
पोखरा महानगरपालिकाका इन्जिनियर र सब–इन्जिनियरले घुस लिएको घटनाको साक्षी बसेर बकपत्र गरेर पछि बकपत्र फेरेका दुईजनालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शुक्रबार भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ बमोजिम सरकारी साक्षीको रूपमा पेस गरिएका उनीहरूले आयोग र अदालतलाई फरक फरक बकपत्र गरेपछि मुद्दा दर्ता गरेको हो।
सरकारी साक्षीको रूपमा पेस गरिएका जिल्ला चितवन, कालिका नगरपालिका वडा नम्बर ६ घर भई हाल पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १० बस्ने केशरीप्रसाद तिवारी र उर्मिला पौडेललाई आयोगले शुक्रबार तीन लाख ५० हजार बिगो माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए। मुद्दा दर्ता गरिएका तिवारी र पौडेलले आयोगमा अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष गरेको बयान कागजको प्रतिकूल हुने गरी विशेष अदालत, काठमाडौंमा बकपत्र गरेपछि आयोगले मुद्दा दर्ता गरेको उनले जानकारी दिए।
अदालतमा उनीहरूले आयोगले गरेको बकपत्रको प्रतिकूल हुने गरी बकपत्र गरेको भन्ने उजुरीसँगै त्यसको सम्बन्धनपछि आयोगबाट अनुसन्धानको क्रममा गरिएको बयान व्यहोराको प्रतिकूल हुने गरी बकपत्र गरेको पुष्टि भएसँगै उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (३) अन्तर्गतको कसुर भएको हुँदा तिवारी र पौडेललाई तीन लाख पचास हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (३) ले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (घ) बमोजिम कैद सजाय गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) अनुसार बिगोबमोजिम जरिवाना गरी बिगोसमेत जफत हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप–पत्र दायर गरिएको प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए ।
यस्तो थियो घटना २८ चैत ०८० मा पोखरा १० स्थित घर निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिलाउने कामको लागि सेवाग्राहीसँग एक लाख ५० हजार घुस लिँदालिँदै आयोगको पोखरा कार्यालयबाट खटिएर गएको टोलीले महानरपालिकाका सब–इन्जिनियर उषाकिरण रोकाय र गोदार इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवाका सुरज कुँवरलाई रंगेहात पक्राउ गरेको थियो। सोही घटनामा संलग्न भएको आरोपमा वैशाख पहिलो साता महानगरका इन्जिनियर शिवप्रसाद बराललाई समेत आयोगले पक्राउ गरेको थियो।
अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ परेका उनीहरू तीनजनाले घर निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिनको लागि तीन लाख ५० हजार घुस/रिसवत माग गरेका थिए। मागेको रकममध्ये दुई लाख रुपैयाँ कुँवरमार्फत रोकाय हुँदै बरालले लिएका थिए। बरालले सो दुई लाख आफ्नै नाममा रहेको बैंक खातामा जम्मासमेत गरेको र बाँकी एक लाख ५० हजार लिने क्रममा उनीहरूलाई आयोगको टोलीले पक्राउ गरेको थियो।
सो कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसारको कसुर भएकाले आयोगले सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) देहाय (घ) बमोजिम कैद सजाय गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) अनुसार बिगोबमोजिम जरिवाना सजायसमेत हुन मागदाबी गर्दै २० वैशाखमा उनीहरू तीनजनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
सोही घटनामा आयोगमा अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष गरेको बयान कागजको प्रतिकूल अदालतमा बकपत्र गरेपछि शुक्रबार उनीहरूको दुईका विरुद्ध आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार मुद्दा दर्ता गरेको हो।