न्यायपरिषद् नियमावली संशोधनको समर्थन र बारको आन्दोलनविरुद्ध अधिकृतहरू असन्तुष्ट

न्यायपरिषद् नियमावलीमा एक वर्षअघि भएको संशोधनविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन थालेपछि समाधानका लागि कार्यदल गठन भएकोमा यसको पनि विरोध सुरु भएको छ । न्याय सेवाका कर्मचारीले कार्यदलसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कानुनी प्रश्नमा प्रक्रियागत समाधान खोज्नुपर्ने बताएको छ ।

न्यायपालिका अधिकृत समाजका अध्यक्ष बाबुराम दाहाल र महासचिव अशोककुमार क्षेत्रीले शुक्रबार कार्यदललाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘विधि र प्रक्रियाको अनुसरण नगरी सर्वोच्च अदालतको फैसला एवं विधिपूर्वक अस्तित्वमा रहेका नियमावलीसमेतको संवैधानिक एवं कानुनी मार्गबाट उपचार नखोजी जबर्जस्ती असंवैधानिक घोषित गरी खारेजीको माग गरी आन्दोलन गर्ने कार्यले निम्त्याउन सक्ने प्रत्युत्पादक प्रभावको जिम्मेवारी स्वयं नेपाल बार एसोसिएसनले नै लिनुपर्ने हुन्छ ।’

नियमावली संशोधनको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्दा कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी नभई खारेजीको फैसला भएको थियो । यस्तोमा बारले नियमावली खारेजीका लागि आन्दोलन गर्नुलाई अधिकृतहरूले आफूहरूको वैध अपेक्षाविपरीत वृत्तिविकासमा प्रतिकूल असर पार्ने कार्य गरिरहेको बताएका छन् ।

सहरजिस्ट्रारको पदभन्दा जिल्ला न्यायाधीशमा जानेको संख्या बढ्दै गएको भन्दै कर्मचारीले सक्षम व्यक्तिलाई संस्थामा टिकाइरहनु चुनौतीपूर्ण देखिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । ‘कमजोर न्याय प्रशासनका कारण समग्र न्यायपालिकामा क्षति हुन नपाओस् र विगतमा भएका नियुक्ति, वरीयता एवं खटनपटनका सवालका अतिरिक्त सापेक्षित विवाद समाधानका इतिहासमा न्यायपरिषद्ले निर्णय गर्दै र कानुनबमोजिम हुँदै आएको तथ्य सतहमा ल्याउनुपरेको छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । 

कानुनी प्रश्नमा प्रक्रियागत समाधान खोज्दा मात्र पद्धतिको विकास हुनुका साथै अनपेक्षित अराजकता निषेध हुने कर्मचारीहरूको भनाइ छ । यस्तो नभएमा दोषारोपण, अविश्वास र निराशाको वातावरण पैदा हुने तथा बारको आन्दोलन पनि यसैको जरिया बनेको ज्ञापनपत्रमा छ । कानुनी शासनको पहरेदार बन्नुपर्ने बारले संवैधानिक मर्यादाभित्र रही न्यायिक प्रक्रियाबाट समाधान खोज्ने तथा सहअस्तित्वको पैरवी गरी नेतृत्वदायी अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा कर्मचारीप्रति पूर्वाग्रह राखेको ठहर अधिकृत समाजको छ ।

बारले बेन्चलाई केवल न्यायाधीशमा सीमित गरेको भन्दै ज्ञापनपत्रमा थप भनिएको छ, ‘विषय उठानको तौरतरिकाले हाम्रा स्वाभाविक सहअस्तित्वको गौरवपूर्ण इतिहासबाट अलग हुनु, संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियाबाट समाधान हुनुपर्ने विषयसमेत इजलासबाहिरै खोज्न प्रेरित गर्नु र सबै सरोकारवालाको ऊर्जावान् समय आवश्यकताको सिद्धान्तबमोजिम गर्न बाध्य तुल्याउनुजस्ता कार्यले हामीलाई स्तब्ध बनाएको छ ।’ 

बारसँगको विवाद समाधान गर्न न्यायपरिषद् अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश विश्वरम्भरप्रसाद श्रेष्ठले एक साताअघि कार्यदल गठन गरेका थिए । वरिष्ठतम न्यायाधीश तथा भावी प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको संयोजकत्वमा परिषद् सदस्य रामप्रसाद भण्डारी, नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे तथा महासचिव अञ्जिता खनाल सदस्य रहने गरी कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीशका लागि आठजनाको नाम पठाइयो
न्यायपरिषद्ले प्रधानन्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका आठजनाको नाम संवैधानिक परिषद्लाई पठाएको छ । सबैभन्दा माथि प्रकाशमानसिंह राउतको नाम छ । राउतपछि सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको नाम वरिष्ठताक्रमअनुसार छ । सामान्यतया वरिष्ठतम न्यायाधीश नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने गरेका छन् ।