Skip This
वाणिज्य विभागले दैनिक अनुगमन गरिरहेको तथ्यांक देखाउँछ, तर प्रभावकारिताचाहिँ देखिन्न नि ?
विभागका अनुगमन निरीक्षकहरूले झारा टार्ने हिसाबले मात्रै अनुगमन गर्छन् । दैनिक १–२ टोली गाडीमा निस्किने, मन लागेको पसल र फर्ममा गएर मूल्यसूची, साइनबोर्ड, दर्ता–नवीकरणलगायत कागजात हेर्ने र आवश्यक निर्देशन दिने मात्रै गर्छन् । मूल्य, गुणस्तर र कार्टेलिङमा हस्तक्षेप गर्नेगरी बजार अनुगमन हुन नसकेकाले प्रभावकारिता नदेखिएको हो ।
वर्षौंदेखि यही शैलीमा अनुगमन भइरहेको छ, सरकारी निकायले सुधार गर्न किन नखोजेका होलान् ?
प्रभावकारी अनुगमनका लागि अलि बढी खटिने र मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्मचारी मिहिनेत गर्नै चाहँदैनन् । अर्कातिर वाणिज्य विभागको प्रशासन क्षेत्रका कर्मचारी अनुगमनमा जाने गरेका छन् । अनुगमनमै दक्षता हासिल गरेका वा प्राविधिक क्षेत्रका जानकार अनुगमनमा जाने गरेका छैनन् । तालुकदार मन्त्रालयका सचिव, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसमेतले बजार अनुगमनलाई प्राथमिकतामा नराख्दा पनि सुधार देखिन नसकेको हो ।
प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली सुधारका लागि के गर्नुपर्ला ?
वाणिज्य विभागले प्रभावकारी अनुगमन गर्दैन भन्ने पुष्टि भइसक्यो । त्यसैले, सोमबार दिउँसो उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको उपभोक्ता संरक्षण परिषद्ले गरेको प्रस्तावअनुसार प्रभावकारी अनुगमनका लागि एकीकृत उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण गठन गर्नुपर्छ । त्यस्तै, यथाशीघ्र उपभोक्ता अदालत गठन गरी दोषीलाई दण्ड र सजायको ‘फास्ट ट्र्याक’बाट फैसला हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
