मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ३ सोमबार
  • Monday, 15 April, 2024
सुवास भट्ट काठमाडाैं
२०८० चैत २० मंगलबार ०६:४१:००
Read Time : > 3 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

कानुनविपरीत ५१ करोड भ्याट छुट दिने ६० कर अधिकारी छानबिनको घेरामा

Read Time : > 3 मिनेट
सुवास भट्ट, काठमाडाैं
२०८० चैत २० मंगलबार ०६:४१:००

अमेरिकी कम्पनी कोटिभिटीको पाँच अर्ब १८ करोड कर छली प्रकरण 

नेपालबाट अमेरिकामा सफ्टवेयर निर्यात गर्ने अमेरिकी लगानीको कम्पनी कोटिभिटी नेपाल प्रालिलाई कानुनविपरीत ५१ करोड ३५ लाख मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिएको भन्दै करिब ६० कर अधिकारी छानबिनको दायरामा तानिने भएका छन् । कानुनअनुसार नमिल्ने भ्याट फिर्ता दिएर सरकारी राजस्वमा हानि पुर्‍याउने निर्णय प्रक्रियामा संलग्न कार्यालयका ०६२/६३ यताका प्रमुख र कर्मचारीहरू छानबिनको घेरामा परेका हुन् । 

कोटिभिटी नेपाल प्रालिले चार अर्ब ७६ करोड ५८ लाख ४३ हजार भ्याट र स्वामित्व परिवर्तन हुँदा तिर्नुपर्ने ४१ करोड ६४ लाख १७ हजार गरी पाँच अर्ब १८ करोड २२ लाख ६० हजार रुपैयाँ छली गरेको आरोपमा आइतबार राजस्व अनुसन्धान विभागले १० अर्ब ३६ करोड ४५ लाख बिगो र जरिवाना मागदाबीसहित पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यसमा कानुनले नपाउने ५१ करोड ३५ लाख भ्याट फिर्ताको निर्णय गरेर सरकारी राजस्वमा हानि पुर्‍याउने अधिकारीहरूमाथि छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्राचार गरेको छ । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ (क) र (ख) आकर्षित हुने देखिएकाले राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२ को दफा १० को उपदफा ३ बमोजिम भ्याट फिर्ता दिने अधिकारीमाथि थप अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउनुपर्ने रायसहितको निर्णय उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटनले राजस्व विभागलाई दिएको थियो । सोही आधारमा सोमबार विभागले थप छानबिनका लागि अख्तियारमा पत्राचार गरेको हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ७ मा राजस्व उठाउनुपर्ने कर्तव्य भएको राष्ट्रसेवकले राजस्व चुहावट गरेमा वा राजस्व चुहावट गर्न कसैलाई मद्दत पुर्‍याएमा वा आफूसमेत संलग्न भई दुरुत्साहन दिएमा निजले चुहावट गरेको राजस्व रकमअनुसार कसुर मानिने र सोहीबमोजिम कैदको सजाय गरी चुहावट भएको राजस्व रकमको दोब्बर जरिवाना हुने व्यवस्था छ । 

कोटिभिटी नेपाल हाल मध्यमस्तरीय करदाता भएको कार्यालयअन्तर्गत पर्छ । विगतमा यो करदाता ठूला करदाता र आन्तरिक राजस्व कार्यालय काठमाडौं १ अन्तर्गत थियो । साबिकमा काठमाडौं १, २ र ३ नम्बर करदाता कार्यालय भएकामा कारोबारको थ्रेसहोल्डका आधारमा करदातालाई विभाजन गरेर ठूला, मध्यम र आन्तरिक राजस्व कार्यालय भनेर विभाजन गरिएको थियो । यी कार्यालयमा विभिन्न समयमा कोटिभिटीको भ्याट फिर्ताको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न कार्यरत कार्यालय प्रमुख र कर्मचारीहरू अनुसन्धानमा तानिने भएका हुन् । स्रोतका अनुसार करिब ६० कर्मचारीहरू छानबिनमा तानिनेछन् । 

विभागले अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रअनुसार कोटिभिटीले आर्थिक वर्ष ०६२–६३ देखि चालू आवसम्मै कानुनविपरीत भ्याट फिर्ता लिएको उल्लेख छ । उक्त कम्पनीले सुरुदेखि हालसम्म नौ अर्ब ९१ करोड एक लाख ११ हजार २७५ रुपैयाँबराबरको निर्यात गरेको देखिएको छ । यो अवधिमा उसलाई ५१ करोड ३४ लाख ९९ हजार ५९७ रुपैयाँ भ्याट फिर्ता दिइएको छ । भ्याट फिर्तासहित हालसम्मको जम्मा निर्यात बिक्री १० अर्ब ४२ करोड ७८ लाख २६ हजार ५८८ रुपैयाँ देखिएको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा ७ मा भ्याटका दरहरूको व्यवस्था छ । त्यसैको उपदफा १ मा ऐनबमोजिम लाग्ने करको दर १३ प्रतिशतको एकल दर हुने व्यवस्था छ । तर, अनुसूची २ मा उल्लिखित वस्तु वा सेवाको कारोबारमा शून्यदरमा कर लाग्ने व्यवस्था छ । उक्त अनुसूचीको दफा २ (क) मा नेपालभित्र बसोबास भएको व्यक्तिले नेपालमा कुनै व्यावसायिक कारोबार, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व वा कानुनी रूपमा मान्य प्रतिनिधि नभएको नेपालबाहिरका व्यक्तिलाई आपूर्ति गरेको सेवामा शून्यदरमा कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, कोटिभिटीले यस कानुनी व्यवस्थाको विपरीत आफ्नै मूल कम्पनीलाई सेवा बिक्री गर्दाको निर्यातमा भ्याट छुट लिएको देखिएको हो । कोटिभिटीले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १७ अनुसार करकट्टी लिएको देखिन्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको अनसूची २ को दफा २ (क) बमोजिम सुविधा नपाउने करदाताले मूल्य अभिवृद्धि कर रकमसमेत करकट्टी (फिर्ता) लिएको विषय प्रचलित कानुनबमोजिम मान्न नसकिने विभागको ठहर छ । 

विभागको अनुसन्धानबाट कोटिभिटी नेपाल प्रालिको सेयरधनी कोटिभिटी इंक रहेको देखिन्छ । अर्थात् कोटिभिटी इंक मुख्य कम्पनी र कोटिभिटी नेपाल सहायक कम्पनी हुन् । कोटिभिटी नेपालले आफूले उत्पादन गरेको वस्तु तथा सेवा कोटिभिटी इंकलाई मात्र निर्यात गरेको देखिएको छ । यसबाट कोटिभिटी नेपाल कोटिभिटी इंकको व्यावसायिक प्रतिनिधि भएको तथ्य पुष्टि भएको विभागको दाबी छ । कोटिभिटी नेपालले मुख्य कम्पनीका लागि व्यावसायिक कारोबार गर्ने, उसैको व्यावसायिक प्रतिनिधित्व गर्ने तथा उसैको कानुनी रूपमा मान्य नेपालस्थित प्रतिनिधि रहेको देखिएको छ । 

अनुसन्धानका क्रममा कोटिभिटी नेपालले विभागलाई पठाएको पत्रमा उसले वस्तु तथा सेवाको निर्यात आफ्नै मुख्य कम्पनीलाई मात्र गरेको देखिएको छ । ‘यसबाट कोटिभिटी नेपालले निर्यात गरेको सेवा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची २ को दफा २ (क) बमोजिमको सुविधा पाउने निर्यात हो भन्न सकिएन,’ विभागले अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । कोटिभिटी नेपाल प्रालि कोटिभिटी इंकको सहायक कम्पनी भएको हुँदा मुख्य कम्पनीका लागि व्यावसायिक कारोबार गर्ने, मुख्य कम्पनीको व्यावसायिक प्रतिनिधित्व गर्ने तथा मुख्य कम्पनीको नेपालस्थित कानुनी रूपमा मान्य प्रतिनिधिसमेत देखिएकाले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको अनुसूची २ को दफा २ (क) आकर्षित हुने नदेखिएको विभागको ठहर छ । 

त्यस्तै, सेयर स्वामित्व परिवर्तन हुँदा पनि ठूलो मात्रामा पुँजीगत लाभकर छली भएको विभागको दाबी छ । विभागको अनुसन्धानबाट कोटिभिटी नेपाल प्रालि नेपालमा दर्ता भएको पूर्ण वैदेशिक लगानी भएको कम्पनी रहेको देखिन्छ । कम्पनीको साबिकको नाम भेरसिक इन्फरमेसन टेक्नोलोजी प्रालि रहेकामा २८ साउन ०७३ को सेयरधनीको निर्णयअनुसार कम्पनीको नाम परिवर्तन गरी भर्सेन्ड टेक्नोलोजी प्रालि कायम गरी कम्पनी रजिस्ट्रारले ८ भदौ ०७३ मा स्वीकृत प्रदान गरिदिएको थियो । त्यस्तै, कम्पनीको १ कात्तिक ०७५ को सेयरधनीको विशेष निर्णयबमोजिम भरसेन्ड टेक्नोलोजी प्रालि नाम परिवर्तन गरी कोटिभिटी नेपाल प्रालि कायम गर्न निवेदन दिएको थियो । कम्पनी रजिस्ट्रारले ८ पुस ०७५ मा कम्पनीको नाम कोटिभिटी कायम गरिदिएको थियो । त्यसयता यसैको नामबाट कारोबार हुँदै आएको देखिएको छ ।

कम्पनीको आव ०७२/७३ मा कुल १७ लाख पाँच हजार २०२ कित्ता सम्पूर्ण सेयर भेरिक्स हेल्थ इंक, अमेरिकाको नाममा रहेको देखिन्छ । २१ जेठ ०७५ मा कम्पनीको तर्फबाट प्रमाणित सेयरधनी दर्ता किताबअनुसार कम्पनीको एकल सेयरधनी भर्सेन्ड टेक्नोलोजी इंक, अमेरिकामा रहेकामा २६ कात्तिक ०७५ मा कम्पनीको तर्फबाट प्रमाणित सेयरधनी दर्ता किताबअनुसार कम्पनीको एकल सेयरधनी कोटिभिटी इंक अमेरिकामा देखिन्छ । 

कम्पनीले आफूमा रहेको निहित सेयर स्वामित्वमा भएको परिवर्तन र सोबाट कम्पनीको नियन्त्रणमा परिवर्तन भएको विषयमा सम्बन्धित निकायहरूमा कुनै जानकारी नदिई त्यसबमोजिम सिर्जना हुने प्रचलित कानुनबमोजिमको कर दायित्व पूरा नगरी राजस्व चुहावट गरेको ठहर विभागको छ ।