१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ ८ मंगलबार
  • Tuesday, 21 May, 2024
फाइल तस्बिर ।
२o८१ जेठ ८ मंगलबार २२:o५:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
समाचार डिजिटल संस्करण

माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म निषेधित क्षेत्र हट्याे

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ ८ मंगलबार २२:o५:oo

काठमाडौंको माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म कायम निषेधित क्षेत्र नयाँ वर्ष सुरु भएसँगै हटाइने भएको छ । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले आज एक सूचना जारी गर्दै गत ४ फागुनदेखि लागू गरिएको निषेधाज्ञा हटाएको जानकारी दिएको हो । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंद्वारा आज जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘हाललाई सुरक्षा चुनौती विश्लेषण समेतका आधारमा जिल्ला सुरक्षा समिति काठमाडौंको आजको सिफारिसअनुसार माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वर (कृष्ण टावर) सम्मको क्षेत्रलाई २०८१ वैशाख १ गतेदेखि निषेध आदेश कायम नरहने सबैलाई सूचित गरिन्छ ।’


यसअघि काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा दुई महिनासम्मका लागि भेला, जुलुस, प्रदर्शन, धर्ना, घेराउ, अनसन सभाजस्ता विरोधका कार्यक्रम नगर्न आदेश जारी गरिएको थियो ।

यस्तै, गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड र सुरक्षाकर्मी लक्षित आक्रमण गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध सरकारले कडा नीति लिने जनाएको छ । मन्त्रालयले आज प्रेस विज्ञप्तिमार्फत विभिन्न मुद्दा र मागमा हुने आन्दोलनका क्रममा उच्छृंखल गतिविधि गरी सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड र सुरक्षाकर्मी लक्षित आक्रमण गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध सरकारले कडा नीति लिने जानकारी दिएको हो ।

नागरिकको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्दै नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको प्रतिकूल नहुने गरी प्रदर्शन गर्न पाउने हक सुनिश्चित गर्ने र तोकिएका निषेधित क्षेत्र कम गर्ने कार्य भइरहेको समेत जनाएको छ। मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ अनुसार जरिवानासहितको कारबाही हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफनो कार्यकाल सुरु गरेपछिका प्रदर्शनका क्रममा भएका सार्वजनिक क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको तथा शीघ्र कारबाहीसमेत गरिने बताए। 

‘शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउने अधिकारप्रति सम्मान छ। यो लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो। तर, आन्दोलनको क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्न पाइँदैन। त्यसैले, आन्दोलनका क्रममा भएका वा हुने क्षतिको भर्पाइका लागि आयोजक (व्यक्ति, संस्था वा दल)लाई बील पठाउने र सरकारी बाँकी सरह उठाउने निर्णय भएको छ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत उल्लेख गरेका छन्। (रासस)

ad
ad