भूमि आयोग विघटनमाथिको प्रश्न

भूमि आयोग विघटनको लामो शृंखलाले भूमिहीन जनतामा निराशा छाएको छ भने राज्यको ठूलो लगानी पनि खेर गएको छ

सरकारले भूमि आयोग विघटनको शृंखलालाई निरन्तरता दिएको छ । बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनापछि भूमिहीन एवं सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्ने नाममा बन्दै र ढल्दै गरेको भूमि आयोगको संख्या १८ पुगेको छ । पछिल्ला ३४ वर्षमा बनेका आयोगले सरदर एक वर्ष आठ महिना काम गर्न पाए । विघटित भूमि आयोगसहित विभिन्न चरणमा एक लाख ६० हजार दुई सय १० परिवारलाई जमिन वितरण गरेका देखिन्छ । तर, यसअघि वितरण गरिएका लालपुर्जा र कतिपय सेता पुर्जा, केही स्रेस्ता कायम नभएका कारण चल्दैनन् । 

यसैबीच भूमिहीनका समस्या समाधान गर्ने नाममा ०४७ मा बनेका दुईवटा फरक–फरक आयोगमा द्रोणप्रसाद आचार्य र अच्युतराज रेग्मीले नेतृत्व गरेका थिए । त्यसपछि २०४८ मा बलबहादुर राई, २०४९ मा शैलजा आचार्य, २०५१ मा ऋषिराज लुम्साली, २०५२ मा बुद्धिमान तामाङ, २०५४ मा चन्दा शाह र २०५४ मै फेरि बुद्धिमान तामाङ, २०५५ मा तारणीदत्त चटौत, २०५६ मा गंगाधर लम्साल, २०५७ मा सिद्धराज ओझा, २०५८ मा मोहमद अफ्ताव आलम, २०६६ गोपालमणि गौतम, २०६८ मा भक्तिप्रसाद लामिछाने, २०७१ मा शारदाप्रसाद सुवेदी, २०७३ मा विक्रम पाण्डे, २०७६ मा देवीप्रसाद ज्ञवाली र २०७८ मा केशवप्रसाद निरौलाको नेतृत्वमा भूमि आयोग तथा समिति बनेका थिए ।

देवी ज्ञवाली नेतृत्वमा गठित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन हुनुपूर्व ११ लाख ८० हजार सात सय ६१ परिवार (भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी) ले निवेदन बुझाएका थिए । हाल राष्ट्रिय भूमि आयोग विघटनपूर्व यो संख्यामा एक लाख ६९ हजार दुई सय ३९ निवेदन थपिई कुल १३ लाख ५० हजार परिवार (भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी) का तर्फबाट निवेदन पेस भएका छन् । साथै, आयोगले विभिन्न समयमा गठित भूमि आयोग तथा समितिले संकलन गरेको पुरानो निवेदन ८६ हजार चार सयको समेत प्रक्रिया अघि बढाई लालपुर्जा वितरण गर्न खोजेको थियो । तर, नयाँ सरकारले भूमि आयोग विघटन गरेसँगै यी काम अन्योलमा परेको विघटित भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले बताए । 

पछिल्लोपटक केशव निरौलाको नेतृत्वमा गठित राष्ट्रिय भूमि आयोगले करिब ३२ महिना काम गर्दा जम्मा पाँच हजार तीन सय ५३ परिवारलाई मात्र लालपुर्जा वितरण गरेको देखिन्छ । यद्यपि आयोगमा ठूलो संख्यामा निवेदन परेको थियो । ती निवेदनलाई यसपटक आयोगले स्थानीय तहदेखि नै शुद्धीकरण गरी व्यवस्थित तथ्यांक प्रणाली बनाई स्थानीय तहबाटै संकलित निवेदनको कम्प्युटरीकृत विवरण राख्ने कार्य अघि बढाएको थियो । यसो हुँदा आयोग विघटन हुने दिनसम्म १० लाख ५० हजार एक सय ३५ निवेदन प्रविष्टीकरण कार्य सकिएको थियो । राष्ट्रिय भूमि आयोगले सात सय २८ स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी सात सय २७ मा निवेदन संकलन गरिसकेको थियो । 

भूमि आयोगले विभिन्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरी ३८० जना नापी कर्मचारी (सर्वेक्षक र अमिन) खटाएको थियो । उनीहरूले स्थानीय तहमै रही दुई लाख ४३ हजार पाँच सय ६१ कित्ता नापजाँच गरी नक्सा र लालपुर्जा बनाउने काम धमाधम भइरहेको थियो । आयोग विघटनसँगै यी सबै काम अन्योलमा परेका छन् । 

राष्ट्रिय भूमि आयोगको विवरणअनुसार अव्यवस्थित बसोवासीलाई वितरण गरिएको जग्गाबाट ५१ करोड ३८ लाख ५१ हजार ९३६ रुपैयाँ राजस्व संकलन भई संघीय सरकारको राजस्व खातामा गएको छ । यद्यपि यसपटक भूमि वितरण गरिँदा बढी नै राजस्व संकलन गर्ने कार्यविधि भएका कारण कतिपय स्थानीय तहमा लालपुर्जा बनेको भए पनि अव्यवस्थित बसोवासीले राजस्व तिर्न नसकेका कारण लिन सकेका छैनन् । सरकारले राजस्व घटाउन खोज्दा चौतर्फी घेराबन्दीमै परेको जस्तो देखिन्छ । 

भूमि आयोग विघटनको लामो शृंखलाले भूमिहीन जनतामा बढी नै निराशा छाएको छ । राज्यको ठूलो लगानी पनि खेर गएको छ । यसपटक स्थानीय सरकारले पनि ठूलो स्रोत खर्च गरी भूमिहीन एवं अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरेका थिए । उनीहरूले लगत संकलन र जग्गा नापजाँच गरेर अन्तिम अवस्थामा पु¥याई लालपुर्जा वितरण गर्ने वेलामा आयोग विघटन हुँदा भूमिहीनको दलप्रतिको विश्वास टुटेको छ । साथै, देशभरका भूमिहीन एवं अव्यवस्थित बसोवासीको लामो समयदेखिको जग्गा पाउने आशा र सपनामाथि पनि कुठाराघात भएको छ । 

अर्कोतर्फ यसरी आयोगहरू विनाविकल्प विघटन हुँदा त्यसको स्वामित्व कसले लिने भन्ने अन्योल पनि छ भने अब अर्काे आयोग बन्दा फेरि काम सुरुबाटै हुने कि अहिलेकै अवस्थाबाट अघि बढ्ने भन्ने अन्योल पनि उत्तिकै छ । साथै, अहिलेको डिजिटल तथ्यांक पनि कसरी व्यवस्थित हुन्छन् भन्ने जटिल प्रश्न उठेको छ । 

आयोग विघटन गरिँदा केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मकै संरचना विघटन हुन्छन् । त्यसको प्रत्यक्ष असर अहिले पनि ७७ वटै जिल्लामा गठित आयोगमाथि परेको छ । साथै, पालिका र वडा तहमा पनि सहजीकरण समिति बनेका छन् । ती समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी परिवारको लगत संकलनदेखि पुर्जा तयारी प्रक्रियासम्म सहजीकरणमा मद्दत गरिरहेका थिए । त्यसैले, आयोग विघटनसँगै यी सबै संरचनामा पनि फेरबदल आएका छन् । अब पुनः यी कार्य अघि बढाउन थप केही वर्ष लाग्नेछ । 

विघटित भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्का भन्छन्, ‘यो राज्यका ठूला पंक्ति भूमिहीनविरोधी छन् । उनीहरू भूमिहीनलाई जमिन वितरण गर्न हुँदैन भन्ने तर्क गर्छन् । उनीहरू नेताहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्यो भन्दै गलत प्रचारबाजीमा लागिदिँदा पनि समस्या आइरहेका छन्, तर वास्तविकता त्यस्तो होइन । उनी भन्छन्, भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई एकपटक जसरी भए पनि व्यवस्थापन गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । विघटित भूमि आयोगले लालपुर्जा समयमै वितरण गर्न नसक्नुको अर्काे कारण अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा वितरण गरिँदा तिर्नुपर्ने ठूलो राजस्व पनि एक हो । कतिपय स्थानीय तहमा लालपुर्जा बनेका छन्, तर राजस्व तिर्न नसकेर रोकिएको छ । अहिले पनि धेरै स्थानीय तहमा लालपुर्जा बनेका छन् । तर, अव्यवस्थित बसोवासीसित राजस्व तिर्न सक्ने सामथ्र्य नभएकाले त्यसै थन्किएका छन् । साथै, कर्मचारीको असहयोग, भूमिहीनलाई लालपुर्जा दिनु हुँदैन भन्ने पूरानो मानसिकता र भूमिहीन सबै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता मात्र हुन् भन्ने गलत भाष्यका कारण पनि भुइँ तहका भूमिहीन समस्या समाधानमा अवरोध सिर्जना भइरहेको छ ।

आजसम्म राजनीतिक दलसँग भुइँ तहमा रहेका गरिब जनताले धेरै नै आशा राख्दै आएका थिए । यसबीच दलहरूले आश्वासनबाहेक जनताको दुःख मेटाउन सकेनन् । अझ भन्ने हो भने भुइँ तहमा रहेका जनता खासगरी भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोवासी र गरिब किसानले धेरै आश्वासन पाए, तर सहयोग पाएनन् । लालपुर्जा पाउने धेरैका सपना अधुरै रहे । तर, यिनैको भोटलाई सत्तामा पुग्ने भ¥याङ सबै दलले बनाए, माथि पुगे, सत्तासीन भए, तर तिनै गरिब जनताको भोटले सत्तामा पुगेका दल र तिनका नेतृत्वले भूमिहीनलाई प्रयोग मात्रै गरे । जमिन वितरण गरेनन् । जमिन दर्ता गरेनन् । खाली आयोग बनाए । जनताको आँखामा छारो हाल्दै आए । 

राजनीतिक दलहरूले भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराएर सधैँका लागि लालपुर्जा वितरण गर्ने वाचा गरे । यस्तै वाचा बर्दिबास महोत्तरीका वीरबहादुर विकले सँगालेर राखेका थिए । उनी भन्छन्– पटक–पटक आयोग बने । आस बाँडे, भूमि बाँडेनन् । हरेकपटक आयोग बन्छ । निवेदन दियो । पुर्जा बाँड्ने वेलामा आयोग विघटन हुन्छ । अब बन्ने आयोग पनि यस्तै हो । अब भूमि प्राप्तिको आन्दोलनको विकल्प छैन । हाम्रो आशा पनि हराउँदै गएको छ ।

कतिपय नागरिकको आफूले टेकेको भूमि आफ्नो भन्ने अवस्था छैन । सधैँ असुरक्षित छ बसोवास । जमिनको स्वामित्व नहुँदा सधैँ उठीवासको त्रास छ । आयोग बन्छ । अव्यवस्थित बसोवासीमा झिनो आस पलाउँछ । अब त निवेदन पेस भयो । जग्गा नापी भयो । आफू बसेको जमिनको पुर्जा पाइन्छ भन्ने विश्वास पनि जाग्छ । तर, जब पुर्जा बन्ने तर्खर हुन्छ । सरकार परिवर्तन हुन्छ । आयोग फेरिन्छ । भूमिहीनहरूको सपना सधैँ अधुराका अधुरै रहन्छन् । 

नेपालको राजनीतिक अस्थिरताले भनौँ या सरकारी कर्मचारीको रबैयाका कारण भूमिहीन सधँै अन्यायमा पर्छन् । राजनीतिक दलको स्वार्थका कारण भूमिहीनमाथि एकखाले अन्याय सधैँ हुँदै आयो । यसरी एकपछि अर्को सरकारले बनाएका संरचनालाई पनि काम सुरु गर्दा नगर्दै सरकारसँगै सती जान बाध्य पारिन्छ । त्यसले राज्यको ढुकुटी त रित्तिएकै छ नै साथै यी कार्यले भूमिहीनका समस्या समाधान हुनुभन्दा पनि झन् थपिँदै गएका छन् । 

नेपालको संविधान ०७२ भाग ३ को धारा ४० को दलितको हकसम्बन्धी बुँदा (५) मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । धारा ४० कै बुँदा (६) मा राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुनबमोजिम बसोवासको व्यवस्था गर्नेछ । भाग ४ को राज्यका निर्देशन सिद्वान्त, नीति तथा दायित्वअन्तर्गत धारा ५१ को ‘ज’ को (११) मा अव्यवस्थित बसोवासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने कुरा उल्लेख छ । तर, पटक–पटक भूमि आयोग बन्दै खारेजी हुनुले यो कानुन कार्यान्वयनमा सरकार इमानदार छैन भन्ने प्रस्ट भएको छ । 

हरेकपटक सरकार बन्नेबित्तिकै पहिलो प्रहार नै भूमि आयोगमाथि हुने गरेको छ । लोकतन्त्रमा सबै नागरिक बराबर हुने र नेपालको संविधानले समेत सबै जनतालाई समान मानेको भए पनि भूमिहीन र सुकुम्बासीहरू लामो समयदेखि राजनीतिक चेपुवामा पर्नु अन्याय हो । अतः अब नयाँ सरकारले बनाउने भूमि आयोगलाई पूर्ण रूपमा काम गर्न दिई एकपटक नेपाल राज्यभर रहेका तमाम भूमिहीनका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जरुरी छ ।