दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

के भारतको आर्थिक वृद्धि अतिरञ्जना हो ?

अमेरिका र चीनबीचको बढ्दो टकरावबाट भारतले पक्कै पनि फाइदा उठाइरहेको छ, तर यो भूराजनीतिक लाभलाई भारतको संरक्षणवादी नीतिले निस्तेज बनाइरहेको छ

विश्वका दुई ठूला विकासशील अर्थतन्त्रबारे वित्तीय बजार र मिडियाको बदलिँदो दृष्टिकोणलाई एसएन्डपीको ‘चीनको सुस्तता भारतको वृद्धि’ शीर्षकको सन् २०२३ को प्रतिवेदनबाहेक अन्यले राम्ररी पक्रन सकेको देखिँदैन । चीन आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहेका वेला भारत फस्टाइरहेको देखिन्छ । भारतीय सेयर बजार उकालो लागेको छ र त्यहाँको नेसनल स्टक एक्सचेन्जमा दर्ता भएका ट्रेडिङ खाताको संख्या सन् २०१९ को चार करोड १० लाखबाट सन् २०२३ मा १४ करोडमा उक्लेको छ । यसबाहेक पश्चिमा कम्पनी चीनबाट बाहिरिएपछि भारत प्रमुख विकल्प भएको छ । सात–आठ प्रतिशतको वार्षिक वृद्धिलाई हेर्दा भारत यो दशकको अन्त्यसम्ममा विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने व्यापक अपेक्षा गरिएको छ । तर, भविष्यवाणी गरिएझैँ के भारत साँच्चै चीन र अमेरिकालाई उछिनेर शताब्दीको अन्त्यसम्ममा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बन्न सक्छ ? वा भारतको आर्थिक फड्को अतिरञ्जित हो ?

भारत अन्य अर्थतन्त्रभन्दा महत्वपूर्ण लाभ लिने अवस्थामा देखिन्छ । पहिलो लाभ भारतको अनुकूल जनसांख्यिकीय स्थिति हो । अप्रिल २०२३ मा भारतले आधिकारिक रूपमा चीनलाई जनसंख्यामा उछिन्यो र प्रथम भयो । भारतमा २५ वर्षमुनिका जनसंख्याले ४३.३ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन्, जबकि चीनमा यो दर २८.५ प्रतिशत मात्रै छ, अर्थात् भारतको जनशक्ति उल्लेखनीय रूपमा युवा छ ।

यसबाहेक चिनियाँ आयातमा अमेरिकी र युरोपियन युनियनको उच्च कर र चीनभित्र बढ्दो श्रम लागत एवं नियामकीय दबाबले बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई चिनियाँ बजारबाट टाढा धकेल्नेछ । विशाल जनसंख्या र बढ्दो अर्थव्यवस्थासहितको भारत त्यसको स्वाभाविक विकल्प हो । ठूला पश्चिमा फर्म तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको उच्च पदमा भारतीय प्रवासीको उल्लेखनीय उपस्थितिले पनि भारतीय अर्थतन्त्रलाई पर्याप्त लाभ पुर्‍याएको छ । सरकारको महत्वाकांक्षी आर्थिक सुधार एजेन्डाबाट पनि भारतीय अर्थतन्त्र लाभान्वित हुने देखिन्छ । विगत केही वर्षयता प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रशासनले देशको लगानीको वातावरण सुधार्ने उद्देश्यले विभिन्न सुधार ल्याएको छ । व्यापार क्षेत्रले ‘मेक इन इन्डिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ र ‘डिजिटल इन्डिया’जस्ता पहलकदमीलाई उत्साहपूर्वक अँगालेको छ । र, भारतीय ज्याला चीनको प्रचलित ज्यालाको एकतिहाइ र अमेरिकी ज्यालाको सात प्रतिशतभन्दा पनि कम भएकाले भारतमा द्रुत गतिमा वृद्धिको सम्भावना छ ।

तैपनि भारतको आर्थिक क्षमतालाई अतिरञ्जित गरिएको छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने कारण छन् । पहिलो, चीनमाथि भारतको जनसांख्यिकीय लाभ त्यति महत्वपूर्ण देखिँदैन । राष्ट्रसंघको तथ्यांकअनुसार भारतीय प्रजनन दर घटेको छ र प्रतिमहिला दुई सन्तानमा झरेको छ । भारतको महिला श्रमशक्ति सहभागिता दर सन् २०२३ मा ३२.७ प्रतिशत थियो, जुन चीनको ६०.५ प्रतिशतभन्दा निकै कम हो । फलस्वरूप, भारतको कुल श्रमशक्ति सहभागिता दर ५५.३ प्रतिशत मात्रै छ ।

त्यसैगरी, भारतको ज्याला चीनको तुलनामा निकै कम भए पनि भारतको जनशक्ति पनि कम शिक्षित र दक्ष छ । विश्व बैंकका अनुसार सन् २०२० मा १५ वर्ष र सोभन्दा माथिका चिनियाँ वयस्कमध्ये ९७ प्रतिशत साक्षर थिए, जबकि भारतको साक्षरता दर सन् २०२२ मा पनि ७६ प्रतिशत मात्र थियो । यसबाहेक चीनका सडक, बन्दरगाह र पूर्वाधारलाई हेर्दा भारतबाट हुने उत्पादन र निर्यात वस्तुको लागत चीनको तुलनामा कम प्रभावकारी देखिन्छ । अमेरिका र चीनबीचको बढ्दो टकरावबाट भारतले पक्कै पनि फाइदा उठाइरहेको छ । तर, यो भूराजनीतिक फाइदालाई भारतको संरक्षणवादी नीतिले निस्तेज गरिदिएको छ । विश्व व्यापार संगठनको वल्र्ड ट्रयारिफ प्रोफाइल २०२२ का अनुसार चीनको तुलनामा भारतमा व्यापारमा अवरोध उल्लेख्य रूपमा बढी छ । ओइसिडीद्वारा संकलित एफडिआई रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्टिवनेस इन्डेक्सका अनुसार भारतमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका अवरोध पनि जटिल छन । यी कारणले गर्दा चिनियाँ बजारबाट बाहिरिने धेरै पश्चिमा फर्मले भियतनाम र बंगलादेशजस्ता लगानीमैत्री देशलाई छनोट गर्न सक्छन् ।

महत्वपूर्ण के भने चीनको तुलनामा भारतमा भ्रष्टाचारको स्तर निकै बढी छ । सन् २०२३ मा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचकांकमा भारत (एक सय ८० देशमध्ये) ९३औँ स्थानमा थियो, जबकि चीन ७६औँ स्थानमा थियो ।

भारतमा वैदेशिक व्यापार जोखिमका मामिलामा बेलायत सरकारको निर्देशनमा ‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसियाले भारतमा एसियामा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार दर रहेको पाएको छ । सार्वजनिक सेवामा पहुँच पाउन व्यक्तिगत पहुँचको प्रयोग गर्नुपर्ने मानिसको संख्या सबैभन्दा बढी (४६ प्रतिशत) छ । भ्रष्टाचारको प्रसारलाई रोक्न उजुरी दिनु आवश्यक भए पनि सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांश (६३ प्रतिशत) ले भ्रष्टाचारको उजुरी गरे प्रतिशोधको सिकार भइने भय व्यक्त गरेका थिए । भ्रष्टाचारले व्यापारको समग्र लागतमा ठूलो असर पार्ने तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै मुलुकलाई आकर्षक लगानी गन्तव्य बनाउन भारत सरकारले थप निर्णायक कदम चाल्नुपर्छ ।

यी चुनौतीलाई सामना गर्न बहुआयामिक दृष्टिकोण आवश्यक पर्छ । भ्रष्टाचारविरोधी व्यापक सुधार कार्यान्वयन गर्नु पहिलो महत्वपूर्ण काम हो । मध्यम र दीर्घकालीन रूपमा भारतले राम्रा पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ । शिक्षाको स्तर बढाउनुपर्छ र महिलालाई श्रमशक्तिमा सहभागी हुने गरी सशक्त बनाउनुपर्छ । यी क्षेत्रमा प्रगति भएन भने भारतको आर्थिक वृद्धि एक अतिरञ्जनामा सीमित हुनेछ र भारत विश्वको अर्काे आर्थिक महाशक्ति बन्न सक्षम हुनेछैन ।

(साङ जिन एसियाली विकास बैंकका पूर्वप्रमुख तथा अर्थशास्त्री हुन्) 
प्रोजेक्ट सिन्डिकेट