
समस्याग्रस्त सहकारीमा रहेका पाँच लाखसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । सरकारले बजेटमार्फत बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चाालक र एकाघरका परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा पाँच लाखसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको हो । अहिले सहकारी समस्या राष्ट्रिय समस्या बनिरहेको अवस्थामा सरकारले यस्तो खालको योजना ल्याएको हो ।
त्यस्तै, कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी सहकारिताको सिद्धान्त र नीतिबमोजिम सहकारी सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्ने, सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गर्नुका साथै बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक–आपसमा गाभिन सहजीकरण गरिने भएको छ । बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी संघ–संस्थाबाट पेस हुने रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी कार्य पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन गरिने भएको छ ।
पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र
सरकारले आगामी वर्ष पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गर्न भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत यो व्यवस्था गर्न लागेको हो । चाँडै सुकुम्बासी समस्यासम्बन्धी आयोग बनाउने सरकारको तयारी छ ।