समृद्धिको उत्खनन

- ०७२ को नाकाबन्दीपछि तीव्रता पाएको पेट्रोलियम खानी उत्खननको काम नतिजाउन्मुख, दैलेखको जमिनमुनि पेट्रोलियम रहेको पुष्टि भए पाल्पा, सल्यान, अर्घाखाँचीलगायतका स्थानमा समेत खोजीकार्य सुरु गर्ने सरकारको योजना 

- चीनको अढाई अर्बभन्दा बढी लगानी, नेपालको एक करोड, आगामी १६ चैतसम्म म्याद थप

०७२ को नाकाबन्दीपछि चर्चामा रहेका पेट्रोलियम पदार्थका खानीको अन्वेषण र उत्खननको काम नतिजाउन्मुख चरणमा प्रवेश गरेको छ । दैलेखको जलजलेमा ड्रिलिङ गरेर पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन गर्न उच्च प्रविधिसहितका आवश्यक उपकरण पुर्‍याउने काम भइरहेको छ । चार हजारदेखि चार हजार पाँच सय मिटर गहिरो ड्रिल गरेर अन्तिम अन्वेषण गरिनेछ ।

हाल पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन स्थलमा ड्रिलिङ गर्ने ६ मिटर चौडाइ, १५ मिटर लम्बाइ र ६० टन वजन भएका ठूला मेसिन लैजाने क्रम जारी छ । कतिपय ठाउँमा साँघुरो सडकका कारण ठूला ट्रक लैजान कठिनाइ भइरहेको छ । 

अहिलेसम्म साना मेसिन र बन्दोबस्तीलगायत सामानसहितका ४५ ट्रक अन्वेषणस्थल जलजले पुगेका छन् । रुपैडियाबाट एक सय ५० भन्दा बढी ट्रक छुटेकामा बाँकी पुग्दै छन् । 

चाइना जियोलजिकल सर्भेको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा दैलेखमा पेट्रोलियम अन्वेषण गर्ने काम भइरहेको हो । चीनको चाइना पेट्रोलियम कर्पोरेसन पेट्रोल अन्वेषण र उत्खनन गर्ने विश्वकै सबैभन्दा ठूलो संस्था मानिन्छ ।

दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरिरहेको चिनियाँ पक्ष ‘चाइना जियोलोजिकल सर्भे’ र खानी तथा भूगर्भ विभागको ‘पेट्रोलियम अन्वेषण प्रवर्द्धन परियोजना’का प्राविधिकले चैत तेस्रो साताबाट ड्रिलिङ थाल्ने योजना बनाएका थिए । तर, भन्सारमा सामान अड्किने र फराकिलो बाटोको अभावमा मेसिनरी ढुवानीमा कठिनाइ हुँदा ड्रिलिङको समयावधि धकेलिएको छ ।

पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि नेपालका तर्फबाट गठन गरिएको परियोजनाका प्रमुख दिनेशकुमार नापितले चाँडै ड्रिलिङको तयारी भइरहेको बताए । डोजर प्रयोग गरेर ठूला ट्रकहरूसमेत जलजले पुगेको पेट्रोलियम अन्वेषण प्रवर्द्धन परियोजनाका आयोजना प्रमुख दिनेशकुमार नापितले बताए । ‘सडकले यति धेरै जोखिम निम्त्यायो कि कतिपय स्थानमा खाल्टाखुल्टी उस्तै, धुलो उस्तै, मोडमा समस्या त्यस्तै, धेरै समस्या छिचोल्दै जलजले पुगेका छन्, अब अन्य सवारीसाधनका लागि सहज हुनेछ,’ नापितले भने । 

नापितका अनुसार १५ मिटर लम्बाइका मेसिन साँघुरो बाटोमा अलपत्र परेका हुन् । ‘यो बाटो हुँदै ठूला मेसिन आउने जानकारी सडक विभागलाई पहिले नै दिएका थियौँ । त्यसैले बाटो फराकिलो पारिदिन अनुरोध गरे पनि प्रगति नहुँदा अहिले आयोजनास्थलसम्म मेसिन लैजान समस्या खेपेका छौँ,’ उनले भने । 

खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले अब अन्तिम अन्वेषण गरेर पेट्रोलियम पदार्थको परिमाण यकिन गरिने बताए । ‘अब चार हजारदेखि चार हजार पाँच सय मिटर गहिरो ड्रिल गरेर अन्तिम अन्वेषण गरिनेछ । त्यसबाट त्यस क्षेत्रमा के–कति परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ छ भन्ने यकिन हुनेछ । करिब दुई साताभित्रै सम्पूर्ण मेसिनरी एवं उपकरण दैलेख पुगेर ड्रिलिङ सुरु हुने अपेक्षा छ,’ उनले भने, ‘ड्रिलिङ सुरु भएको चार महिनामा खनेर सकिनेछ । त्यहाँबाट ग्यास एवं क्रुड आयल निस्कनेछ । त्यसपछि परिमाण र गुणस्तर यकिन गरेर उत्खननका प्रक्रिया सुरु हुनेछन् ।’ 

०७२ मा नेपाल र चीनबीच अन्वेषणमा सघाउने द्विपक्षीय समझदारी (जिटुजी) भएपछि सन् २०१९ मा खानी विभाग र चाइना जियोलोजिकल सर्भेबीच अन्वेषणका लागि सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि सुरु भएको अन्वेषणको प्रारम्भिक काम कोभिड– १९ का कारण रोकिएको थियो । 

तर, कोभिडपछि करिब दुई वर्षयता चिनियाँ र नेपाली टोलीले दैलेखमा गरेको प्रारम्भिक अन्वेषणबाट त्यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ रहेको पुष्टि भइसकेको छ । त्यहाँ गरिएको सामान्य ड्रिल, सर्भे र त्यहाँको ढुंगालाई चिनियाँ ल्याबमा लगेर गरेको परीक्षणबाट दैलेखका शिरीस्थान, नाभीस्थान, धुलेश्वर र पादुका क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ छ भन्ने पुष्टि भइसकेको महानिर्देशक घिमिरेले बताए । 

अन्तिम ड्रिलिङको प्वाइन्टबाट करिब ४० मिटर उचाइसम्म मेसिन पुग्ने, मेसिन जडानको करिब ४० मिटरमाथि ड्रिलिङका लागि इन्जिनियर बस्ने गरी संरचना तयार गर्नुपर्ने भएकाले सोहीअनुसारका ठूला सामान ल्याउने र जडान गर्ने काम तीव्र पारिएको छ । 

आयोजनास्थल र अन्य सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बल काठमाडौंलाई दुई महिनाअघि नै लेखिपठाएको र अहिलेका लागि दैलेखमा रहेको सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीबाट आयोजनास्थलको सुरक्षा गरिने दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खिमराज भुसालले बताए । 

दैलेखको जमिनमुनि पेट्रोलियम पदार्थ रहेको पुष्टि भए पाल्पा, सल्यान, अर्घाखाँचीलगायत स्थानमा समेत खोजी कार्य सुरु गर्ने सरकारी योजना छ । ‘यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ भेटियो र प्रयोगयोग्य रहेको पुष्टि भए पाल्पा, सल्यान, अर्घाखाँचीलगायत क्षेत्रमा पनि खोज्ने योजना छ,’ नापितले भने, ‘तर, अहिले यो परियोजनासँग अन्यत्रको सरोकार भने छैन ।’

जग्गा मुआब्जाका वेला स्थानीयले राखेका माग सम्बोधनअन्तर्गत ११ जना स्थानीय युवा काममा खटिएका छन् । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा, पालिका र जिल्लाभरका योग्यता र क्षमताअनुसारका व्यक्तिलाई रोजगारी दिने सहमति पहिले नै भएको भैरवी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भूपेन्द्र थापाले बताए । भैरवी– १ जलजलेका कुमार थापाले ११ जनाले काम सुरु गरेको बताए । उत्खननपछि पेट्रोलियम पदार्थको प्रशोधन पनि दैलेखमै हुनुपर्ने जिल्लाका जनप्रतिनिधि, उद्योगी र स्थानीयको माग छ । 

चीनको अढाई अर्बभन्दा बढी लगानी, नेपालको एक करोड, आगामी १६ चैतसम्म म्याद थप
यो परियोजनाको लागत सुरुमा दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुमान गरी काम सुरु गरिएको थियो । तर, परियोजना कार्यान्वयनमा भएको ढिलाईले लागतसमेत बढेको चिनियाँ पक्षले जानकारी दिएको छ । परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालका तर्फबाट खानी तथा भूगर्भ विभागले गठन गरेको ‘पेट्रोलियम अन्वेषण प्रवर्द्धन परियोजना’का प्रमुख दिनेशकुमार नापितका अनुसार नेपालका तर्फबाट भने जमिन अधिग्रहणका लागि आवश्यक मुआब्जा वितरणका लागि करिब एक करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । ‘सबै खर्च चिनियाँ पक्षको हो । हामीले ड्रिलिङ गर्ने स्थानको जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि मात्रै मुआब्जाबापत खर्च गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘जग्गाको मुआब्जाबापत सरकारले रकम खर्चेको छ, अरू कुनै आर्थिक भार छैन ।’ भैरवी गाउँपालिका– १ जलजलेमा ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । 

परियोजनाको अवधि आगामी १६ चैतसम्मका लागि थपिएको छ । दुई वर्षअघि थपिएको १४ चैत ०८० सम्मको म्यादमा पनि काम सम्पन्न नभएपछि मन्त्रिपरिषद्ले एक वर्षको समायावधि थप गरेको हो । चिनियाँ पक्षसँग सम्झौता हुँँदा ड्रिलिङका लागि ११ देखि १८ महिना लाग्ने उल्लेख भएकाले एक वर्षका लागि म्याद थपिएको उनले बताए । ड्रिलिङ सुरु भएको ५–६ महिनामा काम सम्पन्न हुने परियोजना प्रमुख नापितले बताए । परियोजना सुरु हुँदा दैलेखमा भौगर्भिक तथा पेट्रोलियम सर्भे र ड्रिलिङ गर्ने क्षेत्रको पहिचान गर्न १० महिना लाग्ने उल्लेख थियो । तर, १० महिनामा सक्ने भनिएको काम गर्न चार वर्षभन्दा बढी लागेको छ ।

उत्खनन स्थल पुगे ४५ ट्रक
ड्रिलिङ गरेर पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन गरिने दैलेखको जलजले । पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन स्थलमा ड्रिलिङ गर्ने ६ मिटर चौडाइ, १५ मिटर लम्बाइ र ६० टन वजन भएका ठूला मेसिन लैजाने क्रम जारी छ । अहिलेसम्म साना मेसिन र बन्दोबस्तीलगायत सामानसहितका ४५ ट्रक अन्वेषणस्थल जलजले पुगेका छन् । जलजले पुगिसकेका ट्रकबाट सामान अनलोड गर्ने काम चल्दै छ । कतिपय ठाउँमा साँघुरो सडकका कारण ठूला ट्रक लैजान कठिनाइ भइरहेको थियो । ट्रक पास गर्ने क्रममा सडकको भूगोल नमिलेका कारण कर्णाली राजमार्गको पादुका खोलानजिक एउटा ट्रक दुर्घटनामा परेको थियो । चाइना जियोलजिकल सर्भे र खानी तथा भूगर्भ विभागका प्राविधिकहरू उत्खननस्थलमै छन् । 

चार–पाँच महिनाभित्रै दैलेखमा के–कति परिमाणमा पेट्रोलियम छ भन्ने यकिन हुनेछ : रामप्रसाद घिमिरे महानिर्देशक, खानी तथा भूगर्भ विभाग

दैलेखका खोलामाथि पेट्रोलियम पदार्थ तैरिएको, मन्दिरमा ग्यास बलिरहेकोलगायतबाट त्यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ रहेको अनुमान गरिएको थियो । विभागले चार दशकदेखि पेट्रोलियमको अन्वेषण गर्दै आएको छ । प्राविधिक जनशक्ति र उपकरण अभावले अन्वेषणले गति लिन सकेको थिएन । 

०७२ मा नेपाल र चीनबीच अन्वेषणमा सघाउने द्विपक्षीय समझदारी भयो । सन् २०१९ मा खानी विभाग र चाइना जियोलोजिकल सर्भेबीच अन्वेषणका लागि सम्झौता भयो । त्यसपछि अन्वेषणको प्रारम्भिक काम सुरु भए पनि कोभिड– १९ का कारण रोकियो । 

कोभिडपछि करिब दुई वर्षयता चिनियाँ र नेपाली टोलीले दैलेखमा गरेको प्रारम्भिक अन्वेषणबाट त्यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ रहेको पुष्टि भइसकेको छ । त्यहाँ गरिएको सामान्य ड्रिल, सर्भे र त्यहाँको ढुंगालाई चिनियाँ ल्याबमा लगेर गरेको परीक्षणबाट दैलेखका शिरीस्थान, नाभीस्थान, धुलेश्वर र पादुका क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ छ भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । 

अहिले फाइनल ड्रिल गर्न चीनबाट मेसिनरी एवं उपकरण आइरहेको छ । अब चार हजारदेखि चार हजार पाँच सय मिटर गहिरो ड्रिल गरेर अन्तिम अन्वेषण गरिनेछ । त्यसबाट त्यस क्षेत्रमा के–कति परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ छ भन्ने यकिन हुनेछ । करिब दुई साताभित्रै सम्पूर्ण मेसिनरी एवं उपकरण दैलेख पुगेर ड्रिलिङ सुरु हुने अपेक्षा छ । ड्रिलिङ सुरु भएको चार महिनामा खनेर सकिनेछ । त्यहाँबाट ग्यास एवं क्रुड आयल निस्कनेछ । त्यसपछि परिमाण र गुणस्तर यकिन गरेर उत्खननका प्रक्रिया सुरु हुनेछन् । 

टाइमलाइन 
- तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा ८ चैत ०७२ नेपाल र चीनबीच १० बुँदे समझदारी भएको थियो । त्यसमा नेपालको पेट्रोलियम र ग्यास अन्वेषणमा चीनले सघाउने उल्लेख थियो । समझदारीलगत्तै सातजना चिनियाँ नेपालमा आएर प्रारम्भिक चरणको अध्ययन गरे, खानी क्षेत्रको अवलोकन गरे । उनीहरूले नेपालको खानी तथा भूगर्भ विभागबाट तथ्यांक लगे । 

- तत्कालीन चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ याङको नेपाल भ्रमणका क्रममा १५ अगस्ट २०१७ मा नेपालको पेट्रोलियम तथा ग्यास अन्वेषणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दुई मुलुकबीच सम्झौता भयो । जसअनुसार चीनले पेट्रोलियम अन्वेषणमा एक सय ३६ मिलियन युआन अर्थात् करिब दुई अर्ब रुपैयाँ खर्चने भयो । 

- १४ जनवरी २०१९ मा मन्त्रिपरिषद्ले पेट्रोलियम खानी अन्वेषण कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गर्न खानी तथा भूगर्भ विभागलाई स्वीकृति दियो ।

- २८ फेब्रुअरी २०१९ मा खानी तथा भूगर्भ विभाग र चाइना जियोलोजिकल सर्भेसँग पेट्रोलियम खानी अन्वेषणको काम अघि बढाउने सम्झौता भयो ।

- सम्झौतापछि चिनियाँ टोली नेपाल आएर अन्वेषणका काम अघि बढाए । तर, सोही वर्ष डिसेम्बरमा विश्वव्यापी कोभिड महामारी सुरु भएपछि काम अघि बढेन । कोभिडको प्रभाव कम भएपछि ०७९ जेठमा पुनः चिनियाँ टोली दैलेख आएर अन्वेषणका काम अघि बढाए, जुन अहिलेसम्म चलिरहेको छ ।