२२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन : दलित–मुस्लिमको प्रतिनिधित्व शून्य

मन्त्रिपरिषद् पहिलो बैठकका तीन निर्णय 
१. बाढीपहिरोपीडित र जाजरकोट भूकम्पपीडितलाई राहत 
२. २०८२ भित्र सडकबालबालिकामुक्त नेपाल 
३. तीन सय दिनभित्र कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानको प्यारापिट निर्माण
मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीका तीन निर्देशन
१. ६ महिनाभित्र यो सरकारले अब काम गर्ने भो भनेर जनतालाई विश्वास दिलाउने गरी काम गर्नूस्
२. एक वर्षमा सूचकांकमै देखिने गरी परिणाममुखी काम गर्नूस्
३. समन्वय गरेर काम गर्नूस्, असफल हुने वा दायाँबायाँ हुने छुट छैन
नौ नयाँ अनुहार : कांग्रेसबाट पाँच, एमालेबाट चार
कांग्रेस : डा. आरजु राणा देउवा, प्रदीप पौडेल, बद्री पाण्डे, रामनाथ अधिकारी र ऐनबहादुर शाही 
एमाले : देवेन्द्र दाहाल, विद्या भट्टराई, मानवीर राई र राजकुमार गुप्ता 

शरत्सिंह भण्डारी १३औँपटक मन्त्री, विष्णु पौडेल पाँचौँपटक अर्थमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै दुई उपप्रधानसहित २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् । चार दल सम्मिलित मन्त्रिपरिषद् गठनमै सरकारले पूर्णता पाएको छ  । तर, संविधान संशोधनको मुद्दासहित बनेको सरकार लैंगिक र क्षेत्रीय हिसाबले चाहिँ समावेशी बनेको छैन । 

मन्त्रिपरिषद्मा दुई मात्र महिला मन्त्री बनेका छन् । दुई ठूला दलले एक–एकजना मात्र महिलालाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका छन् । कांग्रेसबाट परराष्ट्रमन्त्रीमा आरजु राणा देउवा र एमालेबाट शिक्षामन्त्रीमा विद्या भट्टराई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री छन् । अन्य दुई दलको प्राथमिकतामा पनि महिला पर्न सकेनन् । जुन मन्त्रिपरिषद्मा सहभागिता नौ प्रतिशत हुन आउँछ । जब कि संसद्मै महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता छ । 

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्मा दलित र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व शून्य देखिएको छ । राष्ट्रिय जनगणना ०७८ का अनुसार नेपालको कुल जनसंंख्या २९१६४५७८ को  १३.४ प्रतिशत अर्थात् ३८,६२,२७१ जम्मा संख्या दलित छन्  । त्यस्तै, मुस्लिम ४.९ प्रतिशत अर्थात् १४,१८,६७७ संख्या मुस्लिमको छ । संविधानमा राज्यका हरेका निकायमा ३३ प्रतिशत महिला समावेशी सुनिश्चित गरिएको भए तापनि यसअघिका मन्त्रिपरिषद्मा पनि महिला मन्त्रीको संख्या कम हुने गरेको छ । 

भौगोलिक आधारमा पनि मन्त्रिपरिषद् समावेशी बनेको छैन । भौगोलिक आधारमा हेर्दा मधेश प्रदेशका सबैभन्दा बढी ६ जना मन्त्री बनेका छन् । पर्सा जिल्लाबाट मात्रै तीन मन्त्री बनेका छन् । जब कि कर्णाली प्रदेशबाट एक मात्र मन्त्री छन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगको परामर्श र पार्टीभित्र आन्तरिक गृहकार्यपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो चरणमै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका हुन् । । तर, सरकारमा सहभागी पार्टीहरूबीच र पार्टीभित्रै पनि शक्ति सन्तुलन मिलाउने कोसिसमा प्रमुख दलहरू समावेशी मन्त्रिपरिषद् गठनमा चुकेका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको न्यून सहभागितालाई लिएर सुरुमै सरकारको आलोचना भएको छ । 

कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ मन्त्रिपरिषद् समावेशी हुन नसकेको स्विकार्छन् । उनी कम अवसर र बढी आकांक्षी व्यवस्थापन र योग्यलाई अवसर दिनुपर्ने अवस्थाका कारण यस्तो समस्या आउने गरेको जिकिर गर्छन् । आगामी दिनमा यो विषयलाई सुधारेर जाने उनको भनाइ छ । ‘समावेशी बनाउने विषय कमी–कमजोरी भएका छन् । पार्र्टीमा धेरै आकांक्षी हुँदा र आकांक्षीहरू पार्टीमा धेरै हुनुहुन्छ । योग्य साथीहरूमध्येबाट पनि योग्यलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने अवस्थाका कारण सबैलाई प्रतिनिधित्व गराउन नसकिएको हो । आगामी दिनमा हामी त्यसलाई सुधारेर अधिकतम प्रतिनिधित्व गराउने प्रयत्न गर्नेछौँ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम पनि समावेशी बनाउने विषयमा अझै प्रयत्न हुने बताउँछन् । उनी बाँकी तीन राज्यमन्त्री बनाउँदा समावेशी बनाएर लाने जिकिर गर्छन् । ‘समावेशी बनाउने हाम्रो प्रयत्न अझै रहन्छ । २२ मन्त्रालयले मन्त्री पाए पनि तीन राज्यमन्त्री थप गर्न सकिने अवस्था छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘कांग्रेसबाट जीवन परियारको नाम आउने भन्ने थियो, अन्त्यमा आएन दलितको सवालमा यसकारण प्रतिनिधित्व हुन सकेन । अरू समावेशी बनाउने विषयमा हामी सचेत छौँ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

संसद्मै उठ्यो मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको मुद्दा 
सांसदहरूले नवगठित मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको गुनासो गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा आकस्मिक र शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले मन्त्रिपरिषद्मा महिला, दलित, मुस्लिमको सहभागितामा प्रश्न उठाएका हुन् । ‘अहिलेको मन्त्रिमण्डलको स्वरूप हेर्दा संविधानले सुनिश्चित गरेको महिलाको प्रतिनिधित्व देखिएको छैन । दलितको प्रतिनिधित्व शून्य छ,’ रास्वपा सांसद सोबिता गौतमले भनिन्, ‘नवगठित सरकारले समावेशितालाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो ?’ गौतमले मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न पनि माग गरिन् । 

रास्वपाकै तोसिमा कार्कीले दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारको जम्बो मन्त्री टोलीमा दुईजना मात्र महिला मन्त्री हुनु विडम्बना भएको बताइन् । ‘आधा आकाश ढाक्ने महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत हुनुपर्नेमा ३३ प्रतिशत त अनिवार्य गराउँछौँ भन्ने दुई ठूला दलको ३३ प्रतिशत भनेको २२ को २ हुँदोरहेछ । तपाईंहरूको गणित कमजोर हो कि नियतमै खोट हो ? महिला अधिकार कहाँ गयो ? संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता कहाँ गयो ?’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘भाषणमा समावेशिता भनेर कहिले नथाक्ने हाम्रा नेताहरूले व्यवहारमै सरकारको नेतृत्व तहमा, क्याबिनेटमै दलितलाई सम्मानजनक स्थान किन दिएनन् ?’

माओवादीकी विमला सुवेदीले समावेशिताको सवालमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताइन् । ‘बिहानीले दिनको झल्को दिन्छ भनेजस्तै मन्त्रिमण्डलमा सहभागी भएका सदस्यहरूलाई हेर्दा महिलाहरूको दुईजनाको मात्रै प्रतिनिधित्व, दलितको शून्य प्रतिनिधित्वले प्रश्न उठेको छ । सरकारले जवाफ दिनुपर्छ,’ उनले भनिन् । सांसदहरूले नवगठित सरकारलाई सफलताको शुभकामना दिँदै विगत सरकारले सुशासनको पक्षमा चालेका कदमलाई निरन्तरता दिन सुझाव दिएका थिए । 

नौ नयाँ अनुहार : कांग्रेसबाट पाँच, एमालेबाट चार
प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्त गरेका २१ मध्ये नौजना पहिलोपटक मन्त्री बनेका हुन् । कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका आरजु राणा देउवा, प्रदीप पौडेल, बद्री पाण्डे, रामनाथ अधिकारी र ऐनबहादुर शाही पहिलोपटक मन्त्री बनेका हुन् । राणा परराष्ट्र, चौधरी युवा तथा खेलकुद, पौडेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, पाण्डे पर्यटन, अधिकारी कृषि र शाही वन तथा वातावरणमन्त्री बनेका हुन् । एमालेबाट देवेन्द्र दाहाल, विद्या भट्टराई, मानवीर राई र राजकुमार गुप्ता पहिलोपटक मन्त्री बनेका छन् । दाहाल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, भट्टराई शिक्षा, राई रक्षा र गुप्ता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री बनेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्त गरेका अन्य मन्त्रीहरू भने अनुभवी छन् । 

शरत्सिंह १३औँ पटक मन्त्री, पौडेल पाँचौँपटक अर्थमन्त्री
ओली नेतृत्वमा बनेको सरकारमा सबैभन्दा बढी मन्त्री दोहोरिनेमा लोसपाबाट श्रम तथा रोजगारमन्त्री शरत्सिंह भण्डारी छन् । उनी १३औँ पटक मन्त्री बनेका हुन् । ६९ वर्षीय भण्डारी पञ्चायतकालदेखि गणतन्त्रसम्म गरी पटक–पटक मन्त्री बन्ने अवसर पाउनेमा पर्छन् । यसबाहेक दोहोरिएर सबैभन्दा बढीपटक मन्त्री बन्नेमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल छन् । उनी आठौँपटक मन्त्री बनेका हुन् । पाँचौँपटक अर्थको नेतृत्व सम्हाल्दै छन् । 

परराष्ट्रमा महिला मन्त्री र सचिव
परराष्ट्र मन्त्रालयले भने महिला मन्त्री र सचिव पाएको छ । परराष्ट्रसचिवमा सेवा लम्साल रहेकी छिन् । सो मन्त्रालयमा आरजु राणा मन्त्री बनेर गएपछि पहिलोपटक महिला मन्त्री र सचिव बनेका हुन् । लम्साल पहिलो महिला परराष्ट्रसचिव हुन् ।

कस्तो बन्ला प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार र सहयोगी टिम ?
शपथ लिएकै दिन मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएर ‘फास्ट ट्रयाक’मा सरकार चलाउने सन्देश दिएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दोस्रो चरणमा आफ्ना विज्ञ सल्लाहकार र सहयोगी टिम छनोट गर्ने तयारी गरेका छन् । शपथलगत्तै सोमबारै सरकारी निवास बालुवाटार सरेका प्रधानमन्त्री ओलीले सल्लाहकार विज्ञ समूह र सहयोगी समूहबारे महासचिव शंकर पोखरेलसहित निकटस्थ नेताहरूसँग एकसरो सुझाव लिएका छन् ।

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले छिट्टै सल्लाहकार विज्ञ समूह र सहयोगी समूहलाई पूर्णता दिने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीलाई असफल हुने छुट छैन । त्यसैले पार्टीमा काम गरिरहेको भन्दा पनि प्राज्ञिक, योग्यता–क्षमता भएका अनुभवी नयाँ अनुहार समेटिएको सल्लाहकार विज्ञ समूह बनाउन पार्टी नेताहरूले सुझाव दिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसअनुसार नै उहाँले छिट्टै सल्लाहकार विज्ञ समूह र सहयोगी समूहको छनोट गर्नुहुनेछ ।’

अघिल्लो कार्यकालमा उपमहासचिव विष्णु रिमाल राजनीतिक सल्लाहकार, स्थायी समिति सदस्य डा. राजन भट्टराई परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार र केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद सूर्य थापा प्रेस सल्लाहकार थिए । उनीहरूमध्ये रिमाल र भट्टराईलाई पुनः सल्लाहकार समूहमा नियुक्त गर्ने सम्भावना रहेको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले जनाएको छ । तर, थापा सांसद रहेकाले प्रेस सल्लाहकार भने फरक व्यक्तित्वलाई नियुक्त गर्ने तयारी छ । 

त्यस्तै, सहयोगी टिममा अहिले स्वकीय सचिव रहेका राजेश बज्राचार्यले नै प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालय सम्हालिरहेका छन् । उनीबाहेक अहिले सचिवालयमा रहेर प्रेस संयोजन गरिरहेका रामशरण बजगाईंसहित सचिवालयका सबै सदस्यहरूले नै प्रधानमन्त्री नियुक्तिपछि पनि पुरानै काम गरिरहेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूको पहिलो निर्णय 

१. केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री : भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि कार्यान्वयनका लागि दोस्रो रणनीति तथा कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गर्न कार्यालयका कानुनसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन । तीन महिनाको समय किटान । 

२. प्रकाशमान सिंह, उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री : अन्तरनिकाय प्रमुख नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाको संशोधित मस्यौदामा रायका लागि कानुन मन्त्रालय पठाउने । 

३. विष्णु पौडेल, उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री : लगानी अभिवृद्धिका लागि आर्थिक वर्ष ०८१/८२ भित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी मुख्य आठ कार्यसहितको वैकल्पिक वित्त प्रयोगसम्बन्धी मार्गचित्र स्वीकृत ।  

४. पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सञ्चारमन्त्री : डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई परिमार्जन गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन र त्यसको अवधारणापत्र तयार गर्न मन्त्रालयका सूचना प्रविधि महाशाखाका प्रमुख सहसचिव अनिलकुमार दत्तको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने ।

५. रमेश लेखक, गृहमन्त्री : चितवनको सिमलताल बस दुर्घटना छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव छवि रिजालको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन । अपराध अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन क्राइम एक्सन प्लान(क्याप) स्वीकृत ।

६. डा. आरजु राणा, परराष्ट्रमन्त्री : राष्ट्रिय दिवसमा मित्र राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुखलाई सन्देश पठाउने निर्णयमा हस्ताक्षर । 

७. शरत्सिंह भण्डारी, श्रममन्त्री : वैदेशिक रोजगार ऐन र श्रम ऐन परिमार्जन गर्न अलग अलग कार्यदल गठन । 

८. प्रदीप यादव, खानेपानीमन्त्री : संघीय खानेपानी मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) प्रतिवेदन स्वीकृत गरेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने ।

९. बलराम अधिकारी, भूमि व्यवस्थामन्त्री : झापाको गौरादह नगरपालिकामा जग्गा दर्तामा देखिएको समस्या समाधानका लागि गठन आदेश गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर ।

१०. दामोदर भण्डारी, उद्योगमन्त्री : सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेस गर्ने र निकासी तथा पैठारी नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनमा संशोधन तथा परिमार्जन गर्न बनेको विधेयकमा अर्थ र कानुन मन्त्रालयको सहमतिका लागि पठाउने । 

११. नवलकिशोर साह सुडी, महिला बालबालिकामन्त्री : उनले सोमबार पदभार ग्रहण गरेनन् ।

१२. देवेन्द्र दाहाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री : राष्ट्रिय यातायात नीति मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने ।

१३. तेजुलाल चौधरी, युवा तथा खेलकुदमन्त्री : आव ०८०/८१ को वार्षिक कार्यक्रमअनुसार प्रगति विवरण तयार गर्न युवा विकास महाशाखाको महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन ।

१४. प्रदीप पौडेल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री : राष्ट्रिय क्यान्सर रोग निवारण रणनीति (२०२४–२०३०) स्वीकृत।

१५. अजयकुमार चौरसिया, कानुनमन्त्री : मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रमलाई कार्यतालिका बनाएर समयबद्ध रूपमा सम्पन्न गर्ने । 

१६. बद्री पाण्डे, पर्यटनमन्त्री : समयानुकूल नयाँ पर्यटन नीति बनाउन मन्त्रालयकी सहसचिव इन्दु घिमिरेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन । 

१७. रामनाथ अधिकारी, कृषिमन्त्री : कृषि दशक सफल बनाउन आवश्यक लगानी जुटाउनेसम्बन्धी निर्णयमा हस्ताक्षर ।

१८. विद्या भट्टराई, शिक्षामन्त्री : विद्यार्थीको दिवा खाजासम्बन्धी कार्यविधि बनाउनेसम्बन्धी निर्णय ।

१९. मानवीर राई, रक्षामन्त्री : विपत्को प्रभाव वा क्षति कम गर्न जोखिम क्षेत्रको पूर्वानुमान तथा पहिचान गरी खोज, उद्धार र पुनस्र्थापनका लागि तयारी अवस्थामा रहनेसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत ।

२०. दीपक खड्का, ऊर्जामन्त्री : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रमा कार्ययोजना तयार गर्न सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय कार्यदल गठन । 

२१. राजकुमार गुप्ता, संघीय मामिलामन्त्री : लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकालाई भवन निर्माणका लागि सरकारी जमिन उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्ने । 

२२. ऐनबहादुर शाही, वन तथा वातावरणमन्त्री : जलवायु वित्तमा पहुँचका लागि वार्ताको स्थायी संयन्त्र बनाउन हस्ताक्षर ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने– आशा जगाउने गरी काम गर्छु
नवनियुक्त उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले लगानी अभिवृद्धिका लागि नवीन उपकरण तथा विधिको प्रयोग गर्नेसम्बन्धी पहिलो निर्णय गरेका छन् । उनले ‘विकास वित्तको कमी पूरा गर्न र पूर्वाधारमा लगानी अभिवृद्धि गर्न नवीन उपकरण तथा विधिहरूको प्रयोग गर्नेसम्बन्धी मार्गचित्र स्वीकृत गरेका हुन् । पदबहाली गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले निराशा चिर्ने र आशा जगाउनेमा बढी केन्द्रित भएर अघि बढ्ने बताए । उनले पूरक बजेट नल्याउनेसमेत बताए । ‘हामी निजी क्षेत्रका समस्या सुन्नेछौँ । उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक वृद्धिमा जोड दिनेछौँ,’ उनले भने, ‘नयाँ सरकारको सोच कार्यान्वयन गर्न बजेट बाधक बन्दैन । हामी त्यस हिसाबले अघि लाग्छौँ ।’ सेयर बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐनाको रूपमा लिने भन्दै उनले यसको सुधारमा ध्यान दिने बताए । 

गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने– प्राकृतिक प्रकोपमा परेकाहरूको उद्धारमा सरकार गम्भीर भएर लाग्छ
नवनियुक्त गृहमन्त्री रमेश लेखकले चितवनको सिमलताल बस दुर्घटना छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव छवि रिजालको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका छन् । पदभार सम्हालेलगत्तै पहिलो निर्णयका रूपमा उनले समिति गठन गरेका हुन् । राष्ट्रपतिनिवासमा पद तथा गोपनीयताको शपथ खाएलगत्तै उनी पदभार सम्हाल्न सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालय पुगेका थिए । सोही क्रममा उनले चितवनको सिमलतालमा तीन दिनदेखि बेपत्ता बसको खोजी गर्ने सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेका थिए । 

‘बाढीपहिरोले धनको क्षति भएको छ । जनको क्षति भएको छ । यसलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले भर्खरै केही निर्णय गरिएका छन् । बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपमा परेकाहरूको उद्धार सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो । यसमा गम्भीर भए लाग्नुपर्नेछ । सरकार गम्भीर भएर लाग्नेछ,’ पदभार सम्हालेलगत्तै गृहका कर्मचारीलाई निर्देशन दिने क्रममा उनले भने । 

अपराध अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले तयार क्राइम एक्सन प्लान (क्याप) पनि नवनियुक्त गृहमन्त्री लेखकले पहिलो निर्णयका रूपमा स्वीकृत गरेका छन् । गृहमन्त्री लेखकले स्वीकृत गरेको यो नेपाल प्रहरीको चौथो चरणको एक्सन प्लान हो । एक्सन प्लान स्वीकृत भएलगत्तै नेपाल प्रहरीले अपराध अनुसन्धान गर्ने सम्बन्धमा ‘डेडिकेटेड’ अनुसन्धान अधिकृत उत्पादन गर्नेछ । उनीहरूलाई अपराध धेरै हुने जिल्लामा ‘डेडिकेटेड’ अनुसन्धान अधिकृतका रूपमा खटाउनेछ । स्वीकृत भएको एक्सन प्लान तीन वर्षको रहेको छ । नेपाल प्रहरीले क्यापको सुरुवात ०७१ देखि गरेको थियो । नेपाल प्रहरीको कुल जनशक्तिमध्ये १० प्रतिशत ‘डेडिकेटेड’ अधिकृतका रूपमा उत्पादन गर्ने क्यापको योजना थियो । तर, प्रहरीले यो लक्ष्य अझै पुर्‍याउन सकेको छैन । 

स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले भने– ठूला कुरा नगरी काममा केन्द्रित हुन्छु
नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सोमबार दिउँसो पदभार ग्रहण गरेका छन् । मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय क्यान्सर रोग निवारण रणनीति ( २०२४–२०३०) स्वीकृत गर्ने पहिलो निर्णय गरेका छन् । मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्यका समस्याबारे ठूला कुरा गर्नुभन्दा स–साना विषयमा बढी महत्वका साथ आफूले काम गर्ने बताए । ‘मन्त्रालय सुधारका लागि आफ्नो बुद्धि विवेक र क्षमताले भ्याएसम्म मलाई सुझाव दिनुहोला । स्वास्थ्यमा ठूला समस्याबारे कुरा गर्न समस्या होला, त्यसैले स–साना काममा बढी केन्द्रित हुन्छु,’ पदभार ग्रहण गर्दै उनले भने, ‘नेपालको स्वास्थ्य सेवामा आमनागरिकले सहजता अनुभव हुने कसरी बनाउन सकिन्छ, त्यतातर्फ लाग्छु ।’  

धारा ७६(२) को प्रधानमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध दुई रिट दर्ता, ६ साउनमा सुनुवाइ

प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा रिट दर्ता भएका छन् । उस्तै मागसहित दर्ता भएका रिटहरूको पेसी ६ साउनका लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ । अधिवक्ता दीपक अधिकारीसमेत तीनजना र कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलसमेत चारजनाले सोमबार प्रधानमन्त्री नियुक्ति बदरको माग गर्दै रिट दर्ता गराएका हुन् । रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारलगायतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । यसअघि उपधारा (२) बमोजिम पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहिसकेको अवस्थामा अब उपधारा (३) बमोजिम सरकार गठन हुनुनपर्ने दाबी रिट निवेदकहरूको छ । ‘राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हो, रक्षक हो, त्यसकारण संविधानअनुसार राष्ट्रपति चल्नुपर्छ । वैधता गुमाइसकेको धारा प्रयोग गरी सरकार गठनको आह्वान भएकाले यो संविधानमाथिको हस्तक्षेप हो । एउटा धारा फेल भएपछि अर्को धारामा जाने संविधानको व्यवस्था हो,’ अधिवक्ता अधिकारीसमेतले दायर गरेको रिटमा भनिएको छ । संविधानले स्पष्ट बोलेको विषयमा दुई दल मिलेर संविधानविपरीत जान नहुने तर्क उनले गरेका छन् ।

संसद्मा उठ्यो समावेशीको मुद्दा 
सांसदहरूले नवगठित मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको गुनासो गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा आकस्मिक र शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले मन्त्रिपरिषद्मा महिला, दलित, मुस्लिमको सहभागितामा प्रश्न उठाएका हुन् । रास्वपा सांसद सोबिता गौतमले नवगठित सरकारको समावेशीलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो भनेर प्रश्न गरिन् । माओवादीकी विमला सुवेदीले समावेशीको सवालमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताइन् । त्यस्तै, रास्वपाकै सांसद डा. तोसिमा कार्कीले दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारको जम्बो मन्त्री टोलीमा दुईजना मात्र महिला मन्त्री हुनु विडम्बना भएको बताइन् ।

पर्साका तीन मन्त्री, कर्णालीबाट एक्ला शाही
सरकारमा सबैभन्दा बढी मधेशबाट ६ र कर्णालीबाट एक मात्र मन्त्री बनेका छन् । पर्साबाट मात्रै प्रदीप यादव, अजय चौरसिया र राजकुमार गुप्ता मन्त्री बनेका छन् । नवलकिशोर साह सुडी र तेजुलाल चौधरी सप्तरीकै हुन् । महोत्तरीबाट शरत्सिंह भण्डारी मन्त्री बनेका छन् । सरकारमा कोशीबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित चारजना छन् । जसमा ओली र देवेन्द्र दाहाल झापाका हुन् । दीपक खड्का संखुवासभा र मानवीर राई सोलुखुम्बुका हुन् । बागमतीबाट मन्त्री बनेका प्रकाशमान सिंह र प्रदीप पौडेल काठमाडौंबाट र रामनाथ अधिकारी धादिङका हुन् । गण्डकीबाट लमजुङका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र विद्या भट्टराई कास्कीबाट छन् । लुम्बिनीबाट रूपन्देहीबाट विष्णु पौडेल र बलराम अधिकारी कपिलवस्तुबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । कर्णालीबाट मुगुका ऐनबहादुर शाही ठकुरी एक मात्र मन्त्री छन् । सुदूरपश्चिमबाट चार मन्त्री छन् । रमेश लेखक कञ्चनपुरबाट, आरजु राणा देउवा डडेल्धुराबाट, दामोदर भण्डारी बैतडी र बद्रीप्रसाद पाण्डे बाजुराबाट छन् ।