फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

‘नमुना विद्यालय’ बन्न निर्देशिका नै बाधक

‘नमुना विद्यालय’ले पाउँछन् वार्षिक डेढ करोडसम्म बजेट  

शैक्षिक गुणस्तर सुधारेर मात्रै पुग्दैन, निर्देशिकाअनुसार सामुदायिक विद्यालयमा १० रोपनी जग्गा अनिवार्य, शिक्षाविद् भन्छन्– ‘नमुना विद्यालय’ घोषणा घुस खुवाउने कार्यक्रम बन्यो

शैक्षिक गुणस्तर सुधारेर बर्सेनि उत्कृष्ट नतिजा ल्याइरहेका सामुदायिक विद्यालयलाई ‘नमुना विद्यालय’ बन्न शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको नमुना विद्यालय व्यवस्थापन निर्देशिका ०७४ नै बाधक बनेको छ । ०७४ मा मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार ‘नमुना विद्यालय’ हुन तराईको हकमा दुई बिघा र अन्य ठाउँको हकमा १० रोपनी आफ्नै जग्गा हुनुपर्छ । तर, काठमाडौं उपत्यकासहित सहरी क्षेत्रका अब्बल सामुदायिक विद्यालय १० रोपनी जग्गा नहुँदा ‘नमुना विद्यालय’ बन्न सकेका छैनन् । 

सरकारले ०७४ देखि ०७९ सम्ममा देशभरबाट चार सय २२ विद्यालयलाई नमुना घोषणा गरेको थियो । ०८० मा भने नमुनाको सूचीमा कुनै विद्यालय थपिएनन् । नमुनामा परेका सबै विद्यालयले पाँच वर्षदेखि वार्षिक डेढ करोडका दरले बजेट पाइरहेका छन् । तर, उक्त बजेटको खासै प्रभावकारिता नदेखिएको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको टिप्पणी छ । उनले ‘नमुना विद्यालय’ घोषणा कार्यक्रम र राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम उस्तै–उस्तै भएकाले यसलाई पनि खारेज गर्नुपर्ने बताए । ‘जग्गाभन्दा पनि विद्यार्थीको क्षमता, सीप, सिकाइलाई प्राथमिकतामा राखेर नमुना घोषणा गर्नुपर्ने हो । यसकारण नमुना विद्यालय घोषणा गर्ने निर्देशिका ठीक छैन,’ उनले भने, ‘सरकार आफैँले चलाएको विद्यालयको जग्गा छैन भनेर भन्नु उचित होइन, राम्रो विद्यालय छुट्याउने कसी जग्गा होइन ।’ 

निर्देशिकाअनुसारको जग्गा नहुँदा मध्यबानेश्वरमा रहेको रत्नराज्य स्कुल नमुना विद्यालयमा पर्न सकेको छैन । यस विद्यालयमा करिब दुई हजार चार सय विद्यार्थी अध्ययन गर्छन् । जग्गाबाहेक विद्यालयले निर्देशिकाको सबैजसो मापदण्ड पालना गरेको छ । तर, जग्गा कम भएकाले ‘नमुना विद्यालय’का रूपमा छनोट हुन नसकेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामाशिष यादवले बताए । 

यस्तै, बौद्ध महांकालमा रहेको जनकल्याण माविमा पनि करिब तीन हजार विद्यार्थी अध्ययन गर्छन् । रत्नराज्यको जस्तै यस विद्यालयसँग पनि निर्देशिकाले तोकेअनुसारको जग्गा छैन । यो विद्यालय करिब चार रोपनीमा फैलिएको छ । तर, पर्याप्त जग्गा नभएकै कारण ‘नमुना विद्यालय’मा पर्न नसकेको विद्यालयका सूचना अधिकारी तथा सहायक प्रअ सुरेशकुमार कटुवालले बताए । उनले भने, ‘हामीसँग निर्देशिकाले तोकेअनुसारको पुग्दो जग्गा छैन, तर शैक्षिक सुधार र गुणस्तरमा हामी चुकेका छैनौँ ।’ 

बाफलस्थित ज्ञानोदय मावि, भक्तपुर च्यामासिंहमा रहेको बागीश्वरी मावि, ललितपुरको गोदावरीस्थित फुल्चोकी मावि, बुङमतीमा रहेको आदर्श शौल युवक माविले पनि गुणस्तरीय शिक्षा र उत्कृष्ट नतिजा दिँदै आएका छन् । जग्गाबाहेक यी विद्यालयले सबै मापदण्ड पूरा गरेका छन् ।  सोही कारण यी विद्यालयमा विद्यार्थी खचाखच छन् । तर, पर्याप्त जग्ग नहुँदा ‘नमुना विद्यालय’ विद्यालय बन्न सकिरहेका छैनन् ।

‘नमुना विद्यालय’ले पाउँछन् वार्षिक डेढ करोडसम्म बजेट 
‘नमुना विद्यालय’हरूलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वार्षिक रूपमा डेढ करोडसम्म बजेट दिने गर्छ । सोही कारण सामुदायिक विद्यालयहरू आफूलाई ‘नमुना विद्यालय’मा सूचीकृत गर्न जोडबल गर्छन् । तर, नमुना विद्यालय व्यवस्थापन निर्देशिका, ०७४ मा केही अस्पष्ट व्यवस्थाले शैक्षिक गुणस्तरमा फड्को मारेका विद्यालयहरू नमुनाका रूपमा छनोट हुन सकिरहेका छैनन् । 

यस्तो छ कानुनी बाधा ? 
नमुना विद्यालय व्यवस्थापन निर्देशिका, ०७४ को परिच्छेद ४ को बुँदा ४.२ को ‘ख’मा पर्याप्त जग्गा भएका विद्यालयलाई मात्रै नमुना विद्यालय घोषणा गर्न सकिने उल्लेख छ । ‘नमुना विद्यालयका रूपमा विकास गर्न अनुसूची ३ मा उल्लिखित भौतिक र शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणका लागि विद्यालय हाताभित्र वा हातासँग जोडिएको तराईमा भए न्यूनतम दुई बिघा र हिमाल, पहाड र उपत्यकामा भए न्यूनतम १० रोपनी जग्गा हुनुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘विद्यालयको भौगोलिक अवस्थिति बाढी, पहिरो, भूक्षयलगायत प्राकृतिक प्रकोपको दृष्टिले जोखिमपूर्ण स्थानमा नरहेको हुनुपर्नेछ ।’ नमुना विद्यालय हुनका लागि शिक्षण तथा कक्षाकोठा बाल र सिकाइमैत्री हुनुपर्ने, प्रशासनिक भवन हुनुपर्ने, आवासीय सुविधा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, विद्यालय संग्रहालय हुनुपर्ने, प्राथमिक उपचार तथा परामर्श कक्ष हुनुपर्ने, व्यावसायिक कार्यशाला कक्ष हुनुपर्ने, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी सुविधा हुनुपर्ने, चमेनागृह, खेलमैदान, घेराबार तथा बगैँचा, वैकल्पिक विद्युतीय व्यवस्थालगायत व्यवस्था गरिएको छ । 

‘मापदण्ड नै नपुगी पैसा पाउनेको लोभमा नमुना दाबी गर्नु राम्रो होइन’
शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्माका अनुसार नमुना विद्यालयमा पर्ने इच्छा धेरै सामुदायिक विद्यालयको हुन्छ । सबै विद्यालयलाई नमुनामा पार्न नसकिने र केही अप्ठ्यारा मापदण्ड राख्नुपर्ने भएकाले पनि जग्गासम्बन्धी मापदण्ड राखिएको हो । उनले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न साँघुरो ठाउँमा नमिल्ने भएकाले कम्तीमा १० रोपनी जग्गा हुनुपर्ने मापदण्ड राखेको बताए ।

‘नमुनामा परिएन भनेर विद्यालयहरूले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न छाड्ने होइन, हामीले राखेको ‘कटअप प्वाइन्ट’ विद्यालयले पालना गरेको हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘पैसा पाउने लोभमा मापदण्ड नपुगे पनि कतिपय विद्यालय नमुनामा पर्न खोजिरहेका हुन्छन्, तर हामीले निर्देशिका कडाइका साथ लागू गर्छौँ ।’ उनका अनुसार कतिपय विद्यालयले नतिजा सुधार गरेर पनि सुविधा नपाएको गुनासोसमेत गर्ने गरेका छन् । 

उपत्यकामा छन् १४ नमुना विद्यालय
देशभरका २७ हजार नौ सय ९० सामुदायिक विद्यालयमध्ये उपत्यकाका १४ विद्यालय नमुनामा परेका छन् । सरकारले हरेक वर्षजसो विद्यालयको मूल्यांकन, पठनविधि, शैक्षिक नतिजालगायत आधारमा सामुदायिक विद्यालयलाई नमुनाका रूपमा घोषणा गर्दै आइरहेको छ ।

यी उपत्यकाका नमुना विद्यालय

१. कंकाल मावि, नैकाप काठमाडौं,

२. मंगल मावि कीर्तिपुर काठमाडौं,

३. विश्व निकेतन मावि त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं, 

४. आदर्श मावि, कागेश्वरी, काठमाडौं,

५. तिलिङ्गांटार मावि धापासी, काठमाडौं,

६. कालिकादेवी मावि, तारकेश्वर, काठमाडौं,

७. शान्ति निकुञ्ज मावि भगवतीबारी, काठमाडौं

८. जनसेवा मावि, पाँगा, काठमाडौं

९. चामुण्डा मावि गोकर्णेश्वर, काठमाडौं

१०. बालउद्धार मावि, बुढानीलकण्ठ काठमाडौं,

११. किटिनी मावि, गोदावरी, ललितपुर

१२. बज्रवाराही मावि, चापागाउँ, ललितपुर

१३. श्रीपद्म मावि, दरबार स्क्वायर, भक्तपुर

१४. चाँगुनारायण मावि, चाँगुनारायण, भक्तपुर 

उपत्यकाका यी विद्यालयले पनि निर्देशिकामा उल्लेख भएअनुसारका सबै मापदण्ड पालना नगरी नमुना बनाइएको शिक्षाविद्को दाबी छ । हालसम्म सरकारले नमुना भनेर घोषणा गरेका विद्यालय पनि निर्देशिकाको मापदण्डअनुसार सञ्चालन नभएको र पहुँच र शक्तिका आधारमा नमुना घोषणा गरिएको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको भनाइ छ ।