भुक्तानी नपाएपछि महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको कार्यालयमा तालाबन्दी

काम गरेको भुक्तानी नगरेपछि निर्माण व्यवसायीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्। कञ्चनपुर निर्माण व्यवसायी संघको अगुवाइमा  मंगलबार महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको कार्यालयमा निर्माण व्यवसायीहरूले तालाबन्दी गरेका हुन्।

निर्माण व्यवसायी संघ कञ्चनपुरका अध्यक्ष निरञ्जनप्रसाद भट्टले गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा गरेको कामको भुक्तानी नपाएपछि बाध्य भएर तालाबन्दी गरेको बताए। ‘हामीले पटकपटक गरेको कामको भुक्तानी माग्यौँ। तर, कार्यालयले भोलिभोलि भन्दै टार्दै आयो। आर्थिक वर्ष पनि सकियो, तर भुक्तानी गरिदिएन,’ उनले भने, ‘व्यवसायीले घर जायजेथा बैंकमा राखेर सरकारको काम गर्छन्, तर सरकारी कार्यालयले भुक्तानी दिँदैन।’

अध्यक्ष भट्टले महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको चरम लापरबाहीका कारण भुक्तानी नपाएपछि व्यवसायी आत्महत्या गर्ने सँघारमा पुगेको दाबी गरे। उनले काम गरेर भुक्तानी नदिने जिल्लाका सबै कार्यालयमा तालाबन्दी गरिने घोषणासमेत गरे।

व्यवसायीको तालाबन्दीले कार्यालयको कामकाज प्रभावित भएको छ। नेसनल कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक एव संघका कोषाध्यक्ष दीपक भट्टले गत आर्थिक वर्ष मात्रै नभई त्यसअघिका आर्थिक वर्षमा पनि निर्माण व्यवसायीको कामको भुक्तानी नपाएको बताए। जिल्लामा सबैभन्दा बढी ४० करोडभन्दा धेरै तेस्रो चरणको कार्यालयले भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले पहिलोपटक कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको बताए।

बराह डेभलपर्स प्रालि/सबकन्ट्याक्टर भवानी–कालिका निर्माण कम्पनी प्रालिका सञ्चालक हर्कबहादुर मल्लले बैंकको ऋण काटेर सरकारी काम गरेको, तर अहिले कार्यालयबाट धोका पाइएको बताए। ‘मैले बैंकबाट ऋण निकालेर सरकारको काम गरेँ। तर, कार्यालयले भोलि भन्दाभन्दै वर्ष नै सकियो, भुक्तानी गरिदिएन,’ उनले भने, ‘चारैतिरबाट साहुले सताइरहेका छन्, हाम्रा पीडा कसले बुझिदिने ?’ आफ्नो कम्पनीले काम गरेको चार करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेको मल्लले बताए।

गाल्वा निर्माण सेवाका सबकन्ट्याक्टर कञ्चन राष्ट्रिय निर्माण कम्पनीका सञ्चालक पुष्पराज अवस्थीले कार्यालयको कामका लागि बैंकबाट ऋण निकालेर काम गरे पनि अहिले भुक्तानी नपाएको गुनासो गरे। ‘मैले बैंकबाट ऋण निकालेँ, तर काम गरे पनि भुक्तानी पाइएन। अहिले त्यत्तिकै बैंकको ब्याज तिर्नुपरेको छ,’ उनले भनेर

महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण आयोजना कार्यालय महेन्द्रनगरको तथ्यांकअनुसार सात निर्माण कम्पनीको ४० करोड ८४ लाख ४६ हजार ४७१ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ।

गीता साकुरा पावर जेभीको १६ करोड ९१ लाख ७९ हजार ८८४ रुपैयाँ, लुम्बिनी/स्वच्छन्द/बन्दन भगवती जेभीको एक करोड ४३ लाख ८९४ रुपैयाँ, केएस कन्स्ट्रक्सन प्रालिको सात करोड १५ लाख ९८ हजार ७४० रुपैयाँ, नेपाल आदर्श–तेज जेभीको पाँच करोड ४१ लाख १९ हजार ५८४ रुपैयाँ, बराह डेभलपर्स प्रालिको चार करोड ८२ लाख ४९ हजार ४५९ रुपैयाँ, गाल्वा निर्माण सेवा प्रालिको तीन करोड २१ लाख ७३ हजार ५०७ रुपैयाँ र आरोग्य भेगिम सोसाइटी जेभीको एक करोड आठ लाख २४ हजार ३९८ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ।