१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांक प्रिन्ट संस्करण

लगानीलाई न्याय

कुनै मुद्दामा अल्झियो भने व्यवसायीको जिन्दगी न्यायालय धाउँदाधाउँदै जान्छ

कुनै पनि देशले लगानी अभिवृद्धि गरी लगानीको प्रतिफललगायत विषयमा लगानीकर्ताको अधिकार सुरक्षित रहने वातावरण स्थायी रूपमा बनाएको व्यावहारिक रूपमै प्रदर्शन गर्न समर्थ भएको अवस्थामा मात्र देशको आर्थिक समृद्धिको बाटो खुल्छ। आर्थिक समृद्धिको पहिलो सर्त र आवश्यकता नै लगानी हो। विकसित देशहरू पुँजी परिचालन र लगानीकर्ताको सुरक्षाबाटै समृद्ध बनेका हुन्। 

लगानी नगरी उत्पादन बढ्दैन, उत्पादनका लागि रोजगारी सिर्जना गर्नैपर्ने हुन्छ । देशमा उपलब्ध स्रोत–साधनको समुचित एवं न्यायोचित परिचालन नगरी देश समृद्ध बन्दैन । देशमा आधारभूत रूपमा सुरक्षित लगानीको वातावरण बनाएपछि सामान्यतया विदेशी लगानीकर्तालाई आह्वान गर्ने हो । भएका उद्योगधन्दा संरक्षित रहेको अवस्थामा मात्र अन्य लगानीकर्तामा विश्वास सिर्जना हुन्छ। 

उपभोक्ताको आय एवं क्रयशक्ति बढाउन पनि लगानी नै आधारभूत तŒव हो । आफ्नै देशमा उपलब्ध लगानी अपुग भएमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई)लाई स्वीकार गर्ने अवस्था छँदै छ भने प्रविधि एवं विस्तारित बजारका लागि पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न विश्वका समृद्ध राष्ट्रबीच नै पनि प्रतिस्पर्धा देखिन्छ।

समयमै फैसला हुँदैनन्। व्यवसायी उद्योग चलाउनेभन्दा न्यायालय धाउने बढी भयो भने काम गर्न सक्दैन। राजस्व न्यायाधिकरणमा वर्षौँदेखिका मुद्दाका चाङ छन्। करसम्बन्धी विवाद तत्कालै फैसला गर्न सक्ने र सबै व्यवसायीको पहुँचमा न्याय सेवा पुर्‍याउने वातावरण बनाउनै खोजिएन। खासमा व्यवसायीका मुद्दाहरू प्राथमिकतामा नपरेर सुनुवाइ ढिला भएको हो। 

देशमा यत्तिकै लगानी बढ्दैन, लगानीमैत्री वातावरण चाहिन्छ । लगानीमैत्री वातावरण कसैको भाषण वा आश्वासनमा मात्र सीमित रहने विषय होइन । उपयुक्त कानुन निर्माण गर्ने आश्वासनले मात्र पनि सकारात्मक वातावरण बन्दैन, स्वदेशी होऊन् वा विदेशी लगानीकर्ता, उनीहरूलाई दीर्घकालका लागि विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ। जुन देशमा लगानीको वातावरण छ, लगानी सुरक्षा र प्रतिफल सुनिश्चित छ, वैदेशिक लगानी पनि उतै बढी आकर्षित हुनु स्वाभाविक हो। कुनै पनि लगानीमा संरक्षण सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। 

जतिसुकै भाषण गरे पनि व्यवहारमा नेपालमा उद्योग–व्यवसायलाई कति प्राथमिकता दिइएको छ र लगानीकर्ता विश्वस्त छ भन्ने विषय विगत केही दशकको उद्योग व्यवसायको उतारचढावको इतिहास हेरे स्पष्ट हुन्छ। राज्य व्यवस्थाले उद्योग व्यवसायमा समस्या नै आउन नदिने वातावरण बनाउनु अपेक्षित हुन्छ। कसैलाई पनि कुनै समस्या देखिएमा त्यस्ता समस्यालाई सकारात्मक रूपमा तत्काल समाधान गर्न आवश्यक पर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता देखिएको अनुभूति भएको छैन। कर्मचारीतन्त्रको टिप्पणी र मिसिलमा अल्झिएर लामो समय सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने र त्यसका लागि मानव संसाधन अनुत्पादक प्रकृतिबाट प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता कसैबाट लुकेको छैन भने अधिकारका लागि लड्नेका लागि छिटो–छरितो न्याय दिन सक्ने वातावरण तयार गर्ने यायिक संयन्त्र लगानीमैत्री रहेको पूर्ण विश्वास गर्ने आधार पनि फेला पार्न सकिएका छैनन । सबैको प्रतिबद्धता लगानीकर्ता संरक्षण गर्नेमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा भन्नु र लेखिरहनुपर्ने विषय नै होइन।

सरकारले बृहत्तर एवं समष्टिगत वातावरण बनाइदिए मात्र लगानी बढ्ने हो, स्वदेशी लगानीकर्ता विश्वस्त भएमा मात्र विदेशी लगानीकर्ता आउने अवस्था सिर्जना हुने हो। लगानीकर्ता आफूले लगानी गर्ने मुलुकको समष्टिगत सिस्टममा विश्वस्त हुनु आवश्यक हुन्छ। संघीयतामा सरकारको हरेक तहका राज्य संयन्त्रबाट स–सानो कुरोमा अल्झाइदिने प्रवृत्तिमा सुधार नल्याएसम्म लगानीकर्ता उत्साहित हुन सक्ने हुँदैन । सरकारले लगानीको यस्तो वातावरण बनाओस् कि, मान्छेलाई जागिर खाने होइन, जागिर छाडेर उद्यमी बन्ने सोच पलाओस्। स्वदेशी निजी लगानीका लागि पनि विश्वासको वातावरण चाहिन्छ। 

सरकारले म यसो गर्छु, म त्यसो गर्छु भनी अनावश्यक आश्वासन दिने वा आफ्नो प्रचार गर्ने होइन, अनावश्यक नियन्त्रण गर्ने पनि होइन, व्यापार व्यवसाय कसरी गर्ने भनी सीमा निर्धारण गर्ने पनि होइन, सकारात्मक वातावरण मात्र बनाइदिए र हस्तक्षप नगरेमा पनि देशका युवा पुस्ताले आर्थिक उन्नतिको मार्गप्रशस्त गर्ने बाटो पहिल्याउनेछन्।
गैरआवासीय नेपालीकै लगानी भित्र्याउन सकियो भने पनि राम्रै उपलब्धि हुन्छ। यसका लागि एनआरएनलाई नेपालीसरह निर्वाध लगानी गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ।

लगानीको प्रतिफल फिर्ता लैजान चाहेमा त्यो पनि सरलीकरण गरिदिनुपर्छ । अहिले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिटा)मार्फत विदेशीसरह आए मात्र लगानी फिर्ता लैजान पाउँछन्, त्यसका लागि पनि लामो एवं नियन्त्रित कार्यविधि भएको गुनासो आइरहेको सुनिएको छ । धेरै एनआरएन राम्रो लगानी भिœयाउन सक्ने हैसियतमा पुगिसकेको देखिएको र एनआरएन अभियान सुरु भएको दुई दशकमा ठुलै लगानी भित्रिएको बताइन्छ। यो सुखद सन्देश भए पनि कार्यविधिगत विषयमा लामो र झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा अनुत्पादक कार्यमा मानव संसाधनको प्रयोग हुने गरेको देखिएको छ। 

पञ्चायत कालमा लाइसेन्सराज थियो, ठूला व्यवसायमा राजपरिवार वा दरबारको नजिक बस्नेहरूको हालीमुहाली नै देखिएको थियो । व्यवसाय गर्न सहजै लाइसेन्स पाइँदैनथ्यो, तैपनि सामान्य खालका उद्यम व्यवसायहरू राम्रै चलेका थिए । उनीहरूले आजको दिनमा व्यहोर्नुपरेको जस्तो झन्झट व्यहोर्नुपरेको थिएन। उदार भनिएको प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा उद्योगी तथा व्यापारीलाई बदमास, चोर, फटाहा हुन् भन्ने भाष्य निर्माण हुन गयो। सानातिना कुराहरू भएमा पनि मिडिया ट्रायल भई कतिपय अवस्थामा सामान्य विषय पनि अतिरञ्जित हुन पुगेको महसुस भएको छ।

देशको प्रशासनिक संयन्त्रले सबै व्यापारी व्यवसायी बदमास हुन् भन्ने सोचबाट बाहिर निस्कनै पर्छ । राजनीतिकर्मीको सोच पनि बदलिन जरुरी छ । राजनीतिकर्मीले राजनीतिको आडमा तथा प्रहरी एवं प्रशासनले आफ्नो पदीय हैसियत कायम रहदा त्यहाँको पदीय अधिकारको प्रभावमा व्यापार व्यवसाय गर्नु वा छद्म भेषमा व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्नु पदीय आचरणअनुरूपको कार्य होइन। संसद्मा सांसदहरूका चर्का चर्का बहस सुनिन्छ । तर, कसैले पनि ‘पञ्चायतकालमा चामल, दाल, तेल निर्यात हुन्थ्यो, तराईमा ठूला चामल उद्योग सञ्चालनमा थिए, ती आज किन बन्द भए ? कृषि उत्पादन किन अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेन ?’ भनेर बहस गरेको र कारण खोजेको सुनिँदैन। 

लगानीमैत्री कानुन बनाउँछौँ भनी गरेको भाषण पटक–पटक सुनिएको छ, तर भाषण दिनेहरूले हालसम्मको कानुनी व्यवस्थामा के कमजोरी भयो वा कार्यान्वयन गर्नेले किन अलमल वा अतिरञ्जित वा ढिलाइ ग¥यो र त्यस्तालाई के कारबाही ग¥यो भन्नेबारे कतै चर्चा भएको सुनिएको छैन। निर्माण कार्यहरूमा ढिलाइ भयो भनी पटक–पटक बहसको विषय बन्छ, तर वस्तुनिष्ट कारण खोज्नुभन्दा निर्माण व्यवसायीलाई दोष दिई जिम्मेवारीबाट पन्छिने काम मात्र भइरहेको छ । राजनीतिक रूपमा संरक्षितहरूले गरेका व्यापार व्यवसायले गरेका गल्ती, कमीकमजोरी ढाकछोप गर्न भने पछि नपर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको देखिन्छ। फेरि, कानुन आवश्यक भएकै अवस्थामा पनि राजनीतिक सहमति कायम नगरिने प्रवृत्तिका कारण पनि धेरै कानुन निर्माणका कार्य संसद्मा बन्धक छन् । समष्टिगत रूपमा भन्नुपर्दा कर्मचारीतन्त्रदेखि संसद्सम्म पनि करमुखी हुनेबाहेक आर्थिक मुद्दामा तथा विशेषतः आफूले गरेका कारबाहीबाट पर्ने दूरगामी प्रभावका सम्बन्धमा गम्भीर बनेको उदाहरण दिन सकेको देखिँदैनन्।

चामल, दाल, तेलका उद्योगहरू उत्पादन घटेर वा बजार नभएर बन्द भएका हुन् जस्तो लाग्दैन र होइनन् पनि। आयात–निर्यात वा बजार व्यवस्थापन वा औद्योगिक वातावरणसम्बन्धी सरकारको नीति तथा उदासीपनका कारण बन्द हुन गएको हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । कर्मचारी र राजनीतिकर्मीको वक्रदृष्टि पर्न थालेपछि भएका कतिपय कलकारखाना बन्द हुँदै गए । अनि राजनीतिक संरक्षणमा व्यवसाय चलाउनेहरूको देशमा हालीमुहाली भएको सामान्य जनमानसले बुझेकै कुरा होे । चाहे सुपारी आयात हेरौँ, चाहे सुन आदिको चोरीपैठारी तथा अन्य कतिपय मालबस्तुको अपचलन, ती कार्यहरूमा राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षण छैन भनेर विश्वासै गर्न सकिँदैन। त्यसैले देशमा व्यावसायिक मर्यादामा रहेर व्यवसाय गर्नेहरू पलायन हुँदै गए, छिटो धन कमाउने व्यापार व्यवसाय मौलाउँदै गएको देखिन्छ। 

साबिकमा रामै्र चलिरहका उद्योगधन्दा किन बन्द भए भन्नेबारे कुनै वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान तथा प्रतिवेदन तयार गरी छलफल भएको देखिँदैन । आफ्नो वा आफ्नो प्रशासकीय कामकारबाहीले गर्दा उद्योग व्यवसायमा भएका दुर्दशाबारे कुनै पनि सरकारले कहिल्यै जिम्मेवारी नै लिन चाहेन। सरकार आफैँले उद्योगधन्दा व्यापार व्यवसाय चलाउँदै बन्द गर्दैै गएको उदाहरण हाम्रैसामु छ। कतिपय उद्योगले राम्रो गर्न थाल्यो, कमाउन थाल्यो, रोजगारी दियो भने कतिपय राज्यसंयन्त्रबाटै विभिन्न तरिकाले वा कुनै न कुनै बहानामा पेच कस्न थालियो। कुनै वेला कर छुटकै कारण कतिपय उद्योग व्यवसाय फस्टाएका थिए। तर, सरकारी संरक्षणमै कर छुटको नाममा छलकपट (दुरुपयोग) गर्न थालियो। 

त्यो कसरी भन्दा ‘कुनै उद्योगले पाँच वर्ष कर छुटको सुविधा पाएको थियो, पाँच वर्ष पुगेपछि त्यो उद्योग बन्द गरेर सेयर अर्कोको नाममा बिक्री गरेको देखाइयो, अब नयाँ उद्योग स्थापना भएको भनेर फेरि पाँच वर्ष कर छुट लिइयो । यस्ता प्रवृत्ति मौलाउनुमा व्यवसायीको गलत नियत मात्रै होइन, राज्य संयन्त्रकै संलग्नता रहेको प्रस्ट छ।

साबिकमा राम्रै चलिरहेका उद्योगधन्दा किन बन्द भए भन्नेबारे कुनै वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान तथा प्रतिवेदन तयार गरी छलफल भएको देखिँदैन। आफ्नो वा आफ्नो प्रशासकीय कामकारबाहीले गर्दा उद्योग–व्यवसायमा भएका दुर्दशाबारे कुनै पनि सरकारले कहिल्यै जिम्मेवारी नै लिन चाहेन। 

पञ्चायतको समयमा केही सीमित व्यक्तिले मात्र गलत लाभ उठाउँथे। प्रजातन्त्र आएपछि यस्तो प्रवृत्ति फैलिँदै गयो। जुन पार्टीको सरकार आउँछ, त्यो पार्टीसँग नजिक रहेका व्यापारीले लाभ उठाउँदै गए। सामान्य रूपमा हेर्दा व्यवसायीहरू राजनीतिक अवस्थाअनुरूप हिँड्न बाध्य हुन्छन्, तर व्यवसायमा राजनीतिक स्वार्थ हाबी हुनु वा गठबन्धन गरिनु सामान्य व्यावसायिक नैतिकताअनुरूपको विषय होइन । केही दशकयता राजनीतिक संयन्त्र, कर्मचारीतन्त्र र व्यापारी व्यवसायीको मिलेमतोमा यस्ता धेरै काम भएको देखिन्छ, जसले वैधानिक रूपमा व्यवसाय गर्नेहरू या त पलायन हुँदै गए, या उनीहरूले थप लगानी गर्ने हिम्मत नै गर्न सकेनन्। 

यदि सरकारका मन्त्री, राजनीतिकर्मी र कर्मचारीतन्त्रले ‘आर्थिक लाभ’ खोज्न थाले भने जतिसुकै राम्रो कानुन बनाए पनि काम गर्दैन। कानुनमा छिद्रता जता पनि खोज्न सकिन्छ, तर सामान्य एवं व्यक्तिगत व्याख्याकै कारण देखाई कारबाही सुरु गरी व्यवसायलाई समाप्तै गर्ने वा व्यवसायले निरन्तरता पाउन नसक्ने प्रवृत्ति हाबी हुने क्रम विगतका दुई दशकमा बढेको अनुभव भएको छ। कुनै पनि व्यवसायीले आफूलाई अन्याय भयो र कसुर ठहर हुनुअगावै व्यवसाय गर्नमा अवरोध भयो भने न्याय खोज्न जाने अन्तिम ठाउँ अदालत हो । हुन त धेरै समस्या समाधान प्रशासनीय संयन्त्रबाटै पनि हुन सक्छ, अदालत प्रवेश गर्नै नपर्ने गरी समाधान दिन सकिन्छ। तर, धेरै अवस्थामा प्रशासनिक संंयन्त्रमा रहेर गलत गर्नेहरू उल्टै पुरस्कृत भइरहेका यथेष्ट उदाहरणहरू छन्। यसले ‘जेन्युइन’ बिजनेस गर्नेहरू फस्टाउन सकेनन्, नयाँ ‘जेन्युइन’ लगानी अपेक्षकृत रूपमा आउन सकेनन् र सक्दैनन् पनि।

जलविद्युत्मा लगानी आकर्षित गराउने विदेशी लगानीको परियोजना ‘खिम्ती’कै कुरा गरौँ । उसले राम्रो नाफा कमाउने परियोजना बनायो, राम्रै प्रतिफल दिएको अनुभव पनि भयो। सरकारले यस्तो मुनाफाको राम्रै अंश तत्कालै अर्को परियोजनामा लगानी गराउनेतर्फ झनै आकर्षित गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा कुनै न कुनै बहानामा कस्ने भन्नेतिर लाग्यो। खिम्तीले त्यस क्षेत्रको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक क्षेत्रमा राम्रो योगदान गरेको स्पष्टै देखिन्छ। तर, त्यसअनुरूपमा सामाजिक सहकार्यबाट फाइदा उठाउने भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी हुँदै गएपछि सोअनुरूपका कार्य तत्पश्चात् हुन सकेको देखिँदैन। सो परियोजनाले स्थानीयको व्यवसाय गर्ने बानी–व्यहोरा अभिवृद्धि गर्न र आयअर्जनमा सहयोग गर्न पनि राम्रै भूमिका खेलेको छ।

राम्रा परियोजनामा यदाकदा सत्ता शक्तिमा हुने वा आसपासमा घुमेर राजनीतिक आडमा फाइदा उठाउनेको वक्रदृष्टि देखिन थालेपछि लगानीको वातावरण बिग्रँदै गएकै हो। अहिले पनि राजनीतिक संरक्षणमा कतिपय उद्योगधन्दालाई दुःख दिने काम भइरहेको छ, तर राजनीतिक वृत्तमा बस्नुहुनेहरू यसलाई मान्न तैयार हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यस्तो व्यवहारले कुन ‘जेन्युइन’ लगानीकर्ता हालको परिवेशमा ठूलो लगानी गर्न आउँछ ?
द्वन्द्वका समय धेरै उद्योगी व्यवसायी विस्थापित भएका थिए । ट्रेड युनियनबाट उद्योगमा हडताल, आगजनी, तालाबन्दी, सञ्चालक र हाकिमलाई थुन्ने, बेइज्जती गर्ने सामान्य गतिविधि थिए। अहिले ट्रेड युनियनको समस्या धेरै हदसम्म समाधान भयो। तर, राज्यको वक्रदृष्टि कम भएको छैन। संरक्षणकर्ताबाटै लगानीकर्ताले असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ। ऐन–कानुन बनाउँदा व्यापारीलाई पेलेरै जाने सोच हाबी छ।

मलाई याद छ– ०५८ को आर्थिक ऐनको अर्थसमितिमा छलफल हुँदा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, कानुनविज्ञ, योजना आयोगलगायत विभिन्न क्षेत्रमा धेरै विज्ञहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो। छलफलमै आयोगका सदस्यले ‘मैले अहिलेसम्म हेरेका ड्राफ्टमा नबुझेको आयकर ऐनको ड्राफ्ट हो’ भन्नुभयो। तत्कालीन अर्थमन्त्रीले मलाई सोध्नुभएको थियो, ‘यसमा राम्रो कुरा केही पनि छैन ?’ मैले जिस्किएर भनेँ, ‘अहिलेसम्म व्यवसायी वर्षको एकचोटि मात्र समस्या लिएर हामीकहाँ कानुन व्यवसायीसँग आउँथे । सरकारले बढी कर लगायो भन्थे । अब सरकारले हरेक चरणमा दुःख दिइरहने भएपछि व्यवसायी समस्या लिएर आइरहने भए । हामी कानुन व्यवसायी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको पेसा त मालामाल हुन्छ।’ 

गलत नियत राखेर उद्योगी व्यवसायीलाई दुःख दिने प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पाउनु हुँदैन। कतिपय विदेशीले लाभांश लैजान नपाउँदा आफैँ फिर्ता भएका छन्। लाभांश लैजान पनि निकै झन्झटिलो प्रक्रिया बनाइएको छ, जुन प्रक्रिया पूरा गर्न लगानीकर्तालाई हम्मेहम्मे पर्छ। सामान्य गल्तीमै पनि उनीहरूको अधिकारै समाप्त गर्ने प्रयास गरिन्छ।

समृद्धिका लागि लगानी 
    
नेपालमा अर्को समस्या छ, ट्रेडमार्क चोरी। विदेशबाट कुनै राम्रो कम्पनी÷ब्रान्ड आउन लाग्यो भने उसको ट्रेडमार्क पहिल्यै दर्ता गरेर आउनै नदिने प्रवृत्ति पनि छ। ट्रेडमार्क दर्ता कुनै लिगलिगे राजाको दौड हो र ? जो पहिल्यै पुग्यो उसले बाजी मार्ने। पछिल्लो समय ट्रेडमार्कका केही मुद्दामा अदालत पनि बोल्न थालेको छ। जापानको कान्साई नेरोल्याक पेन्ट्सको ट्रेडमार्क मुद्दामा राम्रो फैसला भएको थियो। अहिले उद्योग विभागले पनि धेरै विवाद मिलाइरहेको छ। ट्रेडमार्क चोरी र दुरुपयोग हुने देशमा कोही लगानी गर्न आउँदैनन् । 

अदालतबाट न्याय पाउन वर्षौँ लाग्ने 

व्यवसायी कुनै मुद्दा अल्झियो भने उसको जिन्दगी न्यायालय धाउँदाधाउँदै जान्छ। अदालतबाट मुद्दा समयमै फैसला हुँदैनन् । एउटा व्यवसायीले उद्योग चलाउने भन्दा न्यायालय धाउने बढी भयो भने काम गर्न सक्दैन । राजस्व न्यायाधिकरणमा वर्षौँदेखिका मुद्दाहरू चाङ लागेका छन्। राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ लाई संशोधन गरेर करसम्बन्धी विवाद तत्कालै फैसला गर्न सक्ने र सबै व्यवसायीको पहुँचमा न्याय सेवा पुर्‍याउने वातावरण बनाउनै खोजिएन । खासमा व्यवसायीका मुद्दाहरू प्राथमिकतामा नपरेर सुनुवाइ ढिला भएको हो। 

हाम्रोमा डाटाबेस राम्रो छैन । इलाइब्रेरी छैन । दूरदराजमा कानुनको पुस्तक तत्काल पुग्दैनन् । कुनै कानुन संशोधन भइसकेको हुन्छ, तर दूरदराजमा त्यो थाहा नपाएर पुरानो किताब हेरी फैसला भइरहेको हुन्छ । अहिले सर्वोच्च अदालतमा यस्तो सर्भर निर्माण भएको छ, जहाँ सबै डेटा राख्न सक्छौँ । तर, हामीले इलाइब्रेरी बनाएर डेटाको एक्सेस बढाउन सकेका छैनौँ । एउटा कम्प्युटरमा तीनजनाले काम गर्नुपर्छ । लाइब्रेरी नहुँदा कानुनका किताब खोज्दाखोज्दै दिन बित्छ । जसले मुद्दाको फैसला आउन पनि ढिलो भइरहेको हुन्छ । अहिले बनाएको सर्भरमा हरेक कानुनहरू (संशोधन मितिसहित) हेर्न सकिन्छ । तर, डेटाहरू राख्न कर्मचारी छैनन्, सफ्टवेयर चलाउन बजेट छैन। 

छिटो फैसलाका लागि सूचना प्रविधिको आत्मसात् गर्नुको विकल्प छैन। त्यही आइटीमा एकजना पनि स्थायी कर्मचारी छैनन्। प्रविधिलाई आत्मसात् नगरी मुद्दामामिला चाँडै टुंग्याउन गाह्रो हुन्छ। सर्वोच्च अदालतमा पहिलो भर्चुअल हेयरिङ सुरु गरेको मैले हो। भर्चुअल बहसमा वकिल र न्यायाधीश पनि धेरै बोल्नुहुन्न। बोलेको सबै अर्काइभमा बस्छ। १५–२० मिनेटमै बहस सिध्याए एकै दिनमा धेरै मुद्दा हेर्न सकिन्छ। मुद्दा ढिला हुनुमा न्यायाधीशको संख्यामा भन्दा पनि प्रवृत्तिमा समस्या हो। कुनै पनि व्यक्तिले मुद्दा हालेपछि सर्वोच्च नपुगेसम्म चित्त बुझ्दैन। त्यो जिल्ला हुँदै आउने हो । हामीले स्थानीय तहमै मेलमिलाप गराउन सकेमा आधा मुद्दा उतै समाधान हुन सक्छन्। 

लगानीकर्ताले अदालतबाट सुरक्षित महसुस गर्न सकेका छैनन् । अदालतबाट चाँडै न्याय पाउँछु भन्ने लागेको छैन। कतै आर्थिक मुद्दाहरू हेर्दा अदालत नै राज्यलाई कर उठाइदिने सोचमा गयो कि ? यसो भयो भने पीडितले न्याय पाउने सम्भावना रहँदैन। न्यायालय स्वतन्त्र हुनुपर्छ। उद्योगी व्यवसायीका सम्बन्धमा सरकारले गरेका कामकारबाही अदालतले आँखा चिम्लिएर अनुमोदन गर्ने हो भने देशमा कहिल्यै आर्थिक समृद्धि हुँदैन। फेरि गलत गर्ने व्यवसायीहरू भने कारबाहीको भागीदार हुनैपर्छ। अहिले सबैभन्दा धेरै करका मुद्दाहरू आउँछन्। सरकारसँग पैसा भएन भने जसरी पनि कर बढाउन खोजिन्छ। राज्यको कर नीति पनि लगानीमैत्री भएन।

चर्को धरौटी

निजी क्षेत्रले चित्त नबुझेर अदालत जाँदा आयकरमा ५० प्रतिशत र अन्तःशुल्क तथा भन्सारमा शतप्रतिशत धरौटी राख्नुपर्छ। कतिपय व्यवसायी चर्को धरौटीका कारण न्याय लिनबाट वञ्चित भएका छन् । एउटै मुद्दा १० वा १५ वर्षसम्म चल्न सक्छ। कतिपयले बैंकबाट चर्को ब्याजमा ऋण लिएर धरौटी राख्नुपर्ने हुन्छ। यसो हुँदा व्यवसायी पनि लेनदेनमै मिलाउनेतर्फ लाग्छ। अदालतले न्याय दिँदासम्म घाटामा गइसकेका हुन्छन्। राज्यले पहिला न्यायमा पहुँच बढाउनुपर्छ। लगानीलाई न्याय चाहिन्छ। न्यायका लागि द्रुत निर्णय हुनुपर्छ। न्यायाधीशले स्वतन्त्र र विनापूर्वाग्रह न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ।

राजस्य न्यायाधिकरणको आफ्नै कार्यालय भवनसम्म छैन। राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक सहसचिव (प्रथम श्रेणी) हुन्छन्। तर, राजस्व न्यायाधिकरणमा जाने हाकिम उपसचिव (द्वितीय श्रेणी)को हुन्छ । भोलि आफूले मातहतमै रहेर काम गर्नुपर्ने सिनियरले गरेको निर्णयलाई उल्टाउन राजस्व न्यायाधिकरणले कत्तिको हिम्मत गर्ला ? यो संशोधन गर्न कोही तयार छैन। माथिल्लो तहको कर्मचारीले गरेको निर्णय तल्लो तहको कर्मचारीले सच्चाउने भन्ने संरचना त कत्ति पनि मिल्दैन। 

राजस्व अनुसन्धान विभागको काम इन्टेलिजेन्सको हुनुपथ्र्यो। कसैले राजस्व चुहावट गरेर भाग्दै छ भन्ने सूचना पाए समात्न जाने हो। तर, यहाँ विभागको काम व्यापारी समाउने र थर्काउने मात्र भइरहेको छ। अझै देशमा लगानी संरक्षण गर्ने न्यायिक वातावरण बनेको छैन। अदालतबाट यति ढिलो फैसला आउँछ, त्यसवेलासम्म उसको उठीबास भइसकेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानी आउने कुरै छाडौँ, स्वदेशी लगानीकर्ता पनि उद्योग व्यवसाय खोल्न तयार हुँदैनन्।