- वि.सं २o८१ बैशाख २४ सोमबार
मधेश प्रदेश क्षेत्रफलको हिसाबले सानो भए पनि जनघनत्वको हिसाबमा प्रतिवर्गकिलोमिटरमा ६ सय ३६ जना बस्ने गरेका छन्। र, मुलुकको ३१ प्रतिशत जनसंख्या मधेश प्रदेशमै बस्ने भएकाले जनसंख्याको हिसाबले यो प्रदेश अन्य सबै प्रदेशभन्दा ठूलो छ। मधेश प्रदेशमा बागमती प्रदेशभन्दा ४२ हजार बढी जनसंख्या छ। यस प्रदेशमा जनसंख्या बढी भएकाले चुनौती र सम्भावनाहरू पनि बढी नै छन्।
प्रदेश मानव विकास सूचकांकमा पछाडि पर्नु, औद्योगिक क्षेत्रमा कम लगानी भित्रिनु, आन्तरिक उत्पादन अपेक्षाकृत बढ्न नसक्नु, बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि २४.२ प्रतिशत जनसंख्या हुनु, सिँचाइको असुविधाले खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुनु, युवा जनशक्ति रोजगारीकोसिलसिलामा बिदेसिनु, प्रदेशको पुँजीगत खर्च कम हुनु, चालू खर्च बढी हुनु, आयोजनाहरूको पूर्वतयारी र प्राथमिकीकरण नगरी स्रोत–साधन ससाना टुक्रे आयोजनामा छर्ने प्रवृत्ति चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।
देशको कुल औद्योगिक उत्पादनमा मधेश प्रदेशको योगदान २४ प्रतिशत छ। यहाँ १३५ ठूला, २२५ मझौला र १२ हजार ८२ साना तथा घरेलु उद्योग छन्।
यसैगरी आन्तरिक आम्दानी कम हुँदा प्रदेश सरकार पूर्ण रूपमा संघीय सरकारको अनुदानमा भर पर्नुपर्ने अवस्था अर्काे चुनौती हो । हामीले यी विभिन्न चुनौतीको पहिचान गर्दै सरकारी, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको लगानी विस्तार गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउनुपर्नेछ। रोजगारीको अवसर, पर्यटनको विकास गर्नुपर्नेछ। सार्वजनिक स्रोतको समुचित तथा उपलब्धिमूलक परिचालनमार्फत संविधानले परिकल्पना गरेको तीनै तहको सरकारबीचको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व तथा साझेदारीमार्फत विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्नुपर्छ।
यो लक्ष्यमा हामी विगतमा कहाँ
चुक्यौँ ? विकासको सम्भावना बोकेको भए पनि विकास निर्माणमा हामी किन पछाडि प¥यौँ ? अब के गर्ने ? जस्ता विषयमा केन्द्रित रही प्रदेश सरकारको नीति–निर्माण तथा योजना तर्जुमा नीति तथा कार्यक्रमदेखि पञ्चवर्षीय तथा १० वर्षीय दीर्घकालीन योजनाहरू बनाउने काम भइरहेको छ । मधेश प्रदेशको चौतर्फी विकासका लागि कृषि, सिँचाइ, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलगायतका समस्या न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्छ । यो प्रदेशमा कृषिको प्रचुर सम्भावना छ, तर यहाँ सबैभन्दा धेरै समस्या पनि कृषि क्षेत्र र रोजगारीको छ । कृषि उत्पादनका लागि सिँचाइ अत्यावश्यक हुन्छ । तर, प्रदेशमा सिँचाइको ठूलो समस्या छ।
यसर्थ, प्रदेश सरकारले कृषिलाई प्राथमकितामा राखेको छ । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटमा प्रदेश सरकारले कृषिमा आधुनिकीकरण, सबलीकरण, व्यवसायीकरण, बजारीकरण, औजारीकरण गर्ने गरी योजना तथा कार्यक्ररू राखिएको छ । प्रदेश सरकारले कृषि मिटरको जडानदेखि ५० प्रतिशत महसुल तिर्नुपर्ने नीति ल्याएको छ । सिँचाइ गर्दा लाग्ने खर्चको ५० प्रतिशत प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले किसानलाई दिने गरेको छ । प्रदेश सरकारले ‘स्यालो टयुबेल’का लागि किसानलाई अनुदान दिनेदेखि कृषि सडक विस्तारका लागि बर्सेनि बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । कृषि सडक निर्माण भएपछि आफ्नो तरकारीलगायतका उत्पादन बजारमा पुर्याउन सहजता हुँदा कृषिप्रति किसानको आकर्षण बढ्नुको साथै कृषि आयमा पनि सुधार हुन्छ।
यसबाहेक प्रदेश सरकारले कृषि बजार व्यवस्थापनदेखि ‘एक गाउँ एक उत्पादन’ तथा ‘हरेक खेतमा पानी हरेक किसानको आम्दानी’लगायतका योजना अगाडि बढाएको छ। प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कृषिको स्तरोन्नति गर्दै आधुनिक बनाउने र आठै जिल्लामा संकलन केन्द्र सञ्चालन गर्ने तयारीमा छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले दुई अर्ब ६५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
कृषि क्षेत्रप्रति किसानको आकर्षण बढाउन सिँचाइका साथै कृषि बजारको विकासमा पनि उत्तिकै ध्यान दिएका छौँ। प्रदेशका केही स्थानमा कृषि बजार छन्, तर ती बजार पुरानै ढाँचामा चलेका छन्। बजारमा बिचौलियाको बिगबिगी छ। यसकारण प्रदेश सरकारले बजारको स्तरोन्नति गरी आधुनिक बनाउने तथा प्रदेशका सबै जिल्लामा संकलन केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
कृषिका लागि मधेश प्रदेश उर्वरभूमि भए पनि सोअनुसारको विकास हुन सकेको छैन। किसानका तरकारी, फलफूललगायतका उत्पादनले बजार नपाई खेतबारीमै कुहिने गरेको छ। यो समस्यालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले किसानका उत्पादनको भण्डारणका लागि प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा आठवटा शीतभण्डार स्थापना गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरी कार्य पनि सुरु गरेको थियो । तर, प्राविधिक समस्याको कारण ती अगाडि बढ्न सकेनन् । शीतभण्डार निर्माण योजना अगाडि बढाउने चालू आवमा पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । सञ्चालनमा रहेका शीतभण्डारहरूलाई पनि किसानसँग प्रभाकारी रूपमा जोड्ने पहल गरिएको छ।
सिँचाइ मधेश प्रदेशको अर्काे ठूलो समस्या हो । किसान अकासेपानीको भरमा खेती गर्न बाध्य छन् । मधेशको चार लाख ८१ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमध्ये एक लाख हेक्टरभन्दा बढी जमिन सिँचाइको अभावमा बाँझो रहने गरेको छ। ती बाँझो जमिनलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने विषयमा प्रदेश सरकार लागिरहेको छ। यसका लागि ‘हरित प्रदेश अभियान’देखि ‘वृक्षरोपण’को कार्य गरिँदै आएको छ। चुरे दोहन मधेश प्रदेशको ठूलो समस्या हो।
चुरेलाई समयमै संरक्षण गर्न सकिएन भने मधेश प्रदेश मरभूमिमा परिणत हुन धेरै समय लाग्नेछैन। संघीय सरकारले पनि चुरे संरक्षणका लागि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा काम गरिरहेको छ। तर, त्यो प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन। यसकारण, संघीय र स्थानीय सरकारसँग मिलेर प्रदेश सरकारले ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सोच अघि सारेको छ । चुरे क्षेत्रमा भइरहेको वन फँडानी, भूस्खलन रोक्न चुरे क्षेत्रका नांगा र खाली जमिनको पहिचान गरी बाँस लगाउनेदेखि बर्खायाममा हुने माटोको क्षयीकरण रोक्न घाँसहरू लगाउनेजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ। मधेश प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका लागि कृषि क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान हुने भएकाले प्रदेश सरकारले समग्र कृषि क्षेत्रको उत्थानका लागि डिपिआर तयार गरी अगाडि बढ्ने सोच बनाएको छ।
उद्योगमैत्री नीति
उद्योग, कलकारखानाको पनि ठूलो सम्भावना बोकेको प्रदेश हो मधेश प्रदेश। मधेश प्रदेशका प्रत्येक जिल्लाको सीमा भारतसँग जोडिएको छ। कलकारखाना सञ्चालनका लागि चाहिने कच्चा सामग्री भारत वा तेस्रो मुलुकबाट सहज रूपमा आपूर्ति गर्न सकिन्छ, जसकारण कच्चा वा तयारी वस्तुको आयात एवं निर्यातमा ढुवानीको ठूलो खर्चमा कटौती हुन जान्छ। समतल भूभाग भएकाले उद्योगका भौतिक संचारनाहरूको निर्माण सहज रूपमा गर्न सकिन्छ। काम गर्ने उमेर समूहको जनसंख्या यो प्रदेशमा उच्च रहेकाले जनशक्ति सहज रूपमा उपलब्ध हुन सक्छ।
यसर्थ, मधेश प्रदेशलाई उद्योग, कलकारखाना स्थापनाका लागि सबै हिसाबले उपयुक्त मानिन्छ। देशको कुल औद्योगिक उत्पादनमा मधेश प्रदेशको योगदान २४ प्रतिशत रहेको छ । मधेश प्रदेशमा ठूला र मझौला क्रमशः एक सय ३५ र दुई २५ उद्योग रहेका छन् भने साना तथा घरेलु उद्योगको संख्या १२ हजार ८२ रहेको छ। यसैले, मधेश प्रदेशमा सरकारले मैत्रीपूर्ण लगानी नीति ल्याएको छ । उद्योगधन्दाको विकास एवं प्रवद्र्धनका लागि मधेश प्रदेशमा उद्योग तथा कलकारखाना स्थापना गर्दा मधेश सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व ३० वर्षका लागि छुट दिने नीति ल्याइएको छ । उद्योग चता कलकारखानामा लगानी गर्न खोज्ने लगानीकर्तालाई सहज रूपमा ऋण, विद्युत्का साथै जग्गा उपलब्ध गराउने र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने नीति लिएको छ।
खासगरी कृषिमा अधारित उद्योग, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र, प्रांगारिक मल उद्योग तथा बन्द रहेको वीरगन्ज चिनी मिल, कृषि औजार कारखानालगायत सञ्चालनको प्रचुर सम्भावना छ । यसैले, प्रदेश सरकारले निकट भविष्यमै लगानी सम्मेलन गर्न लागेको छ। प्रदेश सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) ऐन ल्याएको छ। यसका लागि प्रदेशभर करिब ७८ वटा उद्योग, कलकारखानाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ। लगानी सम्मेलनमा ती उद्योगमा लगानी गर्न इच्छुक लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने प्रदेश सरकारको सोच छ। प्रदेशमा उद्योग, कलकारखानाहरूको स्थापना भए युवाहरूले प्रदेशमै रोजगारी पाउनेछन्। अहिले प्रदेशबाट ठूलो संख्यामा युवाशक्ति विदेशमा श्रम बेच्न गइरहेको छ। यसले रेमिट्यान्स बढाए पनि सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा देशलाई क्षति भइरहेको छ।
धार्मिक पर्यटनमा पनि ठूलो सम्भावना
धार्मिक पर्यटनका लागि मधेश प्रदेश निकै सम्भावना बोकेको प्रदेश हो । धार्मिक, ऐतिहासिक र पर्यटकीय हिसाबले धेरै महत्वपूर्ण स्थलहरू मधेशमा छन् । मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाम मैथिली संस्कृतिको केन्द्रको रूपमा परापूर्वकालदेखि परिचित छ । राजा जनकले राज्य गरेको मिथिलाको राजधानी जनकपुरधामको गौरवशाली इतिहास छ ।
धर्म, संस्कृति, आर्थिक स्रोत–साधन तथा राजनीतिक अनुभवले परिपूर्ण जनकपुरको सम्बन्ध मानव सभ्यताको विकाससँग जोडिएको छ । मिथिला संस्कृतिको केन्द्रविन्दु, ऋषिमुनीहरूको तपोभूमि, अष्टावक्र, गार्गी, विद्यापतिलगायतको भूमि जनकपुरको आफ्नै भाषा (मैथिली) र लिपि (तिरहुत) छ । प्रदेशमा उपलब्ध विशिष्ट ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं प्राकृतिक सम्पदाहरूलाई पर्यटकीय प्रयोजनमा ल्याउन सकेको खण्डमा मधेश प्रदेशलाई धर्मिक पर्यटनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । विश्वभरका हिन्दुहरूको आस्थाको केन्द्र जानकी मन्दिर पर्यटकका लागि मुख्य गन्तव्यको रूपमा रहेको छ।
यसैगरी, मधेश प्रदेशमा रहेका पर्सा राष्ट्रिय वनजन्तु निकुन्ज, सप्तरीको कंकालिनी, सिराहाको सलहेश, भनेश्वर महादेव, पटौरा महादेव, सिम्रौनगढलगयतका धार्मिक तीर्थस्थलहरूमा पूर्वाधारहरूको स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ ।
जनकपुरधामको गंगासागर, धनुषसागर, वीरगन्जको घडीअर्वा, महोत्तरी जलेश्वरको जलेश्वरनाथ, मटिहानी मन्दिर, रौजा मजार, सिराहाको सलहेश फूलबारी, बाराको गढीमाई, सप्तरीको कंकालिनी मन्दिर, सर्लाहीको भरत ताल, नुनथरसहित प्रदेशमा एक सय १५ वटा धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्वका स्थलहरू रहेका छन् । विगतमा मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानअन्तर्गत यस्ता पोखरी, ताल–तलैयाहरूको सौन्दर्यीकरण एवं संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका केही काम पनि भएका छन् । प्रदेश सरकारले यसलाई निरन्तरता दिइरहेको छ।
साक्षर प्रदेश बनाउने लक्ष्य
जनसंख्याको हिसाबले मधेश प्रदेश जति ठूलो छ, यहाँको शिक्षाको अवस्था उति नै दयनीय छ । प्रदेशको त कुरै छोडौँ अहिले यहाँका एउटा पनि पालिका पूर्ण रूपमा साक्षर घोषणा हुन सकेका छैनन् । साक्षरता अनुपातका हिसाबमा मुलुककै कम साक्षर जिल्लामध्ये चार जिल्ला मधेश प्रदेशका छन, जसमा रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र बारा पर्दछन् । मधेश प्रदेशले यो वर्ष साक्षरता वृद्धिमा निकै जोड दिएको छ । साक्षरता अभियानलाई अगाडि बढाएर प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर बनाउने सरकारको लक्ष्य छ।
साक्षरता बढाउन प्रदेश सरकारले ‘छोरी शिक्षा बिमा कार्यक्रम’ लागू गरेको छ । छोरीलाई उच्च शिक्षामा सामेल गराउन छोरी शिक्षा बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुने देखिएको छ । विपन्न परिवारलाई शिक्षासँग जोड्न दलित, मुस्लिम तथा विपन्न वर्गका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ । छोरीहरू चुलोचौकामा व्यस्त रहने बाध्यतालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले विपन्न परिवारलाई विद्युतीय चुहो वितरण कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको छ । उच्च शिक्षाका लागि मधेश कृषि विश्वविद्यालय, मधेश विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायत सञ्चालनमा ल्याएको छ।
कोभिड– १९ पछि प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै काम गरेको छ। प्रदेश सरकारमातहतका प्रादेशिक अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गरिँदै छ । स्वास्थ्योपचारको नाममा यो प्रदेशबाट बर्सेनि अर्बाैँ रुपैयाँ काठमाडौं, कोशी प्रदेश र भारतीय बजारमा जाने गरेको छ । त्यसलाई रोक्न प्रदेश सरकारले प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरलाई प्रदेशकै नमुना अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको छ । प्रदेशलाई पूर्ण खोपयुक्त बनाउने प्रयास भइरहेको छ
पूर्ण सुरक्षित मातृत्व र कुपोषणमुक्त प्रदेशका लागि प्रदेश सरकार लागिरहेको छ । प्रदेशलाई समृद्ध र आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउन ठोस तथा दीर्घकालीन योजनाको आवश्यकता छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले मधेश प्रदेश प्रोजेक्ट बैंकको निर्माण गर्न खोजेको छ । विगतमा प्रोजेक्ट बैंक निर्माण गरिए पनि ती कागजमा मात्र सीमित हुन पुगे । त्यसको सफ्टवेयर बनाउन सकिएको छैन । वैज्ञानिक हिसाबले विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउन प्रदेश सरकारले कदम बढाएको छ।
अहिले प्रदेश सरकारको अधिकांश बजेट संघीय सरकारले दिने अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटबाट आउने रकममा निर्भर हुने गरेको छ । यसकारण प्रदेश सरकारले आन्तरिक आयस्रोत बढाउनेतर्फ पनि केही कदम चालेको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कृषिमा आयकर लागू गरेको छ । प्रदेशमा रहेका सिमेन्ट उद्योगहरूसँग प्रतिबोरा एक रुपैयाँ वातावरण कर लिने गरी आर्थिक ऐन ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले कर मात्रै होइन, किसानलाई सहुलियत पनि दिएको छ । चैत मसान्तसम्म सवारीमा लाग्ने यातायात करमा जरिवाना छुट गरेको छ । फरक क्षमताका व्यक्तिहरूका लागि सवारीसाधनको खरिदमा कर छुटको व्यवस्था गरेको छ।
प्रदेशलाई समृद्ध र आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउन प्रदेश सरकार एक्लैले सक्दैन । संघीय र स्थानीय तहको सहयोग अपरिहार्य हुन्छ । अहिले बजेटको अधिकांश हिस्सा संघीय सरकारले आफैँसँग राख्ने गरेको छ । बजेटको १३ प्रतिशत प्रदेशलाई र १७ प्रतिशत स्थानीय सरकारलाई दिने गरिएको छ भने ७० प्रतिशत बजेट संघीय सरकार आफैँले चलाउने गरेको छ । जब कि संघीय सरकारभन्दा प्रदेश सरकार जनताको नजिक भएर काम गर्ने सरकार हो । यस्ता नीतिमा सुधार गरी अगाडि बढेको खण्डमा प्रदेश सरकारहरू पनि सक्षम र सबल भई जनहितको कामलाई अगाडि डोहोर्याउन सार्थक साबित हुन्छन् । वास्तविक रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढ्छ।
[उपाध्यक्ष, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, मधेश]
