ट्यांकरचालकको आन्दोलनले दिनभरि नागरिकलाई सास्ती, साँझमा भयो सहमति

नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकरचालक संघको आन्दोलनले सोमबार दिनभरि नागरिकले सास्ती व्यहोर्नुपरेको छ । चालकहरूले पटक–पटक उठाउँदै आएको मागलाई आयल निगमले बेवास्ता गर्दा सोमबार दिनभर पेट्रोलियम ढुवानी भएन । तर साँझ चालक र आयल निगमबीच १५ दिनभित्र माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएपछि आन्दोलन रोकिएको छ ।

आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ तथा आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन, २०१७ ले पेट्रोलियम पदार्थलाई अत्यावश्यक सेवाभित्र राख्दै यी सेवामा बन्द तथा हडताल गर्न बन्देज लगाएको छ । तर, ट्यांकरचालक संघले कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै नागरिकलाई सास्ती दिएका छन् । पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि माग सम्बोधन नभएपछि बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेको संघका अध्यक्ष ईश्वरी लामाले बताए ।

उनले भने, ‘धेरैपटक कुरा उठायौँ, बाध्य भएर आन्दोलन जानुपरेको हो, हाम्रो नियत नागरिकलाई दुःख दिनु होइन ।’ संघले गत २४ भदौमा निगमलाई सातबुँदे माग राखेर ध्यानाकर्षण गराएको थियो । संघले २९ जेठमा पनि माग सम्बोधन नभए ३२ जेठबाट कालोपट्टी बाँधेर विरोध गर्ने, १ असारमा गाडीमा कालो झन्डा राख्ने र २ असारमा पूर्ण रूपमा काम छाडेर गाडीको साँचो ट्यांकरधनीलाई हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोहीअनुसार श्रमिकले एकाएक ढुवानी रोकेको चालकको भनाइ छ ।

चालकको मागको विषयमा ढुवानी व्यवसायी महासंघले पनि बेवास्ता गरको उनीहरूको गुनासो छ । उनले भने, ‘निगम नाफा मात्र कमाउने, तेल बोक्ने सामान्य मजदुरप्रति उत्तरदायित्व नहुने भन्ने हुँदैन नि, त्यसैले बाध्य भएका हौँ ।’ढुवानी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनोज दासले चालकको माग सम्बोधनका लागि निगमसँग पटक–पटक आग्रह गरे पनि महासंघलाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकार नदिएपछि यो समस्या आएको बताए । उनले भने, ‘महासंघलाई नै ०७८ अनुसारको न्यूनतम पारिश्रमको फर्मुला दिइएको छ, पुरानै ढुवानी सेवा–सुविधा उपलब्ध छ, निगमले नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक ०८० अनुसारको फर्मुला दाखिला गरेको छैन, अनि हामी कसरी दिने ?’ चालकले उठाएको सबै माग निगममा गएर ठोक्किने उनको भनाइ छ ।

संघले सातवटा माग राखेर ध्यानाकर्षण गराएको थियो । चालक, सहचालक, मजदुरहरूको श्रम ऐनअनुसार नियुक्तिपत्र दिई तोकेअनुसारको तलबको व्यवस्था गरिनुपर्ने, करार सम्झौता नामसरीबापतको दोब्बर बैंक ग्यारेन्टी र वार्षिक नवीकरण खारेज गरिनुपर्ने, टेम्प्रेचरको सही व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताको व्यवस्था गरिनुपर्ने, चालक तथा सहचालकलाई जोखिम भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायतका माग छन् ।

यस्तो भयो सहमति
चालक संघले तेल उठाउन बन्द गरेपछि निजी पेट्रोलपम्पले आतबारबाटै तेल नभएको सूचना टाँसेका थिए । निजी कम्पनीका पेट्रोलपम्प बन्द भएपछि सरकारी पेट्रोलपम्पमा दिनभर लामो लाइन लाग्न उपभोक्ता बाध्य भए । तर, सरकारी पेट्रोलपम्पमा पनि तेल सकिएपछि काठमाडौंमा हाहाकार मच्चियो । सोमबार सदनदेखि राजनीतिक दलहरूले समेत सरकारलाई माग सम्बोधन गरेर नागरिकलाई सहजीकरण गर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सरकारलाई दबाब बढेपछि चालक संघ र निगमबीच सहमति भएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव (वाणिज्य तथा आपूर्ति)को अध्यक्षतामा चालक संघले उठाएको मागलाई १५ दिनभित्र समाधान गर्ने सहमति भएको छ ।  त्यसका लागि निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक (बजार व्यवस्थापक)को संयोजकत्वमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकरचालक संघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन र अखिल नेपाल पेट्रोलियम तथा ग्यास श्रमिक संघको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक उपसमिति गठन गर्ने सहमति भएको हो ।

निगमले व्यवसायीलाई दिँदै आएबमोजिमको पारिश्रमिक र सुविधा ट्यांकरचालक–सहचालक तथा यस क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई उपलब्ध गराउने व्यवसायीले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले संघले उठाउँदै आएको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी सहमति भएको बताए । उनले भने, ‘श्रमिकको पारिश्रमिक र उपसमितिले बुझाउने प्रतिवेदनबाट आउने निष्कर्षलाई अध्ययन गरेर कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ ।’ आगामी साउनदेखि न्यूनतम पारिश्रमिक ०८० अनुसार पाउने व्यवस्था मिलाउन लागिएको ठाकुरले बताए ।