विश्व बैंकको नेतृत्वमा माथिल्लो अरुणमा २ अर्ब ८४ करोड डलर र एडिबीको नेतृत्वमा दुधकोशीमा २ अर्ब २० करोड डलर जुटाउने योजना

दुई ठूला जलविद्युत् आयोजना माथिल्लो अरुण र दुधकोशीमा जुटाउने लगानीको खाकामा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार र सरकारी निकाय सहमतिनजिक पुगेका छन् । विश्व बैंकको नेतृत्वमा निर्माण हुन लागेको १०६० मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना र एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को नेतृत्वमा बन्न लागेको ६७० मेगावाटको दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा हुने लगानी संरचनाको खाका तय भएको हो । 

अर्थमन्त्री, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री र सचिवसहित बसेको विश्व बैंक र एडिबीको संयुक्त बैठकले खाका तय गरेको छ । माथिल्लो अरुण निर्माणका लागि दुई अर्ब ८४ करोड ५० लाख डलर लगानीको खाका तयार भएको छ । यो अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकबीच भएको सहमतिअनुसारको खाका हो । यो आयोजनाको नेतृत्व लिएको विश्व बैंकले ८२ करोड ५० लाख डलर लगानीको सुनिश्चितता गरेको छ, जसमा उसले ७४ करोड ७० लाख डलर छुट्याइसकेको छ ।

त्यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एडिबीको नेतृत्वमा दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि दुई अर्ब २० करोड डलरको लगानी खाका प्रस्ताव गरेको छ । जसमा एडिबीले ६० करोड डलर लगानी सुनिश्चित गरिसकेको छ । 
माथिल्लो अरुण र दुधकोशीको लगानी संरचनाको विषयमा प्रारम्भिक खाका तय भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले बताए । उनले भने, ‘सबै दातृ निकायहरू सम्मिलित भएर लगानी गर्ने विषयमा प्रारम्भिक खाका तयार भएको छ, अन्तिम भइसकेको छैन । एडिबी र प्राधिकरणको मोडलमा खासै भिन्नता छैन । कसले कति हाल्ने भन्ने विषय हो । दातृ निकायहरूबाट कति–कति पैसा प्राप्त हुन सक्छ, त्यसको यकिन गर्ने र आयोजना बनाउन कतिसम्म लागत पर्न सक्छ, कसले कति लगानी गर्ने मोटामोटी खाका बनेको हो ।’

१०६० मेगावाटको माथिल्लो अरुण निर्माणको नेतृत्व लिएको विश्व बैंकले ८२ करोड ५० लाख डलर लगानीको सुनिश्चितता गरेकोमा ७४ करोड ७० लाख छुट्याइसकेको छ । तर, विश्व बैंकको उच्चस्तरीय व्यवस्थापनसँग भने सहमति हुन बाँकी छ । विश्व बैंकले न्यून आय भएका राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्ने १० करोड डलर पनि अरुण निर्माण सहयोगमा समेटिने उल्लेख छ । यसबाहेक एडिबीले पनि १५ करोड डलर लगानी गर्ने उल्लेख छ ।

सरकार तथा प्राधिकरणको सेयर पुँजीको रूपमा ६२ करोड डलर लगानी हुने खाका उल्लेख छ । त्यस्तै, आन्तरिक वित्तीय सुविधा दिने संस्थाहरूबाट व्यापारिक ऋणको रूपमा ४० करोड डलर लिने भनिएको छ । हालसम्म तीन करोड डलर ऋण प्राप्त हुने यकिन भएको खाकामा उल्लेख छ । जापानी सहयोग नियोग (जाइका)बाट १५ करोड डलरको लगानी हुने तय भएको छ । यद्यपि, यसलाई बढाएर ३५ करोडसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ । युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट ५० करोड डलरसम्म प्राप्त हुने अनुमान गरिए पनि हालसम्म १५ करोड डलरको सुनिश्चितता गरिएको छ । पेट्रोल निर्यात गर्ने राष्ट्रहरूको संघ (ओपेक) कोषबाट १० करोड डलर र साउदी कोषबाट १० करोड डलर प्राप्त हुने खाकामा तोकिएको छ ।

एडिबीको नेतृत्वमा लगानी जुटाउने प्रयासमा रहेको दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा अनुमान गरिएको दुई अर्ब २० करोड डलरको लगानी सम्बन्धमा दुई सम्भावित खाका तय भएका छन् । यसअघि एडिबीसँग छलफल गरी तयार भएको खाकामा एडिबीले २५ प्रतिशत लगानी गर्ने उल्लेख थियो । जसअनुसार एडिबीले ५५ करोड डलर लगानी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यस्तै, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट ५० करोड डलर (२३ प्रतिशत)को लगानी गर्ने उल्लेख थियो । विद्युत् प्राधिकरण तथा सरकारबाट ४४ करोड (२० प्रतिशत) र विश्व बैंकबाट २० करोड (नौ प्रतिशत) डलर लगानी हुने भनिएको थियो । त्यस्तै, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एआइआइबी), ओपेक कोष, साउदी कोष, जाइकालगायतका सहयोग नियोगहरूबाट २० करोड डलर जुटाउने उल्लेख थियो । आन्तरिक वित्तीय संस्थाहरूबाट ३१ करोड डलर लिने भनिएको थियो । 

तर, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट ऋण महँगो पर्ने र प्रतिबद्धता आएअनुसार लिन नसक्ने विगतको अभ्यासलाई मध्यनजर गर्दै अर्थ मन्त्रालयले यसको लगानीको अंश घटाउनुपर्ने बताउँदै आएको थियो । त्यसपछि विद्युत् प्राधिकरणले लगानी संरचनामा फेरबदल गर्दै नयाँ खाका प्रस्ताव गरेको छ । जसअनुसार युरोपियन बैंकको लगानीको हिस्सा घटाएर १४ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यो बैंकबाट ३० करोड मात्रै लगानी प्राप्त गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, एआइआइबी, ओपेक कोष, साउदी कोष, जाइकालगायतका सहयोग नियोगहरूबाट ६० करोड (२७ प्रतिशत) लगानी जुटाउने प्रस्ताव छ । एडिबीको लगानीसमेत बढाएर ६० करोड डलर पुर्‍याउने उल्लेख छ । आन्तरिक वित्तीय संस्थाहरूबाट लिने भनिएको ऋण लगानी भने घटाएर पाँच करोड डलरमा झारिएको छ । 

सुशीलचन्द्र तिवारी, सचिव, ऊर्जा मन्त्रालय
सबै दातृ निकायहरू सम्मिलित भएर लगानी गर्ने विषयमा प्रारम्भिक खाका तयार भएको छ, अन्तिम भइसकेको छैन । एडिबी र प्राधिकरणको मोडलमा खासै भिन्नता छैन । कसले कति हाल्ने भन्ने विषय हो । दातृ निकायहरूबाट कति–कति पैसा प्राप्त हुन सक्छ, त्यसको यकिन गर्ने र आयोजना बनाउन कतिसम्म लागत पर्न सक्छ, कसले कति लगानी गर्ने मोटामोटी खाका बनेको हो ।