१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांक प्रिन्ट संस्करण

आयात प्रतिस्थापन स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन

बृहत्तर उत्पादनका साथै ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना र श्रमिकहरूको हितका लागि संगठित गर्ने आधार पनि उद्योगहरूबाटै बलियो हुने भएकाले औद्योगिक क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको इन्जिन मानिन्छ । आर्थिक समृद्धिको गति समात्नका लागि अर्थतन्त्रको प्राथमिक क्षेत्र (कृषि)बाट उद्योग हुँदै सेवा क्षेत्रमा क्रमिक फड्को मार्नुपर्ने आधारभूत मान्यता छ । आजका विकसित मुलुक हुन् वा एसियाका उन्नत अर्थतन्त्र, प्रायः सबैले हिँडेको बाटो यही नै हो। 

सात दशकअघि ६० प्रतिशतभन्दा बढी निर्वाहमुखी कृषिलाई आफ्नो अर्थतन्त्रको मुख्य स्तम्भ बनाएका एसियाका उन्नत र प्रगतिशील मुलुकहरूले आजका दिनमा अर्थतन्त्रलाई आधारभूत क्षेत्रको निर्भरताबाट बाहिर निकालेर औद्योगिक उत्पादन र सेवाको क्षेत्रमा निकै माथि ल्याइसकेका छन। यी मुलुकले कृषिलाई चटक्कै छोडेका भने होइनन्, बरु आन्तरिक खाद्य सुरक्षा र आयातमा निर्भरताको जोखिमलाई ख्याल राख्दै नीतिगत सहजता र विभिन्न प्रोत्साहनमार्फत व्यवसायीकरण तथा यान्त्रिकीकरणको बाटोबाट कृषिमा आधुनिकीकरणको दिगो समाधान खोज्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । यसले उनीहरूको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा कृषि क्षेत्रको हिस्सा घटेको देखिए पनि कृषि उत्पादकत्वको प्रभावकारिता भने बढेको छ । अर्काेतर्फ, कृषिलाई औद्योगिक उत्पादनसँग पनि सुदृढ ढंगले जोडेका छन् । आधुनिक औद्योगिक उत्पादन र परम्परागत उद्योगको रूपान्तरणले भियतनाम, ताइवान, इन्डोनेसिया, मलेसियादेखि भारतसम्मका एसियाली देशहरूको समग्र औद्योगिकीकरणलाई उकास्दै गएको छ। 

अब पिपिपी मोडेलमाउद्योग सञ्चालनका लागि अनुकूल हुने औद्योगिक पार्क निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापनको नेतृत्व निजी क्षेत्रलाई दिइनुपर्छ। 

भारतमा अझै पनि कृषिमा आश्रित जनसंख्या ठूलो छ, यद्यपि अर्थतन्त्रमा कृषिको १५.४ प्रतिशतको तुलनामा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान निकै माथि (२३ प्रतिशत) पुगिसकेको छ । औद्योगिकीकरणको रफ्तारको जगले आज भारतलाई ४१ खर्ब १२ अर्ब डलरको जिडिपीका साथ विश्वको पाँचौँ ठूलो आर्थिक महाशक्तिका रूपमा उभ्याएको छ भने आगामी तीन वर्षभित्र जिडिपीको आकार ५० खर्ब डलर पुर्‍याएर विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने लक्ष्य भारतले राखेको छ । अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान एसियाका अरू उन्नत आर्थिक प्रगति गरिरहेका मुलुकहरूमध्ये इन्डोनेसियाको १८ प्रतिशत, भियतनामको २४ प्रतिशत, ताइवानको ३७ प्रतिशत, मलेसियाको २३ प्रतिशत पुगिसकेको छ। 

नेपालले भने औद्योगिकीकरणमा चासो नदिँदा सन् १९९६ मै निर्माण क्षेत्रबाहेक नै नौ प्रतिशत पुगिसकेको औद्योगिक क्षेत्रको हिस्सा घटेर अहिले पाँच प्रतिशतमा ओर्लिएको छ। हाम्रो अर्थतन्त्रको स्वरूप नै चरणबद्ध प्रक्रियामा प्राथमिकबाट अघि बढेर औद्योगिक क्षेत्रको परिपक्वतामा नपुग्दै सेवा क्षेत्रको विस्तारमा ह्वात्तै उक्लियो । यसका कारणबारे फरक–फरक विश्लेषण हुन सक्लान् । सूचना प्रविधिको तीव्र विकासले पनि यसमा केही प्रभाव पारेको पक्कै छ । तर, विश्वव्यापीकरणले वस्तु उपभोगमा सहज पहुँचबीच उत्पादनभन्दा आयातलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारी नीति र लगातारको नीतिगत अस्थिरताले गर्दा लगानीकर्ताले उत्पादनशील उद्योगमा लगानीको जोखिम उठाउन नखोज्नु यसको सबैभन्दा प्रमुख कारण हो । कृषिमा आश्रितको संख्या घट्नुको मूल कारण त देशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना नहुँदा बिदेसिनुपर्ने बाध्यताले गाउँ रित्तिनु हुँदै हो। 

आन्तरिक उत्पादन र त्यसका लागि औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको भए देशमै यथेष्ट रोजगारी सिर्जना हुन सक्थ्यो । अवसरका लागि भौँतारिएका युवामा अहिले व्याप्त चरम निराशा सायद यो तहमा नपुग्न सक्थ्यो । यहीँ उद्योगधन्दा फस्टाउँदा र ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुँदा राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र आर्थिक विकासको गति अहिलेको भन्दा निकै राम्रो हुन सक्थ्यो।

निजी क्षेत्रअनुकूल नीतिगत वातावरणपछि केही वर्षको अन्तरमै राम्रो नतिजा आएको अर्काे क्षेत्र जलविद्युत् पनि हो । अहिले करिब २७५० मेगावाट हाराहारी जडित क्षमता पुगेको विद्युत् अबको एक दशक हाराहारीमै दशौँ हजार मेगावाटले थप हुनेमा निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमी र सरकार दुवै ढुक्क छन् । यसरी थपिने विद्युत्को बजार हाम्रा लागि केही अघिसम्म टाउकोदुखाइ बनेको थियो । तर, औद्योगिकीकरणमा फड्को मार्न सकिएको हुन्थ्यो भने हामीलाई न त उत्पादित विद्युत् खेर जाने चिन्ता गरिराख्नुपथ्र्याे, न त बिजुलीको बजार खोज्न भौँतारिरहनुपथ्र्याे । ठूलो परिमाणमा विद्युत् खपत औद्योगिक स्तरबाट नै हुने हो । अर्थतन्त्रलाई बहुआयामिक लाभ विद्युत् निर्यातबाट भन्दा यसको स्वदेशमै खपतबाट पुग्छ । उद्योगले ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने भएकाले जति धेरै विद्युत् खपत गर्ने उद्योग स्थापना हुन सके त्यति नै बढी उत्पादन र रोजगारी सिर्जना हुन्छ । उत्पादन बढ्नुको अर्थ आयात प्रतिस्थापन हुँदै निर्यात वृद्धि पनि हो । उत्पादन–उपभोग–निर्यातबीच कुशल संयोजनको यस्तो आन्तरिक ‘इन्डस्ट्रियल इकोसिस्टम’ले अर्थतन्त्रलाई दिगो र मजबुत बनाउँछ।

नजिकका छिमेकीबाट सिके पुग्छ

औद्योगिकीकरणको गति र विकासका सन्दर्भ मोडेलहरूका लागि हामीलाई पश्चिमा मुलुक होइन, दक्षिण एसियाकै उदाहरण पनि अब काफी छन् । एक सय ७० वर्ष लामो औद्योगिक इतिहास बनाइसकेको भारत विश्वकै प्रमुख उत्पादन केन्द्र बन्ने आकांक्षामा अघि बढेको छ। 

औषधि उत्पादन, गार्मेन्ट्स र टेक्सटायल, फुटवेयर तथा लेदर प्रडक्ट, सूचना प्रविधि, अटोमोबाइल्स तथा यातायात संयन्त्र, मेसिनरी तथा उपकरण, इलेक्ट्रिकल्स तथा विद्युतीय सामान, फुड एन्ड बेभरेज, रसायनजन्य उत्पादनलगायत भारतले आन्तरिक आवश्यकता पूर्ति र निर्यात व्यापारमा राम्रो उपस्थिति जनाउन सक्ने उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूमा लगानीको बहार ल्याउन उद्यमी–व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहनका लागि योजना तथा कार्यक्रम र स्किमहरू कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। स्वदेशी-विदेशी लगानी त्यहीअनुरूप ओइरिएको छ। 

संसारका अधिकांश प्रमुख अटो ब्रान्डहरूले दक्षिण एसियाली बजारकेन्द्रित उत्पादन प्लान्ट भारतमा विस्तार गरेका छन्, जसको उत्पादन अफ्रिकी मुलुकहरूसम्म निर्यात हुन्छ । भारतभन्दा करिब आठ दशकपछि पहिलो उद्योग खुलेको नेपालमा (विराटनगर जुट मिल, सन् १९३६) भने त्यसयताको करिब नौ दशकमा भएको औद्योगिकीकरण कछुवा गतिमा हुँदा आधारभूत आवश्यकताका वस्तुका लागि समेत आयातमा निर्भरता झन्झन् गहिरिँदै गएको छ। 

पछिल्लो दशकमा भारतको आधुनिक औद्योगिकीकरणको नयाँ उचाइका लागि मोदी सरकार पनि उत्तिकै प्रतिबद्ध देखिएको छ। ‘मेक इन इन्डिया’लाई फगत नारा मात्र नभएर भारतीय औद्योगिक परिदृश्यमा रूपान्तरणको महाअभियान नै बनाएका छन् मोदीले। यसलाई साकार पार्न नीतिगत र कानुनी तथा प्रशासनिक पाटोमा आवश्यक आमूल सुधारदेखि औद्योगिक पूर्वाधारहरूमा ठूलो लगानी केन्द्रीय र प्रान्तीय दुवै तहको सरकारमार्फत परिचालन गरिएको छ । विदेशी लगानीमा रहेका प्रतिबन्धहरूमा उदारताका साथ फुकुवा, ‘डुइङ बिजनेज इज’का लागि ‘नेसनल सिंगल विन्डो सिस्टम’ कार्यान्वयन, श्रम कानुनका सुधार, भूतप्रभावी कर नीतिको अन्त्य, जिएसटी लागू गरेर प्रान्तीय सीमापिच्छेका करहरूको अन्त्य गरेर एकरूपता सिर्जना आदि मार्फत स्वदेशीका साथै विदेशी लगानीकर्ताका लागि समेत भारत आकर्षक गन्तव्य रहेको बलियो सन्देश स्थापना गरेको छ मोदी सरकारले। 

यस्तै, पिएम गतिशक्ति राष्ट्रिय गुरुयोजना, नेसनल लजिस्टिक पोलिसी, उद्यमी भारत स्किम, स्टार्टअप इन्डियाजस्ता महत्त्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रमहरूबाट पनि भारतले औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो लगानी भित्र्याएर केही वर्षको अन्तरालमै अर्थतन्त्रमा ठूलो बदलाव ल्याएको छ। यसबाहेक औद्योगिक करिडोर विकास कार्यक्रम, नर्थ इस्ट इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट स्किमजस्ता योजना अघि सार्दै दर्जन हाराहारी प्रान्तमा प्रान्तीय सरकारसँग साझेदारीका विभिन्न मोडेलमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र तथा औद्योगिक पार्कहरूको विकास तीव्र बनाइएको छ। 

उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि वस्तु तथा उद्योग विशेष नीति तथा पहलहरू अघि सारिएको छ। जसमा केन्द्रीय सरकारको तहमा राष्ट्रिय उत्पादन नीति, टेक्नोलोजी अपग्रेडेसन फन्ड स्किम फर टेक्स्टाइल सेक्टर, स्किम फर इन्टिग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क, क्लस्टर डेभलपमेन्ट प्रोग्राम्स, स्किम अफ फन्ड फर रिजेनेरेसन अफ ट्रेडिसनल इन्डस्ट्रिज, क्रेडिट–लिंक्ड क्यापिटल सब्सिडी स्किम, स्पेसन इकोनोमिक जोन, फ्री ट्रेड वेयरहाउजिङ जोन्स, स्मल स्केल इन्डस्ट्रिज स्किम, प्रोडक्सन–लिंक्ड इन्सेन्टिभ इत्यादि छन् । राज्य सरकार तहमा पनि उत्तराखण्ड इन्डस्ट्रियल पोलिसी, २००३, स्पेसल इन्टिग्रेटेड इन्डस्ट्रियल इन्सेन्टिभ पोलिसी, २००८, सिक्किम–नर्थ–इस्ट इन्डस्ट्रियल एन्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रोमोसन पोलिसी, २००७, आदि मुख्य पहल पछिल्लो दुई दशकयता भारतीय उत्पादनमूलक उद्योगमा रूपान्तरणमा ‘क्याटलिस्ट’नीति साबित भएका छन्। 

यी नीति तथा पहलले भारतमा नयाँ औद्योगिक पार्कहरूको निर्माणका साथै तिनमा ठूला उद्योगहरूलाई आकर्षित गर्न खानेपानी, बिजुली, जग्गा इत्यादिको शुल्कमा सहुलियतका साथै उद्योग स्थापनाका लागि पुँजीगत लगानीमा अनुदानसम्म दिइएको छ । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा भारतका साथै श्रीलंका र बंगलादेशले पनि औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा उल्लेख्य प्रगति गरेका छन् । चियामार्फत कृषि र उद्योगलाई जोडेर निर्यात व्यापारमा चियाका लागि राम्रो ब्रान्डिङको उदाहरण बनेको श्रीलंकाको पनि जिडिपीमा औद्योगिक क्षेत्रको हिस्सा ३० प्रतिशत हाराहारी छ । बंगलादेशको पनि २५ प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको छ । जुट र गार्मेन्ट उत्पादनमा उदाहरणीय फड्को मारेको बंगलादेशले तयारी पोसाकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफूलाई बलियोसँग उभ्याइसकेको छ। 

जब कि बंगलादेशसँगसँगै गार्मेन्ट फस्टाउन थालेको नेपालमा भने यस उद्योगमा लागेका पुराना उद्यमीहरू यतिवेला व्यवसायबाट पलायन भइसकेका छन् । युरोप, अमेरिकासम्म निर्यात बजार बनाएको नेपाली गार्मेन्ट कोटाको चेपुवामा परेर प्रतिस्पर्धी हुन नसकेपछि त्यसलाई बचाउन र माथि ल्याउनका लागि न त राज्यले बजार गुम्ने जोखिम देखिएका मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय आर्थिक कूटनीतिको पहलबाट समस्या समाधान गर्ने जाँगर देखायो, न त उत्पादन तथा निर्यात लागत घटाउनका लागि औद्योगिक पूर्वाधार, नीतिगत प्रोत्साहन र करलगायतमा सहुलियत नै दिनतर्फ अविलम्ब अग्रसरता नै देखायो।

फलस्वरूप अरू मुलुकका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी हुन नसकेपछि नेपाली गार्मेन्ट उद्योग थला पर्‍यो । कार्पेट (गलैँचा) उद्योगको हकमा पनि यस्तै देखियो । गुणस्तरका लागि ‘नेपाली गलैँचा’ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनिएको र देशकै ब्रान्डिङ गर्न थालेको उत्पादनले चीनदेखि टर्कीसम्मका तुलनात्मक रूपमा कम गुणस्तरका उत्पादनसँग समेत प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा अहिले औँलामा गन्न सकिने व्यवसायी मात्र यो उद्योगमा बाँकी छन्। 

राज्यको दूरदृष्टि, तदारुकता र नीतिले कुनै उद्योग फस्टाउनमा कति फरक पार्दछ भन्ने अर्काे उदाहरण ‘सिमेन्ट’लाई मान्न सकिन्छ । ०५८ सालपछि सिमेन्ट उद्योगमा नेपाली निजी क्षेत्र लगानीका लागि अलि बढी अग्रसर हुन थालेको हो । ०६५÷६६ को बजेटबाट सरकारले सिमेन्ट उद्योगलाई खानेपानी र पहुँचमार्गसँगै विद्युत् लाइनको पनि सुनिश्चितता (निःशुल्क निर्माण) गरिदिने नीति घोषणा गर्‍यो। नेपालमा प्रमाणित चुनढुंगा भण्डार नै १.७ अर्ब टन रहे पनि त्यसको दोहन गर्न नसक्दा सिमेन्ट तथा क्लिंकर आयातमा बर्सेनि अर्बौँ रुपैयाँ बाहिरिइरहेको पृष्ठभूमिमा त्यसलाई निरुत्साहित गर्न नेपालमै सिमेन्ट उत्पादन वृद्धिलाई प्रोत्साहित गर्ने सोचले सरकारले त्यो घोषणा गरेको थियो। उक्त नीतिगत घोषणापछि सिमेन्टमा लगानीको ओइरो नै लाग्यो। 

स्वदेशी मात्र नभएर ठूलो विदेशी लगानीका उद्योगसमेत गरी अहिले नेपालमा सिमेन्ट उद्योगको संख्या पाँच दर्जन नाघिसकेको छ । माग वार्षिक एक करोड टन नजिक पुग्दा जडित उत्पादन क्षमता करिब डेढ करोड टन हाराहारीमा पुगिसकेको छ । सरकारी लगानीका तीन सिमेन्ट कम्पनी (बन्द भएको हिमाल सिमेन्टसमेत गर्दा) मात्र रहेको अवस्थामा आयातित सिमेन्टमा निर्भर नेपाल डेढ दशकको अन्तरालमै आत्मनिर्भर मात्र बनेन, निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा उभिएको छ। फलामे डन्डी उद्योगको पनि कथा लगभग यस्तै छ। 

उद्योगमा विदेशी कि स्वदेशी लगानी ?

औद्योगिक क्षेत्रको विकासको बहसमा स्वदेशीसँगै विदेशी लगानीको चर्चा बिरलै छुट्छ । वस्तु उपभोगका लागि आयातमा आश्रित हाम्रो अर्थतन्त्रको स्वरूप र भित्री वास्तविकता स्थानीय उद्योगी÷व्यवसायीले राम्रोसँग बुझेकाले उनीहरूले उद्योगमा लगानी गर्नुको पहिलो ध्येय स्थानीय बजारको अभाव पूर्ति र आयात प्रतिस्थापन हुने गर्छ।

तर, नेपाल भित्रिन खोज्ने विदेशी लगानीकर्ताको आकांक्षा भने त्यतिमा मात्र सीमित नहुन सक्छ । उनीहरूले भारत र चीनजस्तो विश्वको एकतिहाइ जनसंख्याको बीचमा भएकाले तिनैलाई आफ्नो सम्भाव्य वा ठूलो बजारको रूपमा हेरेर नेपालमा लगानीका लागि रुचि देखाउनु स्वाभाविक हुन्छ । अन्यथा उत्पादनशील क्षेत्रका उद्योगको हकमा अर्बौँ लगानी खन्याएर नेपालजस्तो सानो बजारमा प्रवेश गर्नु प्रतिफल र दीर्घकालीन लाभका दृष्टिले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि त्यति विवेकपूर्ण हुने देखिँदैन। 

तर, के हाम्रो विद्यमान नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था, करनीति, औद्योगिक पूर्वाधार, आधारभूत औद्योगिक सुविधाहरू (युटिलिटिज)को अवस्था, लगानी तथा सोको प्रतिफल प्रत्याभूत गर्न सक्ने नीतिगत तथा वित्तीय औजारको उपलब्धता, कच्चा पदार्थ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँगको पहुँच इत्यादि साँच्चै विदेशी लगानीकर्तालाई औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीका लागि लोभ्याउने किसिमका छन् त?
 
यसको जवाफ निजी क्षेत्रले देखेको र सरकारले भन्न रुचाउने फरक–फरक हुन सक्छ । यद्यपि, संक्षेपमा हाम्रो आकांक्षा सर्वप्रथम स्वदेशी व्यवसायीले ढुक्क भएर उद्योग–कारखानामा लगानी गरेर आफ्नो मुलुककै आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्ने गरी औद्योगिक विकासमा योगदान गर्न सकियोस् र सोपछिको चरणमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जानका लागि विदेशी लगानीकर्ता र कम्पनीलाई भित्र्याएर साझेदारी गर्दै आफ्नो क्षमता र प्रतिस्पर्धात्मकता बलियो बनाउन सकियोस् भन्ने हो । त्यसका लागि अनुकूल वातावरण निर्माणको दायित्व सरकारको हो । निजी क्षेत्रका अप्ठ्यारा सुन्न, त्यसको गाँठो फुकाउन सुझाएका सुधारहरूमा सरकारले इमानदार भएर लागिदिए पुग्छ। 

जग्गाको स्वामित्व (हदबन्दी) देखि उपलब्धता र चर्काे मूल्यलगायतका कारण लगानी गर्छु भन्नेले पनि उद्योग–कारखाना खोल्ने बाटै बन्द हुन लागेको चिन्ता हामीलाई छ । यसको समाधान भूमिसम्बन्धी ऐनमा सुधारदेखि पूर्वाधार र अन्य सुविधासम्पन्न ठूला औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक पार्कको निर्माण भएको हामीले ठानेका छौँ। सरकार घोषणा गरेका औद्योगिक क्षेत्रसमेत दशकौँ बित्दासमेत सुरु गर्न हतारो देखाउँदैन । भएका औद्योगिक क्षेत्रसमेतको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा सरकार प्रभावकारी नदेखिएकाले अब पिपिपी मोडेलमा उद्योग सञ्चालनका लागि अनुकूल हुने औद्योगिक पार्क निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापनको नेतृत्व निजी क्षेत्रलाई दिइनुपर्छ। 

आयातित कच्चा पदार्थको ढुवानीका लागि भारतीय सडक हजार किलोमिटरभन्दा बढीका लागि पर्ने लागतभन्दा नेपालको सीमायताको सय किलोमिटर बाटोका लागि पर्ने लागत बराबरजस्तै पर्ने अवस्थाले नेपाली उत्पादन महँगो भएको छ । यसको निकासका लागि उच्चस्तरीय सडकलगायतका लजिस्टिक पूर्वाधारमा सरकारले लगानी गरेर भारतीय बन्दरगाहदेखि नेपालसम्म एउटै गाडीमा सामान ल्याउने अवस्था बनाउनु अत्यावश्यक छ । तर, सरकारको प्राथमिकतामा लजिस्टिक र औद्योगिक पूर्वाधार अझै राम्रोसँग परेको देखिँदैन । अन्य प्रशासनिक तथा कानुनी उल्झनहरू, करनीति तथा तिनका दर आदि पनि उद्योगमा लगानीका लागि मैत्री छैनन्। 

प्रतिकूल वातावरणबीच जबसम्म उत्पादनमूलक औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी हुँदैन तबसम्म न त ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुन्छ, न त आयात प्रतिस्थापन नै सम्भव छ। भारत, चीनजस्ता ‘इकोनोमिज अफ स्केल’को भरपूर लाभ लिने स्तरमा भएका मुलुकसँग अधिकांश औद्योगिक उत्पादनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सम्भावना अहिले छैन। यसैले हाम्रो औद्योगिक क्षेत्रको ध्येय निर्यात बढाउनेभन्दा पनि कसरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने भन्नेमा हुनुपर्छ । आयात प्रतिस्थापनले नै नेपाली अर्थतन्त्रको आधार र आर्थिक वृद्धिलाई दिगो बनाउन सक्छ। सोही दिशाउन्मुख हुँदै सरकारले ‘एकीकृत औद्योगिक विकास रणनीति’ बनाएर उत्पादनशील उद्योगहरूमा सर्वप्रथम स्वदेशी व्यवसायीलक्षित भएर उनीहरूको लगानी आकर्षित हुने गरी नीतिगत, कानुनी र प्रशासनिक सुधारहरू गर्नु अपरिहार्य छ। जब स्थानीय उद्यमीहरू ढुक्क भएर लगानी विस्तारका लागि उत्साह देखाउन थाल्छन्, तब मात्र उद्योगमा विदेशी लगानी भित्र्याउने आकांक्षाले पनि अर्थ राख्न थाल्छ।