- वि.सं २o८१ भदौ २० बिहीबार
१७ भदौमा गण्डकीका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)ले वन मन्त्रालयमा जान अस्वीकार गरेका थिए । सत्तासहयात्री एमाले सरकारमा आएपछि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले मनाङेलाई वनमा सरुवा गरेका थिए । तर, मनाङेले राजीनामा दिए ।
राजीनामापछि नयाँ पत्रिकासँग कुरा गर्दै मनाङेले भनेका थिए, ‘प्रदेशको वनमन्त्रीलाई वन हेर्ने अधिकार नै छैन । अधिकार नभएको मन्त्रालयमा बसेर के गर्ने । जुन दिन वन हेर्ने अधिकार प्रदेशको मन्त्रीलाई हुन्छ त्यही दिन वनमन्त्री बनुँला । वनमा रहेका वनमारा र तितेपाती झार हेर्नलाई मात्र मन्त्री किन चाहियो र ?’
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारी पनि मनाङेको शैली अराजक र आपत्तिजनक रहेको बताउँछन् । ‘संविधान कार्यान्वयनकै चरणमा छ । केही अधिकार प्रदेशमा जान नसकेको छ । तर, वनमारा र तितेपाती झार हेर्ने काम मात्र प्रदेश सरकारको होइन,’ उनले भने, ‘वनमा सबैभन्दा बढी अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ ।’
वनमा प्रदेशको अधिकार खोसेपछि संघविरुद्ध मधेशका दुई मुद्दा
वनमा प्रदेशको अधिकार खोसेपछि मधेश प्रदेश सरकारले संघविरुद्ध दायर गरेका दुई मुद्दा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन् ।
सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटको १३ हजार पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको सागरनाथ वन परियोजनालाई संघीय सरकारको २३ जेठ ०७६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले आफूमातहत ल्याउने निर्णय गरेपछि मधेश सरकार २३ साउन ०७६ मा सर्वाेच्चमा पुगेको थियो । प्रदेशभित्र पर्ने राष्ट्रिय वन प्रदेशमातहत हुने तथा सोको संरक्षण र व्यवस्थापन प्रदेशले नै गर्ने भन्ने व्यवस्था र क्षेत्राधिकार संविधानको अनुसूची ६ मा प्रस्ट रहे पनि केन्द्र सरकारले आफूमातहत लगेको दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो ।
संघीय सरकारले प्रदेशमातहत रहेका डिभिजन वन अधिकृतलाई संघमातहत ल्याउने गरी वन ऐन, २०७६ जारी गरेपछि मधेशले २ मंसिर ०७६ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । संवैधानिक इजलासले ३० फागुन ०७६ मा कारण देखाऊ आदेश जारी गरे पनि फैसला भएको छैन ।
