सहकारीमा २ खर्ब ७५ अर्ब डुबेका पीडितमाथि सहकारीमन्त्रीको गम्भीर आक्षेप : बैंकबाट सस्तोमा ऋण लिएर सहकारीबाट महँगो ब्याज खानेहरू आन्दोलनमा 

सहकारीमा फसेको रकम उठाउन आन्दोलनरत सहकारीपीडितलाई न्याय दिलाउनुपर्ने जिम्मेवारी सम्हालेका सहकारीमन्त्रीले उल्टै उनीहरूलाई ‘बैंकबाट सस्तो ब्याजमा ऋण लिएर सहकारीमा महँगो ब्याजमा लगाई नाफा खानेहरू’ भन्दै प्रहार गरेका छन् । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन)को १४औँ स्थापना दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले बैंकको पैसा सहकारीमा लगाएर नाफा खाइरहेकाहरू पीडितको नाममा आन्दोलित बनेको दाबी गरेका हुन् । 

सहकारीमा बचत गर्नेहरूलाई अधिकारीले तीन प्रकारमा विभाजन गरेका छन् । ‘सहकारीमा एउटै प्रवृत्तिका मान्छे छैनन् । एउटा समूहले भोलि अप्ठ्यारो पर्दा काम लाग्ने गरी दैनिक कमाइको पैसा बचत गरेका छन् । उहाँहरू वास्तवमा पीडित हुनुहुन्छ । अर्काे समूह आफूसँग धेरै भएको पैसा बचतमा राख्ने किसिमका छन्,’ उनले अगाडि भने, ‘तर, अहिले आन्दोलनमा उत्रिनेहरू बैंकबाट कम ब्याजदरमा पैसा लिने र सहकारीमा लगेर राख्ने खालका छन् । उनीहरू बैंकको ऋण र सहकारीको बचतको बिचमा बसेर नाफा खाइरहन्छन् । आन्दोलन त्यस्ता व्यक्तिले गरिरहनुभएको छ । अगुवाइ गर्न पाइने र पीडितबाट फाइदा लिने प्रवृत्ति देखिएको छ ।’

सहकारीबाट बिचल्लीमा परेका पीडितहरू १०४ दिनदेखि अन्दोलनमा छन् । काठमाडौंको शान्ति बाटिकामा नियमित अनशनसहित धर्ना दिँदै आएका छन् । तर, उनीहरूको माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा विभागीयमन्त्रीले नै अशोभनीय आरोप लगाएका छन् । यसअघि सरकार  र पीडितबिच पटक–पटक वार्ता र सम्झौता भए पनि माग भने पूरा भएका छैनन् । ‘हामीले शान्ति बाटिकामा अनशनसहित धर्ना गरेको आज (बुधबार) १०४ दिन पुगेको छ । तर, हाम्रो माग सरकारले सम्बोधन गरेको छैन । यसबिचमा पटक–पटक वार्ता भए । सम्झौता पनि गरिए । तर, सम्झौता कार्यान्वयन भएनन्,’ सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष कुशलभ केसीले भने ।

केसीका अनुसार मुलुकभर १४ लाखभन्दा धेरै सहकारीपीडित छन् । उनीहरू ३५७ सहकारीका पीडित हुन् । ती सहकारीमा उनीहरूको दुई खर्ब ७५ अर्ब रकम डुबेको र उनीहरू अहिले घर न घाटको अवस्थामा पुगेको केसीले बताए । 

तर, मन्त्री अधिकारीले सहकारीमा देखिएका समस्या भने तत्काल समाधान गर्न नसकिने बताए । कडाइका साथ नियमन गरेर सुधार गर्दै लैजाने उनको भनाइ छ । ‘सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन हामीले नियामक निकाय स्थापना गर्ने कार्य अगाडि बढाएका छौँ, यसका लागि कानुन बन्दै छ,’ उनले भने, ‘यो निकाय कस्तो बनाउने भनेर ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा लगिँदैछ ।’

१०४ दिनदेखि आन्दोलनरत सहकारीपीडितलाई थप पीडा दिने मन्त्री अधिकारीको यस्तो छ टिप्पणी

अहिले आन्दोलनमा उत्रिनेहरू बैंकबाट कम ब्याजदरमा ऋण लिने र सहकारीमा लगेर राख्ने खालका छन् । उनीहरू बैंकको ऋण र सहकारीको बचतको बिचमा बसेर नाफा खाइरहन्छन् । आन्दोलन त्यस्ता व्यक्तिले गरिरहनुभएको छ । अगुवाइ गर्न पनि पाइने र पीडितबाट पनि फाइदा लिने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

पीडितप्रति गरम मन्त्री सहकारीप्रति नरम
लाखौँ, करोडौँ बचत गुमाएका पीडितहरूलाई ‘ब्याजको नाफा खानेहरू’ भनेर आक्षेप लगाएका मन्त्री अधिकारी हजारौँ बचतकर्ताको पैसा दुरुपयोग गर्ने सहकारीप्रति भने नरम देखिएका छन् । उनले सहकारीप्रति भ्रम फैलाइएको भन्दै सरकार र मिडियाले त्यसलाई चिर्नुपर्ने बताए । 

‘अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्ये एक महत्वपूर्ण खम्बा सहकारी हो । यस क्षेत्रमा भएका राम्रा र नराम्रा पक्षलाई पत्रकारले उजागर गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले यो क्षेत्रमा देखिएको अविश्वासमा विश्वसनीयता बढाउनुपर्छ । सहकारीप्रति अहिले भ्रम फैलाइएको छ, त्यसलाई हामीले चिर्नुपर्नेछ ।’ 

मन्त्रीको भनाइप्रति घोर आपत्ति छ : कुशलभ केसी, अभियन्ता तथा अध्यक्ष, सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय महासंघ
‘बैंकबाट ऋण लिएर सहकारीबाट महँगो ब्याज खानेहरू आन्दोलन गरिरहेका छन्’ भन्ने सहकारीमन्त्रीको भनाइप्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ । उनले भनेजस्तो बैंकबाट ऋण लिएर महँगो ब्याज खानेहरूले १०४ दिनदेखि आन्दोलन गरिरहेका होइनन् । जीवनभरको कमाइ सहकारीले डुबाएपछि आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको हो । मुलुकभर १४ लाख सहकारीपीडित छन् । उनीहरूको दुई खर्ब ७५ अर्ब डुबेको छ । यति संवेदनशील विषय समाधान गर्नेतिर सोच्नुपर्ने मन्त्रीले जथाभावी बोल्नु आपत्तिजनक छ । 

तर, करिब १४ लाख पीडितको यस्तो छ व्यथा : सहकारीमा १ करोड ३३ लाख बचत, तर फिर्ता नपाउँदा उपचार अभावमा गुमाए ज्यान

उपचार अभावमा गत २६ साउनमा ज्यान गुमाएका काठमाडौं महानगरपालिका– १० का राजेन्द्र स्थापित (बायाँ) र उनकी भावविह्वल पत्नी ताद्रीबाबा बज्राचार्य । न्युरोडस्थित युवा विकास बहुउद्देश्यीय सहकारीमा उनीहरूको १ करोड ३३ लाख बचत  थियो । तर, बचत फिर्ता नपाउँदा काजकिरिया पनि आन्दोलनमै रहेका पीडितहरूबाट आर्थिक सहयोग जुटाएर गरियो । फाइल तस्बिर 

काठमाडौं महानगरपालिका– १० का ७२ वर्षीय राजेन्द्र स्थापितकी श्रीमती ताद्रीबाबा बज्राचार्यले नेपाल बैंकबाट अवकाश हुँदा उपदानबापत एक करोड रुपैयाँ पाइन् । महँगो ब्याज दिने प्रलोभनपछि उनले उपदानबापतको एक करोड मात्रै होइन, श्रीमान्सँग रहेको ३३ लाख रुपैयाँ पनि थपेर न्युरोडस्थित युवा विकास बहुउद्देश्यीय सहकारीमा राखिन् । तर, सहकारीले ब्याज त के उपचार खर्चसमेत उपलब्ध गराएन । आवश्यकताअनुसार उपचार गराउन नपाउँदा उनका श्रीमान्को गत २६ साउनमा वीर अस्पतालमा मृत्यु भयो । किरिया बार्ने खर्च नभएपछि उनी शान्ति बाटिकास्थित सहकारीपीडितको धर्नामा पुगिन् । पीडितबाट उठाएको रकमले श्रीमान्को किरिया गरिन् । 

मोरङका ४४ वर्षीय आमोद चतुर्वेदी काठमाडौंको अत्तरखेलस्थित नेपाल मेडिकल कलेजको ल्याब शाखामा कार्यरत थिए । महँगो ब्याज पाउने प्रलोभनपछि श्री कान्ति भैरव सहकारीमा २५ लाख रुपैयाँ राखे । बिचमा उनी बिरामी परे । उपचार खर्च लिन सहकारीको कार्यालय पुगे । तर, सहकारीले रकम उपलब्ध गराएन । धोका खाएपछि जम्मा गरेको रकम झिक्न उनी पटक–पटक सहकारीको कार्यालय पुगे, तर सफल  भएनन् । सोही कारण उनी डिप्रेसनमा पुगे । खर्च अभावले स्वास्थ्य उपचार गर्न सकेनन् । सहकारीलाई दबाब दिने उद्देश्यले आफ्नो पीडा सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘लाइभ’ गरे । तर, सहकारीको मन पग्लिएन । अन्ततः उनले अत्तरखेलस्थित डेरामै आत्महत्या गरे । 

मनग्य ब्याज दिने भनेपछि नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त प्राविधिक उपरथी डा. गौतमरत्न शाक्यले भए जति सबै रकम लगेर सिभिल सहकारीमा जम्मा गरे । बिरामी हुँदा ब्याजकै रकमले उपचार गर्ने सपना साँचेका थिए, उपरथी(अप्रा) डा. शाक्यले । तर, जम्मा गरेको सावाँ रकम नै सहकारीले नदिँदा उनको पनि उचित उपचार नपाएर मृत्यु भयो । जीवनभर कमाएको सबै रकम सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडमा राखेका थिए । उनको ब्रेन हेमरेज भएको थियो । ब्रेनको सर्जरी गर्नुपर्ने भएपछि नेपालमा सम्भव नहुने भयो । परिवारका सदस्यले भारतको दिल्ली लैजाने योजना बनाए । खर्च निक्कै लाग्ने देखियो । रकम झिक्न परिवारका सदस्यले सहकारीमा निवदेन दिए । तर, सहकारीले तीन लाखबाहेक अन्य रकम निकासा गरेन । उपचारका लागि उनलाई भारत लैजान सकिएन । अन्ततः मृत्यु हुन पुग्यो । 

जीवनभरको कमाइ सहकारी अपचलन गर्दा मृत्यु भएका माथिका तीन प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । सहकारी अभियन्ता कुशलभ केसीका अनुसार खर्च अभावकै कारण मृत्यु भएका यस्ता घटना धेरै छन् । यसरी मृत्यु हुनेमा सरकारी सेवाबाट अवकाश भएका उच्च तहका कर्मचारीसमेत रहेको उनको भनाइ छ । ‘महँगो ब्याज दिने प्रलोभनमा जीवनभरको कमाइ सहकारीमा लगेर राखे । तर, सहकारीले बिरामी हुँदासमेत उपचार खर्च दिएन । सोही कारण उनीहरूको उपचार हुन सकेन र उनीहरूको मृत्यु हुन पुग्यो । यस्ता घटना मुलुकभर धेरै छन्,’ उनले भने ।