सेयर बजारमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने कारोबार गरेको भन्दै रिडी पावरका अध्यक्षलाई एक वर्ष कैद

‘इन्साइडर ट्रेडिङ’जस्तो गैरकानुनी गतिविधिबाट सम्पत्ति आर्जन गरी शुद्धीकरण गरेको ठहरसहित विशेषले गुरुप्रसाद न्यौपानेलाई सजाय सुनाएको छ।
आइतबार विशेष अदालतले न्यौपानेलाई एक वर्ष कैद सजाय हुने फैसला गरेको हो। 

विशेषले सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगमा रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट प्रालिका अध्यक्ष रहेका न्यौपानेलाई ६ चैतमै दोषी ठहर गरेको थियो। तर, आइतबार बल्ल सजाय निर्धारण गरिएको हो।

विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू रामबहादुर थापा र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले गरेको फैसलामा प्रतिवादी न्यौपानेले एक करोड ९९ लाखभन्दा बढी रुपैयाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको ठहर गरेको हो। 

रिडीको सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहेका न्यौपानेले ‘सार्वजनिक नभएका धितोपत्रको मूल्यमा असर पर्न सक्ने महत्वपूर्ण जानकारी हुँदाहुँदै आफ्नो नाममा कायम रहेको उल्लेख्य संख्याको सेयर खरिदबिक्री गरेको’ विशेषको ठहर छ।

यसबाट धितोपत्र बजारमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न जाने ठहरसहित विशेषले उनलाई एक वर्ष कैदसहित बिगोको दोब्बर जरिवाना हुने फैसला गरेको छ। विशेषले यस मुद्दामा एक करोड ९९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो निर्धारण गरेको छ। न्यौपानेको सम्पत्तिबाट बिगोबराबरको सम्पत्ति जफतसमेत हुने भएको छ। 

ज्येष्ठ नागरिक भएकाले र प्रतिवादीको सामाजिक–पारिवारिक दायित्वसमेतलाई विचार गरी उनको कैद घटाइएको हो। सुरुमा दुई वर्ष कैद सजाय तोकिएकोमा प्रतिवादी न्यौपानेको उमेर हेरेर विशेषले ५० प्रतिशत कैद घटाएको संक्षिप्त फैसलामा उल्लेख छ। 

यसै मुद्दाका अर्का प्रतिवादी कुवेरमणि नेपालले सफाइ पाएका छन्। सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारलाई आधार मान्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले न्यौपाने र नेपालमाथि अनुसन्धान थालेको थियो। जसमा रिडी पावर कम्पनी लिमिटेडमा अध्यक्ष रहँदा न्यौपाने र नेपाल मिलेर करोेडौँ रकम इन्साइडर ट्रेडिङबाट कमाएको खुलेको थियो।

न्यौपानेले रिडीको अध्यक्ष पदमा रहँदै उक्त कम्पनीको सेयर खरिद–बिक्री गरेका भेटिएको थियो। अर्का प्रतिवादी नेपालले भने यस कार्यमा न्यौपानेलाई सहयोग गरेको दाबी गर्दै विभागले यसै वर्ष १३ कात्तिकमा मुद्दा दायर गरेको थियो। 

उनीहरू दुवैको मिलेमतोमा ०७७ चैतदेखि ०७८ साउनसम्म सेयर खरिद–बिक्रीबाट अवैध आय गरेको भेटिएको थियो। यस क्रममा एक करोड ९९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आर्जन गरेको दाबी विभागको थियो।

विशेषले यसलाई पुष्टि गर्दै धितोपत्र बोर्डले जारी गरेको सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका, ०७४ विपरीतको कार्य भएको ठहर गरेको छ। निर्देशिकाअनुसार कुनै व्यक्ति सञ्चालकको पदमा रहुञ्जेल तथा सो पदबाट हटेको एक वर्षसम्म सोही संस्थाको कुनै पनि सेयर, डिबेञ्चर खरिद–बिक्री गर्न नपाइने उल्लेख छ। 

निर्देशिकाविपरीत पदमै रहँदा आफ्नै कम्पनीको सेयरमा संलग्न रही सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको ठहर भएको हो। यसरी कसुरजन्य कार्यबाट आर्जित रकम प्राप्त, धारण र प्रयोग गरेको भन्दै सजाय सुनाइएको हो।