नवलपुर जिल्लाको नमुना सदरमुकाम निर्माणस्थलमा भवन निर्माणका लागि ठेकेदारको टोली आइपुगेको छ। टोलीले केही दिन अघिदेखि निर्माण सामग्री राख्ने भवन बनाउने र सुरुमा निर्माण गर्ने तीनवटा भवन बनाउने स्थानमा सरसफाइको काम गरिरहेको छ।
भवन निर्माणको जिम्मा पाएको रौतहटको चौधरी कन्स्ट्रक्सनको टोली भवन निर्माणस्थलमा आइपुगे पनि रुख कटानको आदेश नआउँदा निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको नवलपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पोख्रेलले बताए।
कावासोती नगरपालिका– ३ मा रहेको ज्योतिकुञ्ज सामुदायिक वनभित्र रहेको १८६ बिघा जग्गामा नमुना सदरमुकाम निर्माणका लागि काम थालिएको हो। पहिलो चरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलगायतका गरी पाँचवटा कार्यालय सर्ने गरी तीनवटा भवन निर्माणको ठेक्का लागेको छ।
गत आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन गरेको ५० करोडमध्ये ३० करोडका हाराहारीमा भवन निर्माणको ठेक्का भएको हो। बर्खा सकिएलगत्तै भवन निर्माणको कार्य अघि बढाइने भनिए पनि अहिले भवन निर्माणस्थलमा रहेका रुखहरू कटान नहुँदा काम अगाडि बढ्न नसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोख्रेलले बताए।
रुख कटानका लागि लगत संकलन गरेर फाइल वन मन्त्रालयमा पुगे पनि मन्त्रालयमै काम रोकिएको पोख्रेलले बताए। यस वर्ष नमुना सदरमुकामको थप भवन निर्माणका लागि संघीय सरकारमार्फत ८० करोड बजेट विनियोजन भएको छ। उक्त रकमबाट कुनकुन भवन बनाउने भनेर लागत स्टिमेट तयार भएपछि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रजिअ पोख्रेलले जानकारी दिए।
त्यसैगरी नमुना सदरमुकामस्थलमा संरचना निर्माणका प्राविधिकलगायतका विषय हेर्ने सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना भरतपुर कार्यालयले एकजना इन्जिनियर कावासोतीमै राखेको छ। तर, आफू कामविहीनजस्तै भएको इन्जिनियर कुन्दन तिवारीले बताए।
डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरका प्रमुख डिभिजन अधिकृत वसन्त केशव अधिकारी वन मन्त्रालयमा फाइल अड्काएकाले रुख कटानको काम अघि बढ्न नसकेको स्वीकार गर्छन्। तर, उनले आफ्नो कार्यालयबाट फाइल वन विभाग हुँदै वन मन्त्रालय पुगेको बताउँदै त्यसका लागि सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले फाइल नपछ्याउँदा ढिलो भएको जानकारी दिए।
अधिकारीले आफूहरूले गत असार २३ गते नै रुख कटान आदेश माग्दै फाइल वन विभागमा पठाए पनि अहिलेसम्म रुख कटान आदेश नआएको बताए। वन विभागले फाइल स्वीकृत गरेर वन मन्त्रालयमा पठाएको र मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
नमुना सदरमुकाम निर्माण गर्ने भनिएको कावासोतीमा १८४ बिघा क्षेत्रफल जग्गा सरकारको नाममा आइसकेको छ। जहाँ ५५२ वटा रुख र ९० वटा पोल कटान गर्नुपर्ने हुन्छ।