- वि.सं २o८१ असार १४ शुक्रबार
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले उपभोक्ता हितलाई कति प्राथमिकता दिएको पाउनुभयो ?
सरकारले आव ०८१÷८२ का लागि संसद्मा प्रस्तुत गरेर बहुमतले पारितसमेत भइसकेको बजेट समग्रमा उपभोक्ता हित र स्वच्छ बजार कायम गरी सबै खालको विभेद अन्त्य गर्न सक्ने हिसाबले आएको छैन । संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्ने अवसर बजेटले दिनसक्ने भए पनि सरकार यसमा चुकेको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७५ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने विषय त बजेटले समेटेको देखिन्छ नि ?
उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने कुरा सकारात्मक भए पनि विगतको नमिठो अनुभव हेर्दा कार्य सम्पादनमा प्रभाव र दबाब नहोला भन्न सकिन्न । किनकि, संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकार रक्षा र संरक्षण गर्न राज्यको जुन रूपमा ध्यान पुग्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । अत्याधुनिक प्रयोगशाला एवं स्थायी सयंन्त्रमार्फत अनुगमन गर्ने र राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार तथा नराम्रो गर्नेलाई दण्ड गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
बजेटले केही वस्तु तथा सेवाको करका दरमा हेरफेर गरेको छ । यसले बजार मूल्यमा कति प्रभाव पार्ला ?
अत्यावश्यक वस्तुहरूको सहज र नियमित आपूर्तिको व्यवस्था नहुनु, दलहनलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुमा १० प्रतिशत अग्रिम कर लगाउनुलगायतका कारण बजारमा मूल्यवृद्धिलाई सजिलो पर्ने देखिन्छ । मूल्यवृद्धि पूर्ण नियन्त्रण गरी अत्यावश्यक वस्तु र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने विशेष खालको कार्ययोजना बनाउनु जरुरी छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको स्तरोन्नति गर्ने, बजार संरक्षण अधिकृत पालिका स्तरसम्मै पु¥याउनेलगायतका काम हुनु आवश्यक छ ।
