- वि.सं २o८१ जेठ २ बुधबार
बाढीबाट प्रभावित जलविद्युत् आयोजनालाई भन्सारमा छुट दिन नसकिने राजस्वसचिव रामप्रसाद घिमिरेले बताएका छन् । बुधबार संघीय संसद्को अर्थ समितिमा बाढी प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाका प्रतिनिधि, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इप्पान), ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, ऊर्जासचिव र राजस्वसचिवसहित छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
नेपालको पूर्वी भेगमा १ र २ असारमा आएको बाढीले संखुवासभा, ताप्लेजुङ र पाँचथरमा निर्माणाधीन तथा निर्माण सम्पन्न भएका १५० मेगावाटका १३ जलविद्युत् आयोजनामा खर्बाैँको क्षति हुनुका साथै १८ जना बेपत्ता भएका थिए । त्यसपछि इप्पानले राहतस्वरूप भन्सार तथा कर छुटलगायतका माग अघि सारेको थियो । तर, १० महिना बितिसक्दा पनि सरकारले यसको सम्बोधन नगरेपछि बुधबार संसदीय समितिमा यसबारे छलफल भएको थियो ।
छलफलमा राजस्वसचिवले छुट दिन नसकिने बताएका हुन् । आर्थिक ऐनमा कर छुट दिने विषय हटाइसकेकाले अर्थले उक्त विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लिनै नमिल्ने उनले जिकिर गरे । बरु दैविक प्रकोपअन्तर्गत राहत माग गरेर ऊर्जा मन्त्रालयबाटै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ ।
ऊर्जासचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले बाढी प्रभावित आयोजनाले राहतस्वरूप पुनर्निर्माणमा प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरणमा करछुट मागेको र उक्त करछुटको विषय आर्थिक ऐनसँग सम्बन्धित भएकाले अर्थ मन्त्रालयले नै मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्ने बताए ।
छलफलमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बाढी गएको १० महिनासम्म पनि आयोजनाले राहत तथा क्षतिपूर्ति पाउन नसक्नु दुःखद भएको बताए । ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थलाई देखाउने र अर्थ मन्त्रालयले ऊर्जालाइ देखाएर समय बिताएको उनको भनाइ छ ।
पाँचथर पावर कम्पनीका अध्यक्ष राजेश श्रेष्ठले भन्सार विन्दुमा आइपुगेका सामानलाई भन्सार छुट दिने निर्णय नगरीदिँदा तीन महिनादेखि सामान रोकिएको र ६० दिन कटेपछि सामान नछुटाए भन्सारले लिलाम गर्न सक्ने प्रावधान रहेको भन्दै छिटो निर्णय गरिदिन आग्रह गरे ।
मेन्छियाम हाइड्रोपावरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सेवक पोखरेलले बाढीले क्षति पुगेका आयोजनामा सरकारले निर्णय गर्न ढिलाइ गर्दा आयोजनाका प्रवद्र्धक सडकमा आउने अवस्था आइसकेको बताए ।
१८ जना कामदारलाई बाढीले बगाएको अपर हेवा खोला जलविद्युत् आयोजनाका निमा लामाले यति ठूलो क्षति भएको विषयमा कोही पनि गम्भीर नभएको बताइन् ।
अर्थसमितिका सदस्य सूर्य थापाले पीडामा परेका जलविद्युत्लाई राहत दिनुपर्ने बताए । अर्का सदस्य मेटमणि चौधरीले सरकारले क्याल्कुलेटर लिएर नाफाको हिसाब मात्रै गर्न नहुने भन्दै अप्ठ्यारोमा परेका व्यवसायीलाई राहत दिनुपर्ने बताए । अर्थ समितिकै सदस्य दीपक खड्काले बाढी गएको १० महिनासम्म बाढी प्रभावित आयोजनालाई झुलाएर राखेको भन्दै राहत दिन सकिन्छ भने सरकारले तुरुन्दै दिनुपर्ने र सकिन्न भने पनि राहत दिन मिल्दैन भनेर निर्णय गरिदिनुपर्ने बताए ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बाढी प्रभावित आयोजनाले मागेको ५० करोड पुनर्कर्जा १० वर्ष अवधिका लागि दिने कार्यविधि नै नभएकाले यसलाई समष्टिगत रूपमा निर्णय गर्नुपर्ने बताए । त्यसो गर्नेभए पुनर्कर्जासम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले राहत दिनकै लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको बताए । यसलाई कुन बाटोबाट गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सबै विकल्पमा छलफल गर्ने आश्वासन पनि उनले दिए ।
समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले अर्थ समितिमा विषयले प्रवेश पाइसकेपछि ढिलो–चाँडो बाढी प्रभावित आयोजनाले राहत पाउनेमा विश्वस्त हुन प्रवद्र्धकलाई आग्रह गरे । ‘आजको आजै निर्देशन हुने छलफलमै निर्णय भइहाल्ने भन्ने होइन । यहाँ आइसकेपछि विषय त्यतिकै समाप्त हुँदैन । निकास निस्किएन भने फेरि पनि छलफलमा बोलाउँछौँ,’ उनले भने ।
