भ्रष्टाचार गर्नेकाे अनुहार नहेरी कारबाही गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचार गर्नेे जोकोहीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकार दृढ रहेको बताएका छन्। भ्रष्टाचार गर्ने कसैको पनि अनुहार हेरेर नरम वा कडा व्यवहार नगर्ने उनको भनाइ छ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको औचित्य स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन्।

भ्रष्टाचारप्रतिको आफ्नो शून्य सहनशीलता दोहोर्‍याउँदै प्रधानमन्त्रीले आफू भ्रष्टाचार नगर्ने र अरूलाई भ्रष्टाचार गर्न पनि नदिने पुरानै प्रतिबद्धताबाट पछि नहटेको स्पष्ट पारे।

‘संविधानले विकास र समृद्धिका लागि सुशासन कायम गर्नुपर्ने प्रबन्ध गरेको छ। यस यात्रामा भ्रष्टाचार तगारोका रूपमा रहेको हुन्छ। त्यसैले भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलता सरकारको नीति हो, समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य छ,’ उनले भने, ‘त्यसका कारण म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले अहिलेसम्म भ्रष्टाचार नगरेको भन्दै भ्रष्टाचार गरेको भए चित्रगुप्तसमक्ष पुगेर पनि बयान दिने जिकिर गरे। ‘मैले कुनै भ्रष्टाचार गरेको पाइएमा म यस धर्तीमा मात्र होइन, चित्रगुप्तसमक्ष पुगेर पनि बयान दिन तयार छु,’ उनले भने। 

सांसदहरूले सोधेका विभिन्न प्रश्नको जवाफमा उनले राज्यको सम्पत्ति आफ्नो बनाउनुपर्ने सोच मनमा कहिल्यै नआएको बताए। ‘राज्यको सम्पत्ति आफ्नो नाममा बनाउनुपर्ने मेरो सोच र आवश्यकता छैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न विद्यमान ऐन संशोधन विधेयक ल्याइएको हो। यस्ता विधेयक तयारी र पारितमा धेरै समय लाग्ने स्थिति नहोस्,’ उनले भने। 

देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर समृद्धिको बाटो अघि बढाउने लक्ष्यमा सरकार क्रियाशील रहेको बताएका प्रधानमन्त्रीले समान अवसर, शान्ति सुरक्षा र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता कायम गर्नु सरकारको पहिलो जिम्मेवारी भएको पनि स्पष्ट पारे।

वर्तमान सरकार कसैको प्रतिशोधका लागि नभई आर्थिक विकासको लक्ष्यका साथ गठन भएको भन्दै उनले कसैलाई दुःख दिने मनसाय नराख्ने, तर कानुनको दृष्टिमा सबै बराबर हुन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्न लागिपर्ने धारणा राखे।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति नगर्न सांसदले दिएका सुझावमा प्रधानमन्त्री ओलीले निजामति क्षेत्रमा अनुभवी र राम्रो पहिचान बनाएका व्यक्ति हाल आयोगको प्रमुख रहेको र यस्ता नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइका प्रक्रिया पार भएकाले भागबन्डा भन्न नमिल्ने जिकिर गरे। 

उनले सांसदहरूलाई पनि कुनै नियुक्तिहरूमा आफ्ना मान्छे भएका आधारमा सिफारिस गरे–नगरेको आत्मसमीक्षा गर्न आग्रह गरे।