राज्यकोषबाट सुविधा लिनेले छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

व्यास नगरपालिकाको कार्यालयले राज्यबाट तलबभत्ता खाने सरकारी कर्मचारी, शिक्षक र जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।

नगरपालिकाको बैठकले चालू शैक्षिक सत्र ०८१ देखि जनप्रतिनिधिका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय गरेपछि जनप्रतिनिधिले सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी भर्ना गराउन थालेका हुन्।

व्यास नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले जनप्रतिनिधिले सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्ने निर्णयलाई व्यवहारमै लागू गर्न आवश्यक रहेकाले सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउने अभियान थालेको बताए।

नगरप्रमुख न्यौपानेले आफूले नाति नवनीत न्यौपानेलाई व्यास नगरपालिका– २ दमौलीस्थित सत्यवती माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ६ मा भर्ना गरेको जानकारी दिए।

तनहुँको व्यास नगरपालिकाले  शैक्षिक सत्र ०८१ देखि जनप्रतिनिधि, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र निजामती कर्मचारीका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न आग्रह गरेको थियो।

पछिल्लो समय जिल्लाभर सामुदायिक विद्यालय विद्यार्थी अभावमा रित्तिँदै गएपछि व्यास नगरपालिकाको कार्यालयले निर्णय नै गरेर जनप्रतिनिधि, शिक्षक र कर्मचारीका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरी पढाउने अभियान थालेको नगरप्रमुख न्यौपानेले बताए।

यो निर्णयबाट शिक्षक, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी गरी करिब आठ सयजना प्रभावित हुने व्यास नगरपालिकाको कार्यालयले जनाएको छ। ‘राज्यले सामुदायिक विद्यालयमा लगानी गरेअनुरूपको प्रतिफल प्राप्त भएको छैन,’ नगरप्रमुख न्यौपानेले भने, ‘सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय गरेपछि शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि हुनेसमेत हामीले अपेक्षा गरेका छौँ।’

सामुदायिक विद्यालयप्रतिको जनविश्वास जगाउन नगरपालिकाको निर्णयले सकारात्मक प्रभाव पार्ने व्यास– २ दमौलीस्थित सत्यवती माध्यमिक विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक अनिल श्रेष्ठले राससलाई बताए।

‘व्यास नगरपालिकाको निर्णयले सामुदायिक विद्यालयलाई थप जिम्मेवार बनाउने हामीले ठानेका छौँ,’ सहायक प्रधानाध्यापक श्रेष्ठले भने, ‘अन्य पालिकाले समेत यस्तो कार्यको अनुशरण गर्न आवश्यक छ।’