गण्डकीमा एक व्यक्ति एक संघमा मात्रै बस्न पाउने

प्रदेश खेलकुद परिषद् गण्डकीले साउनदेखि एक व्यक्ति एक संघमा मात्र बस्ने पाउने नियम लागू गरेको छ । प्रदेशमा रहेका खेल संघ, संस्थाको सञ्चालन, व्यवस्था र नियमन गर्ने उद्देश्यले गण्डकीले निश्चित मापदण्ड तयार गरेको हो । यस मापदण्डअनुसारै एक व्यक्ति एक संघ वा संस्थाका मात्र पदाधिकारी बन्न पाउनेछन् । ‘एक व्यक्ति कुनै एक खेल संघभन्दा बढी संघका पदाधिकारी वा सदस्य रहे त्यस्तो व्यक्तिको पछिल्लो वा माथिल्लो पद कायम रहनेछ । त्यस्तो व्यक्तिलाई अघिल्लो संघहरूले पद मुक्त गर्नुपर्नेछ । पद मुक्त नगरेमा संघको गतिविधिमा रोक लगाउन तथा संघ दर्ता गर्ने निकायले संघ खारेज गर्न सक्नेछ,’ परिषद्का सदस्यसचिव श्रीधर शर्माले नयाँ पत्रिकालाई भने, ‘खेल संघको पदाधिकारीमा एकजना महिलासगै कार्यसमितिमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था मापदण्डले गरेको छ ।’ 

गण्डकी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले खेल संघ तथा खेल संस्थाहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०८१ नियमनको जिम्मा प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीलाई दिएको छ । प्रदेशमा रहेका खेल संघ र संस्थाको सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन गर्ने उद्देश्यसहित गण्डकीमा मापदण्ड तयार गरिएको छ । प्रदेश खेलकुद विकास ऐन ०७७ र प्रदेश खेलकुद विकास नियमावली २०७७ को आधारमा स्थापना तथा सञ्चालन हुने विभिन्न खेल संघ तथा (क्लव समेत)को दर्ता, नवीकरण सञ्चालन, व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित गण्डकी प्रदेश खेलकुद विकास नियमावली, २०७८ को नियम २५ (१)बमोजिम स्वीकृत गरी साउनबाट लागू भएको शर्माले जानकारी दिए । 

एक वर्षभित्र साधारणसभा र अधिवेशन गर्नुपर्ने
लामो समयदेखि साधारणसभा वा निर्वाचन नगर्ने संघ विघटन गरी त्यसलाई तदर्थ समिति बनाइने भएको छ । तदर्थ समितिले एक वर्षभित्र साधारणसभा र निर्वाचन गर्नेपर्नेछ । ‘विभिन्न खेल संघको प्रदेश र जिल्लास्तरीय खेल संघ तदर्थ समिति गठन गर्न सक्ने र गठन हुने खेल संघको तदर्थ समितिले एक वर्षभित्र साधारणसभा र अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ,’ शर्माले भने । यसैगरी, संघहरूले नवीकरण नगरेको अवस्थामा लेटर प्याड र छाप प्रयोग गर्न नपाउने उनले बताए ।

खेल संघ, संस्थाहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ४५ दिनभित्र वार्षिक प्रतिवेदन दर्ता गर्नुपर्नेछ । ०७८ को नियम २५ (१)अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गराई आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ९० दिनभित्र नवीकरण गराई सक्नुपर्नेछ । सोबमोजिम नगरेमा सम्बन्धित निकायले संघ खारेज गर्न सक्नेछ । यसअघि दर्ता तथा नवीकरण भएका खेल संघहरू यसै मापदण्डबमोजिम दर्ता तथा नवीकरण भएको मानिने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ ।

अफिसियल दर्ता अनिवार्य
नियमावली अनुसार प्रत्येक खेल संघका रेफ्री, निर्णायक, अम्पयार र जर्ज परिषद्मा अनिवार्य सूचीकृत हुनुपर्नेछ । प्रदेश परिषद र जिल्ला खेलकुद विकास समितिबाट स्वीकृति लिएर मात्र खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाउने सदस्यसचिव शर्माले बताए । ‘परिषद् र समितिको स्वीकृति लिएर मात्र प्रतियोगितामा अफिसियलको भूमिका गर्न पाउनेछन्, अनुमति नलिएकाहरूले खेल सञ्चालन गर्न पाइँदैन,’ उनले भने । यसैगरी, विना स्वीकृति आयोजना गरेको खेलमा सहभागी हुनेहरूको लाइसेन्स वा इजाजतपत्र खारेज गरिने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको उनले बताए ।