनले भने, ‘नागरिक समाज पनि कानुन कार्यान्वयनको पक्षमा हामीले सोचेजस्तो सशक्त र जिम्मेवार देखिँदैनन्।’ 

मिडियाले पनि कानुन निर्माण र कार्यान्वयनका विषयमा सकारात्मक शैलीमा समाचार नबनाउने गरेको सभापति छिरिङले गुनासो गरे। उनले जे भइरहेको छ त्यसबारे बोल्न किन डाराउने भन्दै प्रश्न गरे । 

‘यहाँ भएका कामलाई भयो भन्न र नभएका कामलाई भएको छैन भन्न के को डर ? जति विधेयक आएका छन् ती सबै आवश्यक भएर मात्रै आएका छैनन्, केही निजी स्वार्थका कारणसमेत आएका छन् । आएका पनि कार्यान्वयनमा फितलो देखिएको छ। यसमा कलम चलाउन मिडियाहरूले डराउनुहुँदैन,’ उनले भने।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण समितिका सभापति आनन्दकुमार श्रेष्ठले विधेयक ल्याइने ऐन, कानुन बन्ने र कार्यान्वयनमा लैजानेमा केही प्रवृत्तिगत समस्या रहेको बताए। उनले यो खालको रोग संघदेखि प्रदेश तहसम्मै देखिएको दाबीसमेत गरे। 

‘संघीयदेखि प्रदेश तहसम्म यो रोग छ। विधेयकको मस्यौदा निर्माणको चरणमा पनि अन्तरमन्त्रालय, अन्तरसमूह संगठनमा समन्वय छैन। कानुन निर्माताहरूबिचमै मतमा एकता छैन। सरकारमा को छ, उसको आस्था र स्वार्थ के हो भन्नेमा आधारित भएर विधेयक आउँछ, ऐन संशोधन गरिन्छ। त्यै संशोधन पनि सर्वसम्मत हाेइन बहुमतले पारित हुन्छ अनि कसरी आवश्यकताअनुसारको कानुन आउँछ, स्वार्थका लागि आउने त हो,’ उनले भने।

पूर्वमन्त्री तथा प्रदेश सभाका सदस्य एकालाल श्रेष्ठले कानुनविनै पनि मन्त्रालयहरू चलिरहेको भन्दै व्यंग्य गरे । कतिपय प्रदेशका मन्त्रालयहरू संघीय कानुनको भरमा चलेको उनको भनाइ थियो । बागमती प्रदेशको श्रम यातायात मन्त्रालय, खानेपानी सरसफाइ मन्त्रालय त्यसको उदाहरण भएको श्रेष्ठले बताए।

प्रदेश सभा सदस्य प्रेमबहादुर पुलामीले सरकार सञ्चालन गर्ने दलहरूले जनताको आवश्यकताभन्दा आफ्नो आवश्यकता र स्वार्थ हेरेर ऐन बनाउने गरेको दाबी गरे। सरकारले काम देखाउनैका लागि पनि कतिपय कानुन संशोधन गर्ने गरेको बताए। सदन र समितिहरूमा विधेयकमाथि व्यापक छलफल भएर पारित गर्न पेस गर्दा सर्वसम्मत नभई बहुमतले मात्रै विधेयकहरू पास हुने गरेको उनले सुनाए।

प्रदेश सभाका अर्का सदस्य भारती पाठकले कानुन प्रभावकारी नबनेकोभन्दा पनि मस्यौदा बन्दादेखि नै स्वार्थ बाझिँदा समस्या हुने गरेको दाबी गरिन्। उनले कानुन बनाउने समयमा विधेयक ल्याउनुपूर्व वा कानुन संशोधन गर्ने वेलामा सरोकारवाला अन्तरमन्त्रालय, समुदाय, बुद्धिजीवी वर्गसँग पर्याप्त छलफल नै नहुने बताइन्।

प्रदेश सभा सदस्य प्रभात तामाङले प्रदेश सभाले कानुन बनाउँदा नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा टेकेर बनाउने गरेको बताए। तर, कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा प्रदेश सभाको काम नदेखिएको जिकिर गरे। त्यसका लागि सांसदहरू आफैँ पनि जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ थियो ।

बागमती प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपसचिव अच्युतप्रसाद लामिछाने, नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष प्रताप विष्ट, जिल्ला बार एसोसिएसन मकवानपुरका अध्यक्ष अप्सरा बस्नेत, अधिवक्ता मदनकुमार दाहाल, केशवप्रसाद गौतम, गैरसरकारी संस्था महासंघ मकवानपुरका अध्यक्ष रमिला सापकोटालगायतकाले बागमती प्रदेश सभाबाट बनेका कानुन, तिनको कार्यान्वयन र सरकारका कामका विषयमा आफ्ना सुझाव राखेका थिए।