बन्ने भयो नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत्

भारतीय कम्पनी जिएमआरले एसजेभिएनलाई ३४ र इरेडालाई ५ प्रतिशत हिस्सा दिएर बनायो साझेदार

भारतीय कम्पनी ग्रान्धी मालिकार्जुन राव (जिएमआर)ले भारतकै सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभिएन) र इन्डियन रिन्युअल इनर्जी डेभलपमेन्ट एजेन्सी (इरेडा)लाई साझेदार बनाएर नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना बनाउने भएको छ ।

एसजेभिएनलाई ३४ र इरेडालाई ५ प्रतिशत सेयर हिस्सा दिएर परियोजनाको साझेदार बनाउन लागिएको हो । एसजेभिएन संखुवासभामा नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजना बनाइरहेको भारतीय सरकारी कम्पनी हो । इरेडा भने विभिन्न परियोजनामा वित्तीय सुविधा दिने भारतीय कम्पनी हो । 

अछामको कर्णाली नदीमा बन्ने यो परियोजनालाई जिएमआरले ‘जिएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड’ नामक कम्पनी स्थापना गरेर अघि बढाएको छ । सरकारसँग भएको परियोजना विकास सम्झौताअनुसार जिएमआरले नेपाल (नेपाल विद्युत् प्राधिकरण)लाई निःशुल्क २७ प्रतिशत सेयर दिइसकेको छ । बाँकी ७३ प्रतिशत भने जिएमआरसँगै रहेको थियो । त्यसममा ५ प्रतिशत इरेडालाई दिइएको छ । त्यसपछि बाँकी हुने ६८ प्रतिशत सेयर जिएमआर र एसजेभिएनले आधा–आधा अर्थात् ३४–३४ प्रतिशत बाँडेका छन् । 

जिएमआर इनर्जी लिमिटेडका सिइओ सञ्जयनारायण बार्देले एसजेभिएन र इरेडालाई साझेदार बनाएर परियोजना बनाउन लागेको बताए । ‘हामीले एसजेभिएन र इरेडालाई साझेदार बनाउने सुनिश्चित भइसकेको छ । सोहीअनुसार कम्पनीको सेयर संरचना परिवर्तन गर्न लगानी बोर्डमा बुधबार नै प्रस्ताव पेस गरिसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘बोर्डले प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन पनि हुनेछ ।’

लगानी बोर्डका प्रवक्ता पद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले पनि जिएमआरबाट एसजेभिएन र इरेडालाई साझेदार बनाउने प्रस्ताव आएको बताए । ‘जिएमआरले एसजेभिएन र इरेडालाई साझेदार बनाउने गरी बुधबार प्रस्ताव पेस गरेको छ । त्यसमा हामी अध्ययन गर्दै छौँ,’ उनले भने, ‘अध्ययनपछि उपयुक्त निर्णय गरिनेछ ।’

बंगलादेशसँगको विद्युत् बिक्री सम्झौता पनि छिट्टै
बंगलादेशमा पाँच सय मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्न पनि छिट्टै अन्तिम सम्झौता गर्ने पनि जिएमआरले जानकारी दिएको छ । यस सम्बन्धमा पनि बोर्डमा प्रस्ताव पेस गरिएको छ । हाल बंगलादेशको अन्तरिम सरकार पनि यसमा सकारात्मक नै छ । लगानी बोर्डले स्वीकृत दिएको अवस्थामा बंगलादेशसँग अन्तिम सम्झौता हुने कम्पनीको भनाइ छ । जिएमआरले यस आयोजनाको पाँच सय मेगावाट विद्युत् बंगलादेशमा निर्यात गर्नेछ । बंगलादेशलाई दिएर बाँकी हुने चार सय मेगावाट विद्युत्मध्ये एक सय आठ मेगावाट विद्युत् नेपाललाई निःशुल्क दिनेछ । दुई सय ९२ मेगावाट विद्युत् भने भारतमा निर्यात गरिनेछ ।  

जिएमआरले आगामी ३ माघसम्म परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन र विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गरिसक्नुपर्नेछ । आयोजनाको लाइसेन्स लिएर पनि लामो समय लगानी जुटाउन नसकेको जिएमआरलाई सरकारले अन्तिम मौकास्वरूप ३१ असार ०७९ मा दुई वर्ष म्याद थपेको थियो । त्यसअनुसार ३१ असार ०८१ भित्रै कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापन र पिपिए गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, म्याद थपिएको विषयमा सर्वाेच्चमा रिट परेर खेर गएको एक सय ८६ दिन समायोजन गर्दा कम्पनीले ३ माघ ०८१ भित्र आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन र विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गरिसक्नुपर्नेछ । सोही अवधिभित्रै परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन र पिपिए हुने कम्पनीको नेपाल प्रमुख केके शर्माले जानकारी दिए । 

अप्पर कर्णालीमा ५ प्रतिशत सेयर लिएको इरेडा परियोजनाहरूमा लगानी जुटाइदिने भारतीय संस्था हो । परियोजनालाई आवश्यक पर्ने अधिकांश लगानी इरेडाले नै जुटाउने सहमति भएको छ । एसजेभिएन सरकारी स्वामित्वको कम्पनी हो, उसले पनि लगानी खोज्नेछ । भारतको एक्सिम बैंक, स्टेट बैंक अफ इन्डियासँग पनि ऋणका लागि छलफल भइरहेको बताइएको छ । यस्तै, नेपालका एनआइएमबी, नेपाल एसबिआई, एभरेष्ट र नबिल लगायतका बैंकसँग पनि छलफल भइरहेको कम्पनीको भनाइ छ । परियोजनामा एक अर्ब डलरबराबरको लगाानी ऋणमार्फत जुटाइनेछ । 

जिएमआरले माघ ०६४ मा प्रतिस्पर्धामार्फत यो आयोजना हात पारेको थियो । त्यसपछि सरकारले वैशाख ०६५ आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स दिएको थियो भने असोज ०७१ मा पिडिए गरिएको थियो । कम्पनीले यो आयोजना बनाउन नेपालमा जिएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड नामक कम्पनी स्थापना गरेको थियो । परियोजनाको संशोधित लागत एक खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । 

सुरुमा कम्पनीलाई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि दुई वर्ष म्याद दिएको थियो । तर, कम्पनीले लगानी जुटाउन नसकेपछि सरकारले ०७३ मा पहिलोपटक एक वर्षको म्याद थप गरिदियो । त्यस अवधिमा पनि लगानी नजुटेपछि ०७४ मा दोस्रोपटक एक वर्षकै म्याद थप भयो । तर, फेरि पनि लगानी जुटाउन सकेन । दोस्रोपटकको म्याद ०७५ असारमै सकिएपछि सरकारले थप समय दिन चाहेन ।

जिएमआरले ०७७ पुसमा व्यावसायिक योजनासहित बोर्डमा म्याद थपको आवेदन दियो । तर, बोर्डले लगानी जुटाउने अवधि थपिदिएन । सरकारले यस विषयमा निर्णय गर्न ०७८ असोजमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा सुझाव समिति बनायो । उक्त समितिले जिएमआरलाई लगानी जुटाउन म्याद थप गरिदिने सुझाव दियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को गत ३१ असारको बैठकले लगानी जुटाउन दुई वर्ष म्याद थप गरिदिएको थियो ।

त्योअनुसार जिएमआरले ०८१ असारभित्र लगानी जुटाइसक्नुपर्ने थियो । तर, जिएमआरलाई समय थप्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेज गर्नुपर्ने मागसहित अधिवक्ता रतन भण्डारीले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसमा सर्वोच्चले कात्तिक १७ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुद्दा किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन प्रक्रिया यथावत् राख्न भनेको थियो । त्यसपछि परियोजना कार्यान्वयनको काम पनि रोकिएको थियो ।

पछि २४ वैशाखमा सर्वाेच्चले उक्त रिट खारेज गरेको थियो । त्यसपछि कम्पनीलाई काम गर्न बाटो खुला भएको थियो । रिट परेका कारण खेर गएको झन्डै ६ महिनाको सरकारले थपेको म्यादमा समायोजन हुनेछ, त्योअनुसार कम्पनीले ३ माघ ०८१ भित्र आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन र पिपिए गरिसक्नुपर्नेछ ।