राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका पूर्वसदस्य डा. विजयकुमार सिंह दनुवारलाई ३ प्रश्न

अहिले चुरे संरक्षणको अवस्था कस्तो छ ?
१ साउन, ०७१ अघि चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा, बालुवा, गिट्टी निकासी खुला थियो । तर, तत्कालीन वनमन्त्री महेश आचार्यको पहलमा १ साउन ०७१ देखि त्यसमा पूर्णतः प्रतिबन्ध लाग्यो । त्यसअघि संसद्को प्राकृतिक स्रोत समितिले ०६६ मा चुरेसम्बन्धी गरेको अध्ययनले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासीबाट राज्यले प्राप्त गर्ने करभन्दा त्यसका कारण सडकमा हुने क्षतिको मर्मतमा बढी खर्च हुने देखाएको थियो । त्यसैले, चुरे संरक्षण अभियानलाई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रम घोषणासँगै राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति गठन गरिएको थियो । परिणामतः चुरे क्षेत्रका धेरै क्रसर बन्द भए । निकासी रोकियो । 

सरकारले दिँदै आएको बजेटको सदुपयोग कति भएको छ ?
अहिले समितिका ५ वटा युनिट छन् । तिनमा वन मन्त्रालयले काजमा कर्मचारी खटाउँछ । तिनले समितिको नेतृत्वलाई टेर्दैनन् । तिनले सरकारले दिने बजेट मात्र खर्च गर्छन् । चुरेका नाममा प्रदेश, स्थानीय सरकार र एनजिओ, आइएनजिओहरूले खर्च गर्ने बजेटबीच खासै समन्वय छैन । अहिलेकै स्वरूपमा चल्ने हो भने आगामी सय वर्षमा पनि चुरेको अवस्थामा सकारात्मक सुधार आउँदैन । 

चुरे विनाशका कारण तराई मधेशमा पानीको अभावलगायत समस्या देखिएका छन् । तिनको समाधान सम्भव छैन?
किन नहुनु ? अहिले दाङ, बर्दिया, सिराहालगायत विभिन्न जिल्लाका स्थानीय सरकारहरूले चुरे क्षेत्रका खहरे, खोला या खोल्साहरूमा पोखरीहरू निर्माण गरी बर्खाको पानी जम्मा गरेर त्यसलाई सिँचाइ, मत्स्यपालन, पर्यापर्यटन आदिमा उपयोग गर्दै आएका छन् । यसबाट तराई क्षेत्रमा पानीको अभाव कम हुने, रोजगारी र उत्पादन बढ्ने जस्ता प्रभाव देखिइसकेका छन् । अन्यत्र पनि त्यसैगरी काम गर्ने हो भने धेरै सुधार हुन सक्छ ।